|
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी विधान सभा निर्वाचन - २०६४
चुनावी घोषणा पत्र
नेपाल बहुजातिय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक राष्ट्र हो।
आजसम्मको राजनैतिक परिवर्तनबाट समान्य सत्ता परिवर्तन बाहेक र्सवसाधरण
जनताले राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा कुनै
परिवर्तन महसुस गर्न सकेका छैनन् । यसको मुल कारण आजसम्म सत्ताधारी जातिबाट
राजनैतिक सत्तामा बहुसंख्यक भूमी पुत्र आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु,
मुस्लिम, दलित, धार्मिक समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय र कर्णाली क्षेत्र
लगायतका पछौर्टाईएका क्षेत्रका जनताहरुलाई राज्यको नीति निर्माणमा सहभागी
नबनाईनु र राज्यसत्ताको सुविधाबाट वंचितगरी राष्ट्र निर्माणको मुल
प्रवाहबाट अलग्याउनु हो ।
जनताको त्याग र बलिदानस्वरुप नेपालकोर् इतिहासमा पहिलो पटक जनताले आफनो
संविधान आफनो रोजाईको प्रतिनिधिहरुबाट लेख्न पाउने अवसर आएकोछ । त्यसैले यस
पटक जनताले आफुले चाहेको जस्तो संविधान लेख्न लेखाउन सही किसिमको प्रतिनिधि
र पार्टी छनौट गर्न नसकेमा फेरी यस्तो सुअवसर कहिल्यै नआउन पनि सक्तछ ।
नेपालको राजनैतिक इतिहासमा भूमीपुत्र आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु,
मुस्लिम, दलित र पछौर्टाईएका क्षेत्रका जनतालाई सत्ताधारीहरुले दोस्रो
दर्जाको नागरिकको रुपमा राखी ठुला ठुला झुट्टा आश्वासन दिई झुकयाउदै आएका
छन । तर अब पनि सत्ताधारीहरुको यस्तो झुठा आश्वासनबाट जनता पुनः भ्रमित
नहुन भन्नकोलागी नेपालको वर्तमान केन्द्रकृत सरकारको स्वरुपको सट्टा
स्वयात्यता सहितको बहुजातिय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य
( Multinational
Democratic Republic States) व्यवस्था निर्माण
गर्नकोलागी निम्न अनुसारको संघीय राज्यका स्वरुप प्रस्तुत गरेका छौं।
राज्यको संघिय संरचनाको स्वरुप
केन्द्रीय स्वरुप
१. व्यवस्थापिका - (
Legislative
)
१.१ हालको दुई सदनको सट्टा केन्द्रमा एउटा मात्र सदन राख्ने अर्थात हालको
संसद (प्रतिनिधि सभा) को सट्टा अध्यक्षमण्डल
(Presidium
) बनाउने ।
१.२ जातिय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा तोकिएको संख्यामा साना ठुला
स्वयात्याय राज्यहरुबाट समानुपातिक संख्यामा निर्वाचित भई आएका स्वयात्याय
राज्यका प्रतिनिधिहरु अध्यक्षमण्डलका सदस्य हुने छन ।
१.३ मन्त्रीमण्डलले स्वयात्याय राज्यहरुमा केन्द्रीय सरकारको
प्रतिनिधिकोरुपमा राज्यपाल (Governor) नियुक्त गर्नेछ ।
१.४ अध्यक्षमण्डलले आफुहरुमध्ये बाट तोकिएको अवधिसम्मकोलागी न्युनतम ३३
प्रतिशत महिला सहित प्रधानमन्त्री र आवस्यक विभागिय मन्त्रिहरु जातियताको
आधारमा निर्वाचन गर्ने । जातिको चक्र प्रणालीबाट निर्वाचित हुने
व्यवस्थागरी एक पटक प्रधानमन्त्री वा मन्त्री भई सकेपछि अरु जातिहरुको पालो
नसकिएसम्म अर्को पटक हुन नपाउने ।
१.५ तोकिएको अवधिसम्मकोलागी जातिहरुको चक्र प्रणालीको आधारमा
अध्यक्षमण्डलले आफुहरुमध्येबाट अध्यक्ष - राष्ट्र प्रमुख (President
)
निर्वाचित गर्ने ।
१.६ केन्द्रीय सेवाका निजामति, प्रहरी र सेनाका प्रमुखहरुको नियुक्ति,
बढुवा वा अवकास अध्यक्ष मण्डलको स्वीकृतिमा अध्यक्षले गर्नेछ ।
१.७ सेनाको सर्वोच्च्ा कमाण्डर अध्यक्ष भएतापनि अध्यक्षमण्डलको स्वीकृतिमा
मात्र अध्यक्षले सेना सम्बन्धि व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।
१.८ केन्द्रीय अध्यक्षमण्डलले बनाएको संविधानलाई स्वयात्याय राज्यहरुले
अनुमोदन गरेपछि मात्र सो केन्द्रीय संविधान पारित भएको मानिनेछ ।
२. कार्यपालिका (Executive )
२.१ अध्यक्ष (राष्ट्र प्रमुख) मानार्थकोलागी मात्र हुनेछ । कानुनी कागजातमा
हस्ताक्षर गर्ने वा अध्यक्षको नामबाट गरिने कुनैपनि कानुन बमोजिमको कार्य
अध्यक्षमण्डलको स्वीकृतिमा गर्नु पर्नेछ । अध्यक्ष जातिय चक्र प्रणालीबाट
निर्वाचन गरिने भएकोले एक पटक अध्यक्ष भई सकेको व्यक्ति वा जाति अरु
जातिहरुको पालो नसकिदासम्म पुनः अर्को पटक अध्यक्ष हुन पाउने छैनन् ।
२.२ मन्त्रीमण्डल अध्यक्षमण्डलप्रति उत्तरदायी हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले
मन्त्रीमण्डलको बैठकको अध्यक्षता गर्नेछ ।
२.३ अध्यक्षमण्डलको स्वीकृतिमा मात्र सिमित प्रयोजन र निश्चित अवधिकोलागी
अध्यक्षले सेना परिचालन गर्नेछ । तर राष्ट्र विप्लव वा मुलुकको स्वतन्त्रता
र र्सार्वभौम अखण्डतमा आंच आउने अवस्थामा बाहेक नेपाली नागरिक विरुद्ध सेना
परिचालन गर्न पाईने छैन ।
२.४ मन्त्रीमण्डल र अध्यक्षमण्डलको संयुक्त बैठकको अध्यक्षता अध्यक्ष
(President) ले गर्नेछ ।
३ न्यायपालिका (Judicery)
३.१. केन्द्रमा हालको सर्वोच्च अदालतको सट्टा संघिय अदालत (Federal
Court)
हुनेछ ।
३.२. संघिय अदालतमा दुई मुलुक विचको मुद्धा, स्वयात्याय राज्यहरु बिचको
मुद्धा र राजद्रोह मुद्धा, संवैधानिक र कानुनी विवादहरु संघीय अदालतमा
दर्ता भई हेरिनेछ।
हात हतियार खरखजाना मुद्धा, र्सवस्व सहितको ज्यान मुद्धा,
डाका मुद्धा, खोटा टक चलन मुद्धा, पांच वर्षन्दा बढी सजाय वा पचास
हजारभन्दा बढी विगो जरिवानाको फौजदारी वा दिवानी मुद्धाको पुनरावेदन र
स्वयात्याय राज्यका पुनरावेदन अदालतबाट संघीय अदालतले हेर्ने भनेका
मुद्धाहरु मात्र हेर्न पाउने छ ।
स्वयात्याय राज्यहरुको स्वरुप
१.मुलुकको संविधानको अधिनस्थरही मुलुकलाई विभिन्न स्वयात्याय राज्यहरुमा
विभाजित गरिनेछ।यी स्वयात्याय राज्यहरु परिस्थिति अनुसार साना ठुला र घटी
बढी संख्यामा हुन सक्तछ ।
२. स्वयात्याय राज्यहरुमा दुई सदनको व्यवस्था गरिनेछ । स्थाई परिषद
(Standing Council/Upper House) र जनपरिषद (Legislative/Lower
House)
। यस बाहेक स्वयात्याय कार्य परिषद (Executive/Cabinet) गठन गरिनेछ ।
१. स्थायी परिषद (Standing
Council)
१.१ जनपरिषदको अनुपस्थितिमा स्थाई परिषदले कार्य गर्नेछ । यो परिषद निरन्तर
स्थाई रहनेछ ।
१.२ जनपरिषदमा न्युनतम् ३३ प्रतिशत महिलासहित निर्वाचित दलिय वा स्वतन्त्र
प्रतिनिधिहरुको जात जातिहरुको समानुपातिक संख्याको आधारमा एकल संक्रमणिय
चक्र प्रणाली द्धारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरु र ति स्वयात्याय राज्यहरुमा
रहेका विशिष्ट योगदान दिनेहरु स्वयात्याय ऐनमा व्यवस्था गरेको समयावधि
सम्मकोलागी यस स्थायी परिषदका सदस्य हुने छन ।
१.३ जनपरिषदले पारित गरेको ऐन कानुनलाई यसले अनुमोदन गर्नु पर्नेछ तर
स्थायी परिषदले एक पटक अस्वीकृत गरेको ऐन जनपरिषदले पुनः पारित गरेमा
स्थायी परिषदले पारित गर्नु पर्नेछ ।
२. जनपरिषद (Legislative)
२.१. जनपरिषद सम्बन्धित स्वयात्याय राज्यहरुका विधि निर्माता हुन ।
२.२. दलगत वा स्वतन्त्ररुपमा वालिग मताधिकार द्धारा निर्वाचित न्युनतम् ३३
प्रतिशत महिला सहित प्रतिनिधिहरु यसमा रहने छन ।
२.३.सम्बन्धित स्वयात्याय क्षेत्रमा रहेका सबै जात जातिहरुको अनिवार्य
प्रतिनिधित्व दलहरुले गराउनु पर्नेछ ।
२.४. यसमा जात जातिहरुको प्रतिनिधित्व गराउदा जात जातिहरुको जातिय
जनसंख्याको समानुपातिक प्रणालीलाई आधार मानिनेछ । यो समानुपातिक आधार
सम्बन्धित स्वयात्याय राज्यहरुमा स्थायीरुपमा बसोवास गरेका जात जातिहरुको
संख्यालाई लिईने हुंदा घटी बढी हुन सक्तछ । जस्तै कुनै स्वयात्याय राज्यमा
एक जातिको पचास हजार बराबर १ प्रतिनिधि र आर्को स्वयात्याय राज्यमा २५ हजार
बराबर १ प्रतिनिधि वा यस्तै घटी बढी हुन सक्दछ । कुनै एक वा केही अति
अल्पसंख्यक जात जातिहरुको तोकिएको संख्या अपुग भएमा यस्तो अवस्थामा दलित र
गैर दलित समुह विभाजनगरी सो संख्या पुर्याई ति समुहहरुमा परेका जात
जातिहरुको संख्याको समानुपातिक आधारमा पालै पालो प्रतिनिधित्व गर्राईने छ ।
२.५. जनपरिषदले व्यवस्था गरिए अनुसार तोकिएको संख्यामा हाल न्युनतम् ३३
प्रतिशत महिला सहित जात जातिहरुको जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा केन्द्रीय
अध्यक्षमण्डलमा प्रतिनिधिहरु निर्वाचित गर्नेछ ।
२.६. केन्द्रको प्रतिनिधि राज्यपालले सम्बनिधत स्वयात्याय क्षेत्रको हित
विपरित कार्य गरेको ठहर गरेमा राज्यपाललाई केन्द्रमा फिर्ता गर्न सक्नेछ ।
२.७. सम्बन्धित स्वयात्याय राज्यहरुले आ-आफनो राज्यको हितमा एक आपसमा
सहमति, समझौता वा समझदारी कायम गर्न सक्नेछ तर यस्तो सहमति, समझौता वा
समझदारी राष्ट्रहित विपरित गर्न पाईने छैन ।
३ स्वयात्याय कार्यपरिषद (Executive)
३.१. यो सम्बन्धित स्वयात्याय राज्यको कार्यपालिका अर्थात मन्त्रीमण्डल हो
।
३.२. यो मन्त्रीमण्डल बहुमत प्राप्त दल वा गठबन्धन दलहरुले बनाउनेछ ।
३.३ यो मन्त्रीमण्डल जनपरिषदप्रति उत्तरदायी रहनेछ ।
३.४. मन्त्रीमण्डल गठनगर्दा हाल न्युनतम् ३३ प्रतिशत महिलासहित जात
जातिहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई अनिवार्य पालना गर्राईने छ ।
३.५.यस कार्यपरिषदको प्रमुखलाई मुख्य मन्त्री भनिनेछ र मुख्य मन्त्री
सम्बन्धित स्वयात्याय राज्यहरुको कार्यपालिका प्रमुख हुनेछ ।
३.६. मुख्य मन्त्रीले मन्त्रीमण्डल, स्वयात्याय राज्यका निजामति र प्रहरी
सेवा आदिका प्रमुखहरुलाई बढुवा, सेवामुक्त र हेरफेर वा थपघट गर्न
सक्नेछ।अन्य मन्त्रीहरु मुख्य मन्त्रीप्रति उत्तरदायी र मुख्य मन्त्री
जनपरिषदप्रति उत्तरदायी हुनेछ ।
३.७. मुख्य मन्त्रीले राज्यपाल समक्ष दिएको राजीनामा स्वीकृत भएपछि सबै
मन्त्रीमण्डल विघटन भएको मानिनेछ ।
न्यायीक व्यवस्था (Judiciary
System)
प्रत्येक स्वयात्याय राज्यहरुमा शुरु तहको जिल्ला अदालतको सट्टा मध्यस्थ
अदालत र पुरावेदन अदालत रहनेछ ।
१. मध्यस्थ अदालत (Mediator
Court)
यो शुरु तहको अदालत हो ।
दुई मुलुक बीचको मुद्धा, स्वयात्याय राज्यहरुवीचको मुद्धा, राजद्रोहको
मुद्धा र रिट सम्बन्धि मुद्धाहरु बाहेक अन्य मुद्धाहरु यसमा दायर भई
हेरिनेछ । यसको फैसला उपर चित्त नबुझने पक्षले सम्बन्धित स्वयात्याय
क्षेत्रका पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्ने छन ।
२.पुनरावेदन अदालत (Appellate
Court)
२.१. शुरु तहको सबै किसिमका रिट निवेदनहरुको फैसल गर्ने र चित्त नबुझने
पक्षले यसको फैसला उपर संघीय अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।
२.२. मध्यस्थ अदालतको फैसलाउपर परेको पुनरावेदन हेरी फैसला गर्ने ।
२.३. संघीय अदालतले हेर्न पाउने मुद्धाहरु बाहेक बांकी मुद्धाहरुको बारेमा
पुनरावेदनको फैसला अन्तिम हुनेछ ।
स्वयात्याय राज्यहरुको गठन विधि
स्वात्याय राज्यहरुको गठन निम्नलिखित आधारमा गरिनेछ ।
१. सम्भव भएसम्म एक जाति विशेषको बहुमत कायम हुनेगरी भौगोलिक आधारमा ।
२. जात, जाति/हरुको एैतिहासिकताको आधारमा ।
३. भाषा वा सांस्कृतिक आधारमा ।
अधिकार र दायित्व (Separation
of Power)
केन्द्र र स्वयात्याय राज्यहरुको अधिकार र दायित्व संविधानमा स्पष्ट उल्लेख
गरिनेछ ।
१ केन्द्रीय सरकारको अधिकार
१.१.परराष्ट्र, मुद्रा, सेना, मित्रराष्ट्रहरुसंग गरिने सन्धी सम्झौता वा
पारवाहन र वाणिज्य सम्झौता, हवाई तथा यातायात सेवा, हुलाक सेवा, केन्द्रीय
बैंकिङ व्यवस्था, राष्ट्रिय सुरक्षा, ठुला उद्योग र आयोजनाहरु (Heavy
Industries and Projects) र सामरिक महत्वका उद्योगहरु केन्द्रीय
सरकारको मातहतमा रहनेछ ।
१.२. मुलुकको र्सार्वभौम अखण्डता, राष्ट्रिय एकता र स्वतन्त्रतामा आंच आउने
परिस्थितिमा बाहेक केन्द्र सरकारले स्वयात्याय राज्यहरुमा कुनै हस्तक्षेप
गर्न पाउने छैन ।
२ स्वयात्याय सरकारको अधिकार
२.१. केन्द्रीय सरकारमा रहने उल्लेखित अधिकारहरु बाहेक अरु सम्पूर्ण अधिकार
मुलुकको संविधान अधिनस्थरही स्वयात्याय राज्यहरुले विकास, निर्माण र
प्रशासनमा पूर्ण स्वतन्त्रता पाउने छन ।
२.२. स्वयात्याय राज्यहरुले आ-आफनो राज्यहरुमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न
प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी राख्न पाउने छ ।
२.३. स्वयात्याय राज्यहरुमा सरकारी वा गैर सरकारी सेवामा सम्बन्धित
स्वयात्याय राज्यका जनशक्ति अपुग भएमा मात्र अन्य स्वयात्याय राज्यकालाई
राखिनेछ ।
२.४. आर्थिक, उद्योग, कृषि, भूमी, सिंचाइ, शिक्षा, भाषा, धर्म, साना
जलविद्युत, कर (taxes) र स्वास्थ्य आदि नीतिहरु सम्बन्धित स्वयात्याय
राज्यहरुले नै निर्धारण गर्नेछ ।
२.५. मुलुकको संविधान अधिनस्थरही स्वयात्याय राज्यहरुले ऐन कानून बनाउन
पाउने छन ।
२.६. सम्बन्धित स्वयात्याय राज्यहरुमा भएको प्राकृतिक स्रोत-साधनमाथि
सम्बन्धित स्वयात्याय राज्यहरुको पूर्ण अधिकारमा रहनेछ ।
२.७. योजना आयोग, लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग आयोग, न्याययिक सेवा,
निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र
महान्यायाधिवक्ता जस्ता निकायहरुको व्यवस्था सम्बन्धित स्वयात्याय
राज्यहरुले नै गर्नेछ ।
राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तहरु
(Directive Principal of States)
१.केन्द्र र स्वयात्याय राज्यहरुले बहुदलीय राजनैतिक व्यवस्था, मानव
अधिकार, जनताको मौलिक अधिकार, धर्म निरपेक्षता, सम्पत्ति आर्जन र बेच
विखनको अधिकारलाई कुण्ठित गर्न पाईने छैन ।
२. जात जातिको बिचको सम्प्रदाय सदभाव र एक आपसमा उच्च सम्मानको भावना
राख्नु पर्नेछ ।
३.गैर आवासिय नेपाली (Non-Residential
Nepalese-NRN),भ्रष्टाचार
मुद्धामा बाहेक अन्य मुद्धामा थुना वा कैदमा रहेका बन्दीहरुलाई र वैदेशिक
रोजगारमा रहेका नेपालीहरुलाई आ-आफनो स्वयात्याय राज्यहरुमा मतदानको अधिकार
दिनुको साथै गैर आवासिय नेपालीहरुको दोहोरो नागरिकता (Dual
Citizenship) लाई अनिवार्य मान्यता दिनु पर्नेछ ।
४.कार्यालयमा बसी कार्य गर्नु पर्ने वा कार्यमा खटिइ बाहिर हिडिरहनु पर्ने
सेवाका बाहेक अन्य सेवाकाहरुलाई घण्टाको हिसाबले वा पिस वर्क को हिसाबले
ज्याला (तलब) तोकिनु पर्नेछ तर घण्टाको हिसाबले ज्याला तोक्दा हाल घण्टाको
न्युनतम् ३५ रुपैया भन्दा कम तोक्न पाईने छैन ।
५.कुनैपनि किसिमको सरकारी वा गैर सरकारी सेवामा भर्ना गर्दा हाल न्यूनतम्
३३ प्रतिशत महिला सहित जात जातिहरुको समानुपातिक आधारलाई अनिवार्य पालना
गर्नु पर्नेछ ।
६. अति पिछडिएका जाति, जनजाति, दलित, महिला र सिमान्तकृत जातिहरुलाई विविध
क्षेत्रमा आरक्षण, संरक्षण र उनीहरुलाई निर्वाचन क्षेत्र छुट्याई उनीहरुको
उत्थानमा विशेष ऐन कानून बनाईने छ ।
७.सम्बन्धित स्वयात्याय राज्यमा स्थायी बसोवास गरेकाहरुले सम्बन्धित
स्वयात्याय राज्यहरुबाट परिचय पत्र र केन्द्रीय सरकारबाट नेपाली नागरिकता
अनिवार्य लिनु पर्नेछ । विदेश जानेहरुले केन्द्र सरकारबाट राहदानी
(passport) लिनु पर्नेछ ।
८ सम्बन्धित क्षेत्रमा स्थायी बसोवास भएकाहरुले मात्र सम्बन्धित स्वयात्याय
राज्यहरुमा मतदान गर्न पाउने छन।
९. हालको वितरित नागरिकतालाई अस्थायी मानी सम्बन्धित स्वयात्याय राज्यले
आ-आफनो स्वायात्याय राज्यभित्रका वास्तविक स्थायी वासिन्दाहरुको पहिचान गरी
परिचय पत्र दिने र सोही आधारमा केन्द्र सरकारले नागरिकता दिनु पर्नेछ।
स्वयात्याय सरकारबाट परिचय पत्र प्राप्त नगर्नेको नागरिकता बदरभागी हुनेछ ।
१०. स्वयात्याय राज्यहरुले पुनः न्यायोचित भूमी सुधार गर्नु पर्नेछ।ठुला
शहरमा एक रोपनी, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अव्बल, दोयम्, सिम र चहार गरी
स्तर अनुसार बढीमा ८० र घटीमा ५० रोपनी, मधेश तर्राईमा जग्गाको उत्पादकता
अनुसार बढीमा ५ बिघा हदबन्दी गर्न प्रयास गर्ने तर स्वयात्याय राज्यहरुले
आफनो स्वयात्याय राज्यको विशिष्ट परिस्थिति अनुसार यसमा केही घटी बढी गर्न
सक्दछ ।
११ धर्मलोप नहुनेगरी गुठी जग्गा रैकरमा परिणतगरी मोहीको नाममा दर्ता गर्ने
। अब उपरान्त मोहयानीमा जग्गा कमाउने मोहीको मन्जुरी बेगर जग्गाधनीले जग्गा
खोस्न वा विक्री गर्न नपाउने र मोहीले मोहयानी जग्गामा घर बनाउन पाउने,
मोहयानी जग्गा र सो मा बनेको घर जग्गा धितो बन्धक राखी मोहीले व्यवसाय गर्न
पाउने र मोही र जग्गाधनीको सहमतिमा जग्गाधनीलाई जग्गा फिर्ता गर्न परेमा
मोहीले ५५ प्रतिशत जग्गा पाउने कानुनी व्यवस्था गरिने छ ।
१२. सुकुम्वासी र कमैयाहरुलाई भूमी सुधारगरी हदबन्दीभन्दा बढी निस्केको
जग्गाबाट खान पुग्ने घर जग्गाको व्यवस्था गरिनुको साथै रोजगार व्यवसायमा
प्राथमिकता दिईनेछ ।
१३ जातिय विभेद र छुवाछुतलाई फौजदारी अपराध सरह मानी सरकारवादी भई मुद्धा
चलाईनेछ र अपराध सिद्ध भएमा कसुरको मात्रा हेरी बढीमा ५ देखी १० वर्षसम्म
कैदर ५० हजारदेखी एक लाख सम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिनेछ र यस्ता कसुरदार
कुनै पनि सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिनेछ ।
१४ महिला बेच विखन, मानिस अपहरण, मानिस बन्धक राख्ने, करकापमा पारी फिरौती
माग्ने र कसैकोर् इच्छा विरुद्ध काम गराउने आदिलाई फौजदारी सरह कार्वाही
गरी १० देखी २० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गरिनेछ ।
१५. भ्रष्टाचारलाई राजद्रोह मानी राजद्रोह सरह सजाय गरिनेछ । भ्रष्टाचारमा
मुद्धा परी अदालतमा मुद्धा विचाराधिन रहेको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार
हुन र मतदान गर्न पाउने छैन । भ्रष्टाचार मुद्धामा सजाय पाएका व्यक्ति
आजीवन राजनैतिक र सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्न पाउने छैन र नीजले
भ्रष्टाचारगरी कमाएको सम्पत्ति राज्य ऋण सरह असुलगरी सरकारी राजस्वमा जम्मा
गरिनेछ ।
१६.महिला र पुरुषकोलागी समान कार्यकोलागी समान ज्याला निर्धारण गरिनेछ ।
१७ स्वयात्याय राज्यहरुले आ-आफनो राज्यभित्रका प्रत्येक बालबालिकालाई १२
कक्षासम्म दिनको खाजा र पुस्तकसहित अनिवार्य शिक्षा दिईनेछ ।
१८. सबै नागरिकले सरकारलाई कर तिरेकोले बेरोजगार युवाहरुलाई बेरोजगार भत्ता
र ६० वर्षपुगेका तर कहिंबाट पनि आर्थिक सहयोग प्राप्त नगरेका
वृद्ध-वृद्धाहरुलाई र असहाय विधवाहरुलाई अनिवार्य बेरोजगार भत्ता दिईनेछ ।
१९ बेसहारा, अनाथ बाल बालिका, बेसहारा वृद्ध-वृद्धा र अपाङ्गहरुलाई सरकारले
प्राथमिकताका साथ बसोवास र अन्य व्यवस्था गरिनेछ ।
२० केन्द्र सरकारको अनुमति नलिई स्वयात्याय राज्यहरुले कुनै विदेशी
राष्ट्र, संस्था वा व्यक्तिसंग सांठगाठ र आर्थिक व्यवहार गर्न पाईने छैन ।
२१. केन्द्र सरकारले विदेशी राष्ट्रहरुसंग प्राप्त गरेको अनुदान, सहयोग र
केन्द्र सरकारले वितरण गर्नु पर्ने केन्द्रीय रकम स्वयात्याय राज्यहरुको
अवस्था हेरी समानुपातिकरुपमा वितरण गरिने छ ।
२२. कृषी क्षेत्रमा आमुल परिवर्तन र सुधारगरी मुलुकलाई औद्योगिककरण गरिनेछ
।
२३.राष्ट्रियहित विपरित गरिएका संधी समझौताहरु पुनः पुरावलोकनगरी असमान
संधीहरु खारेज गरिनेछ ।
२४. राष्ट्रिय चिन्ह वा प्रतिकहरुमा कुनै धर्म वा जाति विशेषको पहिचान
हुनेगरी राखिने छैन ।
२५. बाल विवाह र बहुविवाह गर्नेलाई १० देखी १५ वर्षम्म कैद गरिनेछ र
नीजहरुलाई सरकारी सेवामा अयोग्य मानिनेछ ।
२६. हाल मुलुकी ऐनमा रहेको अदलको महल खारेज गरिनेछ ।
उपरोक्त स्वयात्याय राज्यहरुको विभाजन माथि स्वयात्याय राज्यहरको गठन विधि
मा उल्लेख भए अनुसार विभिन्न जात जातिका विशेषज्ञहरु (Technocrats)
सम्मिलित "स्वयात्याय राज्य निर्धारण समिति" गठनगरी सो समितिको राय
सुझावमाथि विविध जात जातिहरुमाझ व्यापक छलफलपछि सहमतिको आधारमा स्वयात्याय
राज्यहरु गठन गरिनेछ ।
आदरणिय दाजु भाई दिदी बहिनीहरु,
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले २०४७ सालदेखी उठाउदै आएको जातिय अधिकारसहितको
स्वयात्याय शासनको माग आज राष्ट्रिय मुद्धा बनी सकेकोछ र यसलाई अन्य
कुनैपनि पार्टी अस्वीकार गर्न सकेको छैन र सक्दैन पनि । विविध जात
जातिहरुको पूर्ण अधिकारसहित स्वयात्याय राज्यहरुको खाका राष्ट्रिय जनमुक्ति
पार्टी यहांहरु समक्ष राखेकोछ । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी उपरोक्त उल्लेख
भए अनुसार सबै जात जातिहरुको अधिकार सहितको स्वयात्याय राज्यहरुको
निर्मांणकोलागी अब लेखिने संविधानमा लेख्न प्रतिवद्ध छ ।
अतः यहांहरुलाई जातिय अधिकारसहितको स्वयात्याय राज्यको चाहाना र आवस्यकता
भएमा नयां नेपालको निर्माणकोलागी आ-आफनो पुर्व पार्टीहरुप्रति पूर्वाग्रह
त्यागी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी घर चिन्हमा आफनो अमुल्य मत दिई यस
पार्टीका उम्मेद्धार र पार्टीलाई भारी बहुमतले विजयी बनाई आ-आफनो
स्वयात्याय राज्यको घर लिन हार्दिक अनुरोध गर्द छौं ।
"नयां नेपाल निर्माणको आधार ।
जातिय अधिकार सहित स्वयात्याय सरकार । "
।।।।। अन्त ।।।।।
|
