शंकरलाल चौधरी
कृषिमा एमएस्सी शंकरलाल चौधरीले ३४ वर्षे जागिर जीवनलाई २०६३ सालमा तिलााजली दिए । त्यति बेला उनी कृषि सचिव थिए । तिनै चौधरी अहिले दुई दशक अघि स्थापना भएको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रस्तु छ उपाध्यक्ष चौधरीसँगको वार्तालापः-

जीवनको उत्तरार्ध किन राजनीतिमा लाग्नु भयो ?

एकल जातीय शासक र त्यसले निर्देशित गरेको प्रवृत्तिले मुलुकलाई विरामी पारेको छ । कमजोर बनाएको छ । यस्तो बेलामा हामी जस्ता पाको र अनुभवी मानिसले आफ्नो समुदायको लागि संघर्ष गर्नपर्दछ भनेर जनमुक्ति पार्टीमा लागेका हुँ ।

जनमुक्ति पार्टीमै लाग्नु कारण ?

हाम्रो जस्तो भौगोलिक, जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विविधता भएको देशलाई निकास दिन सक्ने एक मात्र पार्टी भनेकै राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी हो । यसले स्थापनाकालदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको राज्यको हरेक निकायमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व विना यो देशले उन्नती गर्ने असम्भव छ । जनमुक्तिको जस्तो राम्रो दर्शन र सिद्धान्त अन्य कुनै पार्टीको छैन ।

तँपाईहरु जातीय राजनीतिलाई बढावा दिँदै त हुनुहुन्न ?

त्यसो होइन । हामी जातीय विभेदको अन्त्यको पक्षमा छौं । सबै जाति भाषा संस्कृति र धर्म मान्ने समुदायलाई अधिकार दिनपर्छ भनेको जातीय कुरा होइन । यो जातीय द्वन्द्व समाधान गर्ने राष्ट्रिय राजनीतिक विषय चाहिँ हो ।

सरकारी सेवामा रहँदा यहाँले कुनै कठिनाई भोग्नु पर् यो कि ?

मैले मात्रै होइन प्रत्येक आदिवासी जनजाति दलित मधेशी मुस्लिमले शासक जातिको नभएकै कारणले ठूलो विभेद भोग्नु परेको छ । निश्चित जाति र निश्चित पार्टीको नभएकै कारणले जीवन भर ह्युमेलट भर बस्नु परेको छ ।

निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन ल्याइएको आरक्षणले गर्दा असक्षमले मौका पाएको छ भनिन्छ नि ?

सक्षम र असक्षमताको मापदण्ड के हो शासक जातिको सन्तान हुनुलाई सक्षमता भनिन्छ भने मेरो भन्नु केहि छैन । तर प्रत्येक आदिवासी जनजाति दलित र महिला पनि उत्तिकै सक्षम छन् ।

सक्षम भए निजामती सेवामा उनीहरुको सहभागिता खोइ त ?
आदिवासी जनजाति, दलित, महिला र मधेशीलाई सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न राज्यले रोकेको छ । सबै भन्दा ठूलो कुरा उनीहरुको मनोबल कमजोर पार्ने काम राज्यले गरेको छ । त्यसैले प्रथम श्रेणीमा मास्टस्र गरेको जनजातिको छोराछोरीले पियुन नाम निकाल्न मुस्किल छ । सरकारले नेपाली भाषामा परिक्षा लिने शासक जातिको संस्कृतिसँग सम्बन्धीत प्रश्न सोध्ने र शासक जातीले नै उत्तर पुस्तिका जाँच्ने गर्दा पिछड्याइका जातिका उम्मेदारका लागि लोकसेवा आयोगको ढोका बन्द जस्तै छ ।

उनीहरुलाई निजामती सेवामा लैजान के गर्नु पर्ला ?

पहिलो कुरा त संवैधानिक लगायतका राज्यका सबै अंगमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा राज्यले उत्पीडनमा राखेका जातिका उम्मेदवारको पनि मनोबल बढ्छ । अर्को कुरा राज्यले बहुभाषिक बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक यथार्थतालाई सम्बोधन गरेर प्रश्न पत्र तयार पार्नु पर्दछ । बाहुनले श्राद्ध कहिले गर्छ भन्ने थाहा नहुनुलाई आदिवासी जनजातिको अयोग्यता हो भन्नु गलत हो । निश्चित समयसम्मका लागि उनीहरुलाई आरक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

निश्चित समुदायलाई आरक्षण दिँदा आरक्षण नपाएकाहरुमाथि अन्याय हुँदन र ?

आरक्षण भनेको विरामीलाई फलफुल जुस र अन्य पोषिलो खाना दिए जस्तै हो । यसमा सद्दे मान्छेले आरिस गर्नु हुँदैन । किनभने उ पनि निको भएपछि एक्ले फलफूल र जुस खाँदैन । बरु हिँजो सद्दे भएको मान्छे विरामी हुँदा उसले फलफुल रुपी आरक्षण पाउँछ ।

माओवादी काँग्रेस र एमाले जस्ता पार्टीमा लागे जनजातिहरु पनि सरकारी सेवामा पुग्थे कि ?

यो तँपाईको भ्रम मात्रै हो । काँग्रेस र कम्युनिष्ट भनेर जनजातिले खुन पसिना बगाएको पाँच दशक पुरा भईसक्यो । तर यो पचास वर्षमा सात प्रतिशत जनसंख्याको भएको मगर जातिबाट सात जना सचिव बन्न सक्यो ? सात जना सिडिओ भए ?
अर्को कुरा ठूला भनिएका पार्टीमा लागेका विए, एमए गरेका जनजाति नेताहरु जिल्ला समितिमा सम्म पुग्दैन भने आठ क्लास फेल वाहुन केन्द्रमा निर्णायक तहमा छन् ।

दलित जनजातिले राजनीति गर्ने नजान्ने भएर पो हो कि ?

छिमेकी देश भारतमै राष्ट्रपति सभामुख दलित समुदायबाट भएका छन् । चीन, जापान, बर्मा, मंगोलियमा प्रधानमन्त्री कुन जातिको छ । त्यो हेरे पुगिहाल्छ नि जनजातिले देश चलाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने जान्न ।

मधेशमा उदीयमान पार्टीहरुको बारेमा यहाँको धारणा के हो ?

तँपाईले उदीयमान भन्नु भएको पार्टीका नेताहरु र उनीहरुले बोकेको विचार काँग्रेस र कम्युनिष्ट भन्दा फरक केही छैन । किनकी उनीहरुले त्यहि पुरानो बोटबाट राजनीति सिकेका हुन ।
अर्को कुरा ठूला भनिएका पार्टीमा क्षेत्री वाहुनको हाली मुहाली भएजस्तै मधेशी पार्टीमा पनि तराईका उच्च जातिको हालीमुहाली छ । त्यसबाट तराई मधेशका आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिमले अधिकार पाउने कुरा असम्भव जस्तै छ ।

एक वर्ष भित्र संविधान बन्छ ?
सदियौंदेखि शोषण दमनमा राखेको जाति अधिकार सम्पन्न हुन्छन् भनेर शासकहरु संविधान बनाउने पक्षमा देखिदैन । यद्यपि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी अन्तिम समयसम्म पनि आदिवासी जनजाति दलित महिला मधेशी मुस्लिम समुदायको पक्षमा संविधान बनाउन हरसंभव लागि रहने छ ।

Read Also:

शंकरलाल चौधरी

मनकुमारी पुन

एमएस थापा मगर

रत्न राना

योगेन्द्र थारु

President Dr. Rambaran Yadav

Bam Dev Gautam

Bimal Gurung

Puspa Kamal Dahal (Prachanda)

Dinesh Subba

Bhishma Chemjong

Capt. Nanda Bdr. Rai

Tek Tamu

MP Chiyama Rai

Ram Bahadur V.C

Ramesh Gajmer

Dil Palungwa

Karna Bahadur Thapa Magar

Khildhoj Thapa

Bayan S. Rai

Ashok Pun

D.B Chamling Rai

M.S Thapa