|
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको
घोषणा-पत्र
नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक, वहुसांस्कृतिक र बहुभाषिक
राष्ट्र हो । आजसम्मको राजनैतिक परिवर्तनबाट सामान्य सत्ता परिवर्तन वाहेका
र्सवसाधारण जनताले सामाजिक, आर्थिका धार्मिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा कुनै
परिवर्तन महसुस गर्नसकेनन् । यसको मुख्य कारण आजसम्मको राजनैतिक सत्तामा
बहुसंख्याक मुलबासी जातिहरु र उत्पीडित दलित एवं बहुधर्मीहरुलाई राज्यको
नीति निर्माण तहमा सहभागी नवनाइनु र राज्य सत्ताबाट सुविधा नदिलाई उत्पीडित
दलितहरुलाई र बहुसंखयक मुलबासी जातिहरुको राष्ट्रिय पहिचान र अस्तित्वलाई
कायमै राखी राष्ट्रका मुल प्रवाहबाट अलग्याउनु हो ।
नेपाल राष्ट्रभित्र बसोबास गर्दै आएको सबै जातजातिहरु सबै नेपाली हुन् ।
सबैको भाषा राष्ट्र भाषा हो । सबैको धर्म राष्ट्र धर्म हो । तर यस्तो
बहुजाति , बहुभाषि र बहुधार्मिक राष्ट्रमा एउटै जात विशेष र भाषा विशेष एवं
धर्म विशेषले अन्य माथि विशेषाधिकार पूर्वक एकाधिकार लादन र व्यवहारत दोश्रो
दर्जाको नागरिक सरह व्यवहार गर्नु बहुसंख्यक जातिहरुको अपमान गरिनु मात्र
नभै राष्ट्र संघको वडापत्र र विश्व मानव अधिकार घोषणा- पत्रको खुला उल्लंघन
हुनुको साथै यसले राष्ट्रिय एकता र विकासमा समेत प्रत्यक्ष अवरोध खडा गर्न
सक्ने भएकाले, नेपाल राष्ट्रको अखण्डता , एकता र विकासको लागि केन्द्रीय
संघात्मक सरकारको अधिनस्ध रही राजनैतिक क्षेत्रमा सबै जातजाति र उत्पीडित
दलितहरुको आ-आफ्नो जनसंखयाको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गर्राई सोही
आधारमा सबै जनजाति उत्पीडित देलितहरु, पछौटे जातिहरु एवं अल्पसंख्यक
जातिहरुलाई शिक्षा, रोजगार सरकारी सेवा र उद्योग व्यवसाय आदि क्षेत्रमा
सवैधानिक र कानूनी रुपमा आरक्षणको व्यवस्था गरी नेपाललाई धर्म निरपेक्ष
राष्ट्र घोषित गर्नुको साथै जनजाति एवं दलितहरुलाई सामाजिक मुक्ति दिलाई
आर्थिक रुपमा स्वालम्बन बनाउने मुख्य लक्ष्य लिई शक्ति विकेन्द्रीकृत
सिद्धान्तको आधारमा विकास निर्माण र प्रशासनका सम्पर्ूण्ा अधिकार भौगोलिक
परिस्थिति अनुसार स्वायत्त सरकारहरुलाई प्रदान गर्नका लागि राष्ट्रिय
जनमुक्ति पार्टी सदैव प्रयतनशील र संर्घष्रत रहनेछ र सत्ता प्राप्तिपछि
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी उपरोत्त उल्लेखित राजनैतिक लक्ष्यसमेत
निम्निलिखित लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न राष्ट्रिय एकता र विकासको आधार
बहुजातीय स्वशासित सरकारको माध्यमबाट नयाँ नेपाल निर्माण गर्न बचनवद्धता
व्यक्त गर्दछु ।
१. केन्द्रीय संघात्मक सरकार र स्वयात्य सरकार
केन्द्रीय संघात्मक सरकारमा परराष्ट्र पारवाहन र वाणिज्य सम्झौता ,
सुरक्षा, मुद्रा संचार युद्ध र शान्तिको घोषणा र केही राष्ट्रिय हितका
उद्योग वा व्यावसाय बाहेक राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कतिक
एवं भाषा लिपिका साथै विकास, निर्माण र प्रशासन सम्बन्धी सम्पुर्ण जिम्मा
स्वयात्य सरकारहरुलाई प्रदान गरिनेछ ।
२. समानुपातिक प्रतिनिधित्व र आरक्षणा
देशका सबै जातजाति र उत्पीडित दलितहरुको जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा
राज्यको नीति निर्माण तहमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्राईनेछ । सामाजिक
रुपमा अपमानित जीवन व्यतित गर्न बाध्य गराइएका उत्पीडित दलितहरु, सामाजिक,
आर्थिक र सांस्कृतिक रुपले ज्यादै पिछडाइएका र अल्पसंख्यक रुपमा रही लोप
हुने अवस्थाका जातिहरुलाई एवं सम्पूर्ण रही लोप हुने अवस्थाका जातिहरुलाई
एवं सम्पूर्ण महिलाहरुलाई उद्योग व्यावसाय, रोजगार शिक्षा र अन्य
क्षेत्रहरुमा जातीय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा पाउने कोटामा ५० प्रतिशत
थप सुविधा प्रदान गरी उनीहरुलाई सक्षम नागरिक बनाइने छ । सम्पूर्ण्
जातजातिहरु, उत्पीडित दलितहरु पछौटे जातिहरु र अति अल्पसंख्यक जातिहरुलाई
जातीय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा शिक्षा, रोजगार, सरकारी सेवा र उद्योग
व्यवसायहरुमा केन्द्रीय संघात्मक सरकार र स्वशासित सरकारहरुले सवैधानिक र
कानूनी रुपमा आरक्षण प्रदान गर्नेछ ।
३.संघात्मक सरकारको स्वरुप
वर्तमान एकात्मक सरकारको स्वरुपमा परिवर्तन गरी साना ठूला स्वशासित सरकार
मिलाएर बनाएको केन्द्रीय सरकारको स्वरुप संघात्मक सरकार हुनेछ । केन्द्रीय
संघात्मक सरकारमा राष्ट्रिय परिषद र राज्य परिषद नामक दुइ सदन गठन गरिनेछ ।
प्रतिनिधि सभाको
सट्टा राष्ट्रिय परिषद नामक वर्तमान तल्लो सदन र वर्तमान राष्ट्रियसभाको
सट्टा राज्य परिषद नामक माथिल्लो सदन गठन गरिनेछ । तल्लो सदन राष्ट्रिय
परिषदमा राजनैतिक दलहरुको माध्यमबाट सबै स्वशासित सरकारहरु अर्न्तर्गतका
जातीय जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा जनप्रतिनिधिहरु गोप्य
मतदानद्वारा निर्वाचन गरिनेछ । माथिल्लो सदन राज्य परिषदमा तोकिएको संख्याको
आधारमा प्रत्येक ठूलो साना स्वशासित सरकारबाट निर्वाचित वा मनोनित
सदस्यहरुबाट समानुपातिक जनप्रतिनिधित्व गराइनेछ । राष्ट्रिय परिषदमा बहुमत
प्राप्त दलले वर्तमान मन्त्रीमण्डलको सट्टा संघीय परिषदको नामबाट
केन्द्र्रीय संघात्मक सरकार र संचालन गर्नेछ । स्वयात्य सरकारको हकमा दलगत
निर्वाचित प्रतिनिधिहरु जनपरिषदमा रहने छन् र यो जनपरिषद स्वाशासित सरकारको
विधि निर्माता हुनेछ । जनपरिषद नभएको अवस्थामा पनि जनपरिषदले गर्नुपर्ने
कार्य गर्न माथिल्लो सदन सरह स्थायी परिषद रहनेछ । यसमा जनपरिषदमा
निर्वाचित दलित प्रतिनिधिहरुको संख्याको आधारमा एकल संक्रमणीय प्रणालीबाट
निर्वाचित सदस्यहरु, विभिन्न क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान दिने र दलित एवं
पिछडिएका अति अल्पसंख्यक जातिहरु र महिलाहरुबाट स्वयात्य कार्य परिषदद्वारा
निश्चित तोकिएको संख्यामा मनोनित सदस्यहरु स्थायी परिषदका सदस्य रहनेछ । यस
परिषदका सदस्यहरुको पदावधि चक्रप्रणाली अनुसार हुनेछ । स्वशासित सरकार
सञ्चालनार्थ जनपरिषदमा बहुमत प्राप्त दल र स्थायी परिषदबाट तोकिएको संख्यामा
निर्वाचित वा मनोनित गर्न सकिने प्रतिनिधित्वबाट स्वयात्य कार्य परिषद गठन
गरिनेछ । स्वयात्त्य कार्य परिषद स्वशासित सरकारको कार्यपालका अर्थात्
मन्त्रीमण्डल हुनेछ ।
४. केन्द्रीय संघात्मक सरकार स्वशासित सरकारबीच अन्तर सम्बन्ध
४.१, केन्द्रीय संघात्मक सरकारको संविधान र स्वशासित
सरकारहरुको ऐन, कानून र नियम वाझिन गई विवाद उठेमा त्यसको समाधानको लागि
सम्बन्धित स्शासित सरकारहरुमा जनमत संग्रह सम्बन्धित स्वशासित सरकारहरुमा
जनमत संग्रह गराइनेछ । जनमत संग्रहबाट बहुमतले निर्णय गरेअनुसार केन्द्रीय
संघात्मक सरकार र स्वशासित सरकारहरुले संविधान विधान र ऐन कानून एवं नियमहरु
संशोधन गर्नेछन् । तर केन्द्रीय संघात्मक सरकारले बनाउको संविधान वा ऐन
कानूनले राष्ट्रिय संघात्मक सरकारले बनाएको संविधान वा ऐन कानूनले
राष्ट्रिय हितका कुरामा बाहेक स्वशासित सरकारको विधान, ऐन कानून वा कुनै पनि
विकास, निर्माण्ढा र प्रशासनमा हस्ताक्षर गर्न पाउने छैन ।
४.२ विदेशबाट वा विदेशमा पैठार निकासी हुने मालसमानमा केन्द्रीय
सरकारले उठाएको भन्सार वा केन्द्रीय स्तरबाट संचालित उद्योग व्यवसाबयाट
अन्नशुल्क, मूलय अभिवृद्धि कर एवं मित्रराष्ट्रसंग गरिने वा लिइने एक
पक्षीय वा बहुपक्षिय आर्थिक सहयोग एवं अनुदान आदिबाट प्राप्त बचत रकम
समानुपातिक आधारमा स्वशासित सरकारहरुलाई सहयोग वा अनुदान प्रदान गरिनेछ ।
५. स्वशासित सरकारहरुबीच अन्तरसम्बन्ध
प्रत्येक स्वशासित सरकारले आ-आफनो हितका लागि एक अर्कासंग सभ्झौता, करार वा
कुनै विशेष सम्बन्ध कायम गर्ना सक्नेछ । तर त्यसको अन्तिम अनुमोदन
केन्द्रीय संघात्मक सरकारले गर्नेछ, केन्द्रीय संघात्मक सरकारले अनुमोदन
नगरेमा त्यस्ता सम्झौता, करार वा विशेष सम्बन्ध कायम गर्न चाहने स्वशासित
सरकारका जनदामा जनमत संग्रह गराइनेछ । जनमत संग्रहबाट बहुमतले अनुमोदन गरेमा
केन्द्रीय सरकारले पारित गर्नुपर्नेछ ।
६. स्वशासित सरकारहरुको दायित्व
६.१ प्रत्येक स्वशासितक सरकारले मानव अधिकारको सुरक्षा, जनताको
मौलिक अधिकारको ग्यारेण्टी स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारको प्रत्याभूति
जनतार्ला प्रदान गर्नेछ । विविध भाषाका जनतालाई आ-आफ्नो मातृभाषामा शिक्षाको
सुविधा भाषा र लिपिका अनुसन्धान सर्म्बर्द्धन, सबैको सामाजिक रीतिस्थिति
परम्परा संस्कृति र धर्मलाई समान संरक्षण एवं सर्म्बर्द्धनको
ग्यारेण्टी स्वशासित सरकारले प्रदान गर्नेछ । सरकारी काम काज र सरकारी
कार्यालयहरुमा सम्बन्धित जातिहरुको भाषा कार्य संचालन गर्नुको साथै सरकारी
वा सरकारबाट अनुदान प्राप्त संचारका माध्यमहरुबाट सबै भाषार्ला समान अधिकार
प्रदानगरिनेछ ।
६.२ नागरिकहरुको हक अधिकारको सुरक्षा, कर लगाउने वा हटाउने, न्याय
व्यवस्था, भूमि व्यवस्था, गुठी र मोहियानी हकको सुरक्षा, प्रहरी, प्रशासन,
कर्मचारी भर्ना, बैकिङ सेवा, स्वास्थ्य चौकी र आधुनिक कृषि प्रविधि र विकास
निर्माण एवं जनकल्याणकारी कार्य गर्दै देशलाई औद्योगितकरण गर्ने दायित्व
स्वशासित सरकारहरुमा निहीत हुनेछ ।
७. निर्वाचन क्षेत्रको आरक्षण
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सरकारले राष्ट्रिय परिषद र जन परिषदमा सबै
जातजाति दलितहरु र महिलाहरुका जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा
जनप्रतिनिधिहरुको निश्चित प्रतिशत तोकीा निर्वाचन क्षेत्र समेत आरक्षण
गर्नेछ ।
८. धर्म निरपेक्षता
नेपाललाई कुनै धर्म विशेषको देश नवलाई सबैको धर्मलाई समान व्यवहार गर्ने,
लक्ष्य अनुरुप राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सरकारले नेपाललाई धर्म निरपेक्ष
राज्य घोषित गर्नेछ र यसको पालना सबै स्वशासित सरकारहरुले अनिवार्य रुपले
पालना गर्नुपर्नेछ ।
९. परराष्ट्र नीति
देशको सर्वोत्तम हितलाई दुष्टिगत गरी संयुक्त राष्ट्र संघको घोषणा पत्र,
अन्तृराष्टि्य कानुन र विश्व शान्तिको अनुरुप परम्परा समानताको आधारमा
नेपालको परराष्ट्र नीति संचालन गरिनेछ । सिमाना जोडिएका मित्र
राष्ट्रहरुसंग एकअर्का देशमा आवत जावत गर्नेहरुलाई परिचयपत्र दिइने
रराखिनेछ ।
१०. मित्र राष्ट्रहरुसंगको सन्धि सम्झौता सम्बन्धमा
नेपालको राष्ट्रिययहित र समानताको आधारमा मित्र
राष्ट्रहरुसंग भएको सन्धि सम्भैताहरु कायमै राखिने छ, तर राष्ट्रहित विपरित
भएको सन्धि सम्झौताहरु समय अनुकूल संशोधन वा बदर गरिनेछ ।
११. न्याय व्यवस्था
नेपालमा मृत्यु दण्ड सधैका लागि पर्णत समाप्त गरिनेछ । मानव अधिकारको पूर्ण
पालना गर्दै कुनै पनि स्तर वा प्रकारका अभियुक्तलाई शारीरिक वा मानसिक यातना
दिइने छैन र कानून विपरित त्यसरी यातना दिइएमा त्यस्ता निकायका
पदाधिकारीहरुलाई वा व्यक्तिलाई कडा कारवाही गरिने कानूनी ग्यारेण्टी दिईनेछ
। कुनै पनि अभियुक्तलाई कारण सहितको कानूनी पूर्जी (वारेन्ट) बिना गिरफ्तार
गरिनेछैन र गिरफ्ता गरेको २४ घण्टाभित्र न्यायिक निकायमा पेश गरी न्यायिक
निकायको कानून बमोजिम आदेश बाहके कसैलाई थुनामा वा हिरासतमा राखिने छैन ।
आर्थिक रुपमा अर्समर्थ पक्ष र महिलाहरुलाई सरकारको तर्फाट निःशुल्क कानूनी
व्यवसायी उपलब्ध गराइनेछ । जुनसुकै स्तर वा हैसियतको भएतापनि भ्रष्टचारी,
निर्दोष नागरिकलाई झुट्टा अपराधमा फसाउने, मुनाफाखोर कृतिमा अभाव सृजना गने,
महिला बेचविखत गर्ने, लागु पदार्थका व्यपार गर्ने, राष्ट्रहित विपरित काम
गर्ने, वलात्कारी अनावश्यक ढिलासुस्ती गरी जनतालाई दुःख दिने, अधिकारको
दुरुपयोग गर्ने, अर्काको धर्मर संस्कृत्रि्रतिको अपहलेना गर्ने र छुवाछुत
जस्ता जातिगत भेदभाव गर्नेहरुलाई कसुरको मात्रा हेरी पाँच वर्षेखि आजीवन
कैदको सजाय गरिने कानूनी व्यवस्था गरिनेछ । तर अदालतबाट निर्दोष भई सफाई
पाएमा थुना वा कैदमा बसेको त्यस्ता व्यक्तिको व्यवसाय वा आर्थिक हैसियत
अनुसार सरकारले आर्थिक क्षतिपुर्ति दिनु पर्नु कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।
पीडित पक्षले न्याय पाउनु न्यालयको शरणमा जाँदा सजाय पाएको रह वर्षो दिन
सम्म तारेख खेप्ने प्राणली, र्सवसाधारण जनताको समझभन्दा बाहिरको वारेस,
मन्जुरनामा, निवेदन, दरखास्त लेखने तौर तरिका, वयान गराउने, साछी बकाउने,
र्सजमिन गर्ने लगाउने र अड्डा अदालतमा श्रेस्ता राखने मध्ययुगिन
प्रणालीहर्टाई सरल र वैज्ञानिक प्रणाली अपनाइनेछ । नाबालक, महिला, सुत
मनिस्थितिका शारीरिक अशक्त र ७० वर्षपुगेकाहरुको मुद्दा ६ महिनाभित्र फैसला
गराउनुको साथै न्याय प्रणाली छिटो छरितो र निष्पक्ष रुपले गराइनेछ ।
१२. स्वयतन्त्र न्यायपालिका
प्रत्येक स्वशासित सरकार र केन्द्रीय स्तरमा सवैधानिक निकायको रुपमा फौजदारी
र देवानी अदालत गठन गरिनेछ । हालको न्याय प्रणाली वास्तविकता भन्दा पर कागजी
प्रमाणको जालझेल बढी भै र्सवसाधारण एवं सोझा जनतालाई बढी मर्का पर्न गएको
देखिकोले सामान्य कुलोपानी, कुटपिट, लुटपिट, ठगी, लोग्ने, स्वास्नीको झगडा,
लेनदेन, गालीवेइज्जती र्सार्वजनिक अपराध अंश, लोग्ने कायम, जग्गा आवाद,
जग्गा खिचोला, साँध किल्ला मोहियानी बलात्कार चोरी डकैती र किर्ते जालसाँज
जस्ता साना ठूला मामिलाहरु जनमानसबाट अलग्गिएर टाढा एउटा कोठामा बसी
तथाकथित कागजी प्रमाणको अध्ययन गर्ने न्यायकर्तालाईभन्दा सम्बन्धित स्थानीय
जनतालाई नै वास्तविकताको बढी सटीक ज्ञान हुने भएकोले सत्य न्याय होस भन्ने
उद्देश्यले यस्ता मामिलाहरु हेर्न स्थानीय स्तरमै शुरु तहको अदालत जन अदालत
गठन गरिनेछ । शुरु तहको जन आदतबाट चित्त नबुझ्ने पक्षले स्वशासित
सरकारद्वारा गठित पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । दश वर्षर सो
भन्दा बढी कैद हुने फौजदारी मुद्दामा एवं पचार हजार भन्दा सरकारहरुको बीचमा
भएको मुद्दा हेर्न अन्तिम निकाय केन्द्र स्तरमा संघीय अदालत गठन गरिनेछ
न्यायलयको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको लागि कुनै पनि स्तरको सरकारी
हस्तक्षेपबाट मुक्त राखिनेछ ।
१३. निर्वाचन आयोग
देशमा निश्पक्ष निर्वाच गराउनको लागि केन्द्र र स्वशासित क्षेत्रहरुमा
स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग गठन गरिनेछ र यो एउटा संवैधानिक निकाय हुनेछ ।
१४. लोक सेवा आयोग
कुनैपनि सरकारी सेवामा राष्ट्र सेवकहरुलाई भर्ना लिँदा वा पदोन्नति गर्दा
लोकसेवा आयोगबाट योग्यताको आधारमा निष्पक्षरुपमा लिईनेछ, र विशेष सेवामा
बाहेक अन्य सेवामा जानजातिहरु र दलितहरुको जातीय जनसंख्याको समानुपातिक
आधारमा आरक्षित नीति अनुसार लिईनेछ । कुनैपनि राष्ट्र सेवक सफाईको मुनासिव
मौका नदिई गैरकानुनीरुपमा सेवा मुक्ति गरिनेछैन ।
१५.आर्थिक नीति
प्रजातान्त्रिक सिद्धान्तको आधारमा स्वतन्त्र एवं प्रतिस्पर्धात्मक बजार
मुलक अर्थतन्त्र यस पार्टीको आर्थिक नीति हुनेछ ।
उद्योगको निम्ति भौतिक,बौद्धिक प्राविधिक जस्ता पूर्व आधार तैयर भै नसकेको
नेपालमा सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायलाई स्वतन्त्र छाड्न राष्ट्रहितमा छैन ।
मुलुकको विकासको लागि भित्र राष्ट्रहरुबाट सहयोगको अपेक्षा राख्न नेपालको
लागि आवश्यक खरावीको रुपमा रही आएको छ । हालसम्म सरकारबाट संचालित उद्योगहरु
असफल भएका छन् । मुहान नै धमिलो भएपछि अरु बग्ने पानी धमिलो हुन्छ नै
त्यस्तै स्वयं सरकार भ्रष्ट हुन्छ त्यसैले सरकारबाट संचालित उद्योगको असफलता
स्वयं भ्रष्ट सरकारको असफलता हो । तर्सथ यस सम्बन्धमा कर्डाईका साथ नीति
निर्माण गरिनेछ । राष्ट्रियहितका र र्सवसाधारण जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार
राख्ने उद्योगहरु जस्तै सामरिक उद्योग ठूला परियोजनाका विद्युत उत्पादन ठूला
रासायनिक मल उद्योग संचार यातायात, खनिज उद्योग र दातृ राष्ट्रहरुबाट
प्राप्त उद्योगहरु सरकारबाटै संचालन गरिनु उचित देखिन्छ । यस बाहेक अन्य
उद्योगहरु स्वतन्त्र र प्रतिस्पर्धाको आधारमा स्वदेशी तथा गैर नेपाली
उद्योगीहरुलाई छाड्न पर्छ तर त्यस्ता नीति उद्योगहरुका कामदार मजदुरहरुको
शेयर मजदुरहरुको हकहित र रोजगारको सुनिश्चित ग्यारण्टी हुनपर्छ । राष्ट्रिय
अर्थतन्त्र र पूँजी केही व्यक्ति विशेषको हातमा र शहरी क्षेत्रमा सीमित हुन
नदिन उद्योगको क्षेत्र र तल्लो स्तरका जनतामा समेत पूँजी वितरण र संचालन
गर्ने नीति राष्ट्रिय जनमुक्तिपार्टीको हुनेछ । देशको अधिकांश उद्योग
व्यवसायहरु स्वदेशी तथा गैर नेपाली उद्योगीहरुलाइ स्वतन्त्र एवं
प्रतिस्पर्धाको आधारमा खुला अर्थतन्त्रको रुपमा छुट दिएतापनि स्वदेशी
उद्योगहरुलाई विदेशी औद्योगिक चापबाट सुरक्षा पेट्रोल लगायत अन्य खनिज
पदार्थहरुको व्यापक अनुसन्धान गरी सो को उत्पादन गरिनेछ ।
१५.१ औद्योगिक नीति देश विकासको मुख्य मेरुदण्ड उद्योग
व्यवसाय भएकोले आधाुनिक औद्योगिकरण गर्ने तर्फराष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको
लक्ष्य रहनेछ । केन्द्रीय संघात्मक सरकार र स्वशासित सरकारहरुले आ-आफ्नो
अधिकार क्षेत्रभिधत्र प्रारम्भमा कृषिमा आधारित सेवामूलक उद्योगलाई
प्राथमिकता दिनेछ । भरखरै उद्योग तफृ वार्मे र्सन लागेको हाम्रो जस्तो
विकासोन्मुख देशमा उद्योगहरुलाई सरकारबाट पूर्ण सहयोग, आरक्षण र सुविधा
प्रदान गर्नेछ । विदेशी उद्योगबाट स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गरी स्वदेशी
उद्योगहरुकबीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धाको नीति लिईनेछ भने स्वदेशी
उद्योगहरुलाई विदेशी बजार तयार पारी स्तरिय निर्यात मुलक उद्योगहरुलाई
प्रोत्साहन दिइनेछ । र्सवसाधारणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने वा
राष्ट्रियहितका उद्योगहरुलाई उद्योगीहरुको सीप र लगनशीलताको आधारमा
सरकारबाट अति कम व्याजमा दिर्घकालिन ऋण उपलब्ध गराउनेछ । कतिपय
राष्ट्रियहितका लागि एक पक्षिय वा बहुपक्षिय विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई पनि
देशमा उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन दिनुको साथै विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई
मुनाफाको एउटा निश्चित प्रतिशतको रकम फिर्ता लान पाउने र विदेशी मुद्रा
सम्बन्धी कारोवार सरल तरिकाले व्यवस्थित गरिने छ भने उद्योगको लागी कम
सहुलियत दरमा विद्युत, औद्योगिक क्षेत्र र यातायात लगायत अन्य सम्पूर्ण
कानूनी सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
१५.२.
भूमि सम्बन्धि हालसम्म देशको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित भएतापनि कृषि
क्षेत्र ज्यादै अपहेलित र पछौटेपनको मात्र नभै आकाशे पानीमा भर पर्ने भएकोले
हाम्रो पार्टी कृषि क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्नेछ । न्यायोचित
भूमि सुधार गरी कृषिका बढ्दो जनसंख्याको चापलाई घर्टाई उद्योग तर्फअग्रसर
गराउने लक्ष्य अनुरुप जमिनमा हदबन्दि कायम गरी त्यसबाट निस्केको जग्गा
जग्गाधनीहरुलाई सरकारलो मुआब्जा दिई सुकुम्बासी र गरीब किसानहरुलाई अवस्था
हेरी निःशुल्क वा कम मुल्यमा दीर्घकालिन भुक्तानीको आधारमा भूमि वितरणको
व्यवस्था रिनेछ । हिमाली रपहाडी क्षेत्रमा भेडा, चौरी चराउने खर्क, पाखो,
खोरिया, भीर खरबारी र पहाडमा १० रोपनी सम्म पाखा बारी र मधेश तर्राईमा एक
विघा सम्म पाखो जग्गा कमाउने किसानलाई पर्णगत भूमिकर छुट दिनको साथै करको
अर्काको जमिन मात्र नभै सिचाईलाई मानिन्छ । अर्काको खेतबारीमा काम
गर्नेहरुको हकमा वर्षो एउटा मुख्य बाली लगाई खेती गर्नेलाई स्वतः मोहयानी
हक कायम भएको कानूनी व्यवस्था गरिनेछ ।
१५.३
सुकुम्बासी सम्बन्धमा
हालसम्म देशको भूमि सम्बन्धि गलत नीतिले गर्दा लाखौं किसान जग्गाबाट बेदखल
भै सुकुम्बासीको रुपमा परिणत हुँदै जानु एउटा गम्भीर राष्टिय समस्या भएकाले
सुकुम्बासीहरुलाई बसोबासमा प्राथमिकता दिईनेछ । प्रथम चरणमा प्रत्येक
सुकुम्बासी परिवारको एक जनालाई अनिवार्य रुपमा सरकारले रोजगार दिनेछ ।
१५.४ कृषि व्यवस्था
हिमाली क्षेत्रलाई भेडा र चौरी पालन गरी चिज र ऊन उत्पादन क्षेत्र, पहाडी
क्षेत्रलाई फलफूल, चिया, अलैची, अदुवा, कफी, वाख्रा, कुखुरा, बंगुर र गाई
भैसी पालन गरी दुध मासु र फलफुल आदि उत्पादन क्षेत्र र तर्राई र भित्री
मधेश क्षेत्रलाई कृषि उत्पादन क्षेत्र भनि स्वशासित सरकारहरुले
जग्गाको
वर्गीकरण गरी सोही अनुसार व्यवसायलाई विशेष प्रोत्साहन दिनेछ ।
१५.५ मजदुर सम्बन्ध्मा
कुनै पनि उद्योगमा न्युनतम प्रशिक्षण पुरा गरिसकेकालाई स्थाई मजदुर मानी
मजदुहररुलाई निःशुल्क डेरा भाडा, औषधि उपचार, निजहरुका बालबालिकाहरुका
शिक्षाको व्यवस्था, बिमा सेवा र निवृत्ति भत्ताको साथै आकस्मिक दुर्घटनाको
आर्थिका क्षतिपुर्ति को ग्यारेण्टी दिइनेछ र ओभर र्टाईम भत्ता नदिई कसैलाई
पनि आठ घण्टाभन्दा बढी कजाउन दिईने छैन ।
१५.६ पर्यटन व्यवसायः
नेपाल विदेशी पर्यटकहरुको लागि एउटा आकर्ष केन्द्र भएकोले पर्यटनको
दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण स्थलहरुलाई अझ बढी प्रोत्साहन दिईनेछ । नेपालमा
भौगोलिक पर्यटकहरुलाई मात्र नभै सांस्कृतिक पर्यटनलाई पनि प्राथमिकता
दिईनेछ ।
१५.७ जलश्रोत र विद्युत उत्पादन
देशको अपार जलश्रोतलाई विद्युत उत्पादन सिंचाई यातायात र हाँस एवं माछा
पालन जस्ता व्यवसायमा उपयोग गरिनेछ । छिमेकी भित्र राष्ट्रहरुको विद्युत
खरिद गर्ने ग्यारेण्टी दिएमा मात्र सोही अनुसार ठूला र नभएमा देशमा खपत हुने
विद्युत आयोजनाहरु संचालन गरी प्रत्येक शहर र गाउँमा बाल्न र खाना पकाउनलाई
बिजुली उपलब्ध गर्राई दाउरा काटिनाबाट हुने बन विनास रोकि स्वाच्छ
वातावरवणको लागि काम गरिनेछ । बिजुलीबाट पानी तानी खानेपानी र सिंचाईको
व्यवस्था गरी कृषि उत्पादनमा बृद्धि गरिनेछ । देशको अपार जलश्रोतलाई
राष्ट्रियहित विपरित प्रयोग गरिने छैन ।
१५.८
यातायात
ठूला राजमार्ग निर्माण गर्दा सम्पूर्ण सामानहरु विदेश राष्ट्रबाट झिकाउन
परेकाले र नेपालको कच्ची माटोको पहाड प्रत्येक वर्षायाममा भत्की पहिरो गइ
पुन मरमतको समस्याले पिरोल्ने र उसैमा मात्र सधै विदेशी मुख ताक्नु पर्ने
वा विदेशी मुद्रा बाहिर जाने र यस्ता ठूला राजमार्गले भविष्यमा शान्ति
सुरक्षामा समेत खतरा आई पर्ने भएकोले देशमा विजुलीको तारबाट गुड्ने कार बाट
माल सामानको ढुवानी गर्ने व्यवस्था गरिनेछ र प्रत्येक पहाडी सदरमुकाम
महत्वपूर्ण जनघनत्व भएको ठाउँहरु केवलकारबाट जोडिने छ भने तर्राई र भित्री
मधेशमा बिजुलीबाट चल्ने ट्रली बस ट्राम, लोको मोटिभ र विद्युत रेल सेवा
संचलान गरी पेट्रोल र डिजेल जस्ता महंगा विदेशी तेलको आयात घटाइनेछ । यस्तो
यातायात प्रणालीमा पैरो गएपनि एउटा खम्बा मत्र भत्किने र मर्मत गर्न पनि
छिटो रसजिलो मात्र नभइ पहाडमा वन बिनास, बाढी पैरो रोकथाम गरी वातावरण
स्वच्छ राखिनेछ ।
१६ स्वास्थ्य
देशको प्रत्येकको ५० जनसंख्या भएको क्षेत्रभित्र कम्तीमा १५० शैयाको आधुनिक
अस्पताल र प्रत्यक गाउँ विकासमा स्वास्थ्य चौकी निःशुल्का उपचार गरिने छ ।
डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीहरुको पदोन्नति र शैक्षिक सुविधाको मुख्य आधार
पिछडिएको ग्रामिण क्षेत्रको सेवालाई मानिनेछ ।
बढीमा २ सन्तान जन्माउने दम्पत्तिलाई सरकारले बढी सुविधा प्रदान गर्ने नीति
अगाल्दै परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियन्त्रण तर्फविशेष जोड दिनेछ र
निःशुल्क सुत्केरी उपचार एवं बाल मृत्युदर घर्टाई परिवारनियोजन सम्बन्धि
सुविधा र औषधि निःशुल्क वितरण गरिनेछ ।
१७. खानेपानीको व्यवस्था
हालसम्म देशमा कतिपय ठाउँमा जनताले पशुसँगै पानी पिउन बाध्य भएकाले
प्रत्येक गाउँमा स्वास्थ्यकर खानेपानीको अनिवार्य व्यवस्था गरिनेछ । यसलाई
युद्ध स्तरमा कार्य संचालन गरिनेछ । काठमाडौं उपत्यका लगायत अन्यशहरहरुमा
अन्य वैकल्पिक साधनहरुको साथसाथै परम्परागत श्रोतका पानीहरुलाई संकलन गरी
खानेपानीको समस्या समाधान गरिनेछ ।
१८. संचार व्यवस्था
देशका संचार सेवाका माध्यमहरु सबै भाषा भाषीहरुका लागी समानरुपले उपलब्ध
गर्राईनेछ । सरकारी पत्रपत्रिका र राजतपत्रका सबै भाषाहरुलाई स्थान दिइनेछ
। प्रत्येक गाउँमा हुलाक सेवा र टेलिफोनको व्यवस्था साथै सदरमुकाम एवं
सम्भव भएको ठाउँहरुमार् इमेल र इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गर्राईनेछ ।
१९. शिक्षा नीति
सम्भव भएसम्म सबै भाषामा शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । कुनै पनि भाषिक
समुदायले आफ्नो भाषामा शिक्षा लिन चाहेमा सरकारबाट सहयोग दिइनेछ तर एक जाति
विशेषले मात्र पढ्ने पाउने विषयवस्तुको व्यवस्थालाई सरकारले अनुदान दिने
छैन , देश, काल परिस्थिति अनुसार प्राविधिका शिक्षालाई प्राथमिकता दिई
सरकारी विद्यालयहरुमा उच्च तहसम्म सबैलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गरिनेछ ।
विविध भाषामा शिक्षाको विकासको लागि स्वायात्य सरकारले छुट्टै विभागको
व्यवस्था गर्नेछ । सरकारी र गैर सरकारी स्तरमा संचालित विद्यालयहरुको
पाठ्यक्रम र गुणस्तर समान बनाईनेछ ।
२०. घर बहाल व्यवस्था
देशमा दिन प्रतिदिन शहरीहरण हुने क्रम बढ्दैछ । नोकरी पेशा वा रोजगार
व्यवसाय गरी शहर बजारमा बस्नेहरुलाई घर बहाल प्रमुख समस्याको रुपमा देखा
परेको छ। विना कारण घर बहाल बढाउने र घरबाट निष्काशन गर्ने जस्ता समस्या
निराकरण गरी घर धनी र घर बहालमा बस्नेहरुको हक अधिकार स्थाई रुपले सुरक्षित
गर्न राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको सरकारले घर बहाल सम्बन्धि ऐन कानून
तुरुन्त बनाउनेछ ।
२१. बैकिङ सेवाः
प्रत्येक दुइ गाउँ विकास समितिको विचमा एउटा ग्रामीण विकास बैंक स्थापना गरी
कृषकहरुलाई चाहिने मल बिउ, हलगोरु कुलो, पानी, साना तिना फड्के साँधु गोवर
ग्याँस गोरेटो बाटो निर्माणका लागी, अनिकाल परेमा वा प्राकृतिक विपत्ति आई
परेमा बिना धितो निव्योजी वा ज्यादै कम व्याजमामा दीर्घकालिन ऋण सुविधा
प्रदान गरिनेछ ।
२२. वैदेशिक सेवा सम्बन्ध
विदेशमा रोजगार सेवामा गएका वा त्रिपक्षिय सन्धि अनुसार विदेशी गोरखा सेना
वा प्रहरीमा गएको नेपालीहरुको हितको लागि वैदेशिक सेवा विभाग र भूतपूर्व
सैनिक सेवा विभाग स्थापना गरिनेछ र भूतपूर्व सैनिक सेवा विभाग स्थापना
गरिनेछ र यिनीहरुको हित र संरक्षणको ग्यारेण्टी प्रदान गरिनेछ ।
२३. वैदेशिक रोजगार र व्यापार सम्बन्धमा
वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपालीहरुका लागि हातको दलाल प्रणाली समाप्त गरी
सरकारी स्तरबाट वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना गरी पछि भुक्तान गर्ने गरी
सरकारबाटै चाहिने रकमको सुवि& |
