नेपाल यतिखेर ऐतिहासिक संक्रमण र अभूतपूर्व चुनौतिको दोसाधमा उभिएको छ । यहि अवधिमा राज्य पुनः संरचना अनि विविध खाले स्वायत्तताको कुरा पनि प्रवल ढगंले उठिरहेको छ । हामीले यो मुद्दालाई कुन मोड वा गन्तव्यमा पुर् याउँछौ त्यसैमा नेपाल र नेपालीको राजनैतिक भविष्य अडेको छ । संगसंगै त्यो राजनीतिक भविष्यसंग मुलुकको आर्थिक र सामाजिक भविष्य पनि गाँसिएको छ
झण्डै अढाईसय वर्षसम्म चलेको केन्द्रिकृत एकात्मक राज्य ब्यवस्थाबाट नेपाली जनताको मोह भंग भईसकेको अवस्था छ । अबको परिस्थितिमा राष्ट्रको लागि बोझिलो बनेको नानाथरीका निरंकुशता र तानाशाह जन्माउदै र भ्रष्टाचारलाई हुर्काउदै आएको काठमाण्डौं केन्द्रित एकात्मक राज्यको अन्त्य गरेर संघात्मक राज्य ब्यवस्थामा मुलुकलाई प्रवेश गराउन नेपाली जनता पनि आतुर देखिएका छन् । डेढ दशक अघिसम्म मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरुको नजरमा समेत ूबिखण्डनकारी एवम् अक्षम्य राजनीतिक अपराधू मानिएको संघात्मक राज्यको नारा आज मुलुकको साझा एजेण्डा बन्नुको अर्थ हो अब राज्य पुनः संरचना सहितको संघात्मक ब्यवस्थामा प्रवेश नगरि सुख छैन । निश्चय पनि आधुनिक विश्वमा अत्यन्त लोकपि्रय रहेको शक्ति विकेन्द्रीकरणको विकसित र पूर्ण प्रजातान्त्रिक ब्यवस्था भनेको सांघात्मक राज्य प्रणाली भन्दा अर्को हुन सक्दैन । तर कुन खालको संघात्मक मोडेल अपनाउने र कस्तो खालको स्वायत्तता स्वीकार गरेर जाने भन्नेमा अहिलेसम्म बहसकै विषय रहेको छ । स्वायत्तताको सन्दर्भमा यति बेला नेपालमा जातीय स्वायत्तता कि क्षेत्रीय स्थानीय स्वायत्तता भन्ने प्रश्न उठेको छ । जातीय स्वायत्तताका पक्षधरहरुबाट मगरात थारुहत अथवा लिम्बुवान जस्ता नाराहरु अगाडि सारिएका छन् । जातीय उत्पीडनबाट मुक्तिको लागि संसारमै जातीय स्वशासन अपनाईएको तर्क उनीहरुले गर्दै आएका छन् ।
तर विश्वको अनुभवले के देखाएको छ भने खासगरी जातीय स्वशासन भन्ने कुरा जहि पनि अल्पसंख्यकहरुको अधिकारको रुपमा नै स्वीकारिएको छ । सवा करोड जनसंख्या भएको क्यानडामा त्यहाँका आधा लाख जनसंख्या पनि नभएका इनुईटहरुले स्वशासन लिनु आधा करोडको हाराहारी जनसंख्या भएको फिनल्याण्डमा दशहजार जनसंख्या पनि नभएको सामी आदिवासीले स्वशासन लिनु अथवा ९४ प्रतिशत जनसंख्या एउटै जाति हान भएको चीनमा ५५ जातिमा विभक्त त्यहाँका अल्पसंख्यक जनजातिहरुले स्वशाशित क्षेत्र वा ईलाका लिनु अनौठो होइन । यस्तै सवा करोड जनसंख्या भएको क्यामरुनमा बस्ने करिब पचास हजारको संख्या भएका जनजातिहरुको लागि सवा करोड जनसंख्या भएको बंगलादेशमा ८ लाख जतिको संख्यामा रहेका त्यर्हाका आदिवासी चक्माहरुको लागि अथवा साढे बाह्र करोड जनसंख्या रहेको जापानमा अनुमानित पाँच हजारको संख्यामा रहेका आदिवासी आइनुहरुको हकमा पनि लागु हुन वा गर्न सकिन्छ । यसले के देखाउँछ भने जातीय स्वशासनको अवधारणा मूलतः अल्पसंख्यक वा अति अल्पसंख्यक जाति वा समुदायहरुको हकमा नै उपयोगी रहदै आएको छ र राज्यसत्तामा समान सहभागिताको निम्ति गतिलो दबाव श्रृजना गर्न नसक्ने हुदा तत् समूदायबाट यस्ता माग राखिएको हुन्छ ।
तर नेपालको सन्दर्भमा भने बेग्लै परिस्थिति देखिन्छ । यहाँ केन्द्रिय राज्यसत्ता संग जातीय राज्य वा स्वायत्तता माग्नेहरुमा यहाँका प्रमुख जातीय समूहहरु देखा परेका छन् । अर्थात यहाँका प्रमुख जातिका रुपमा रहेका मगर गुरुड। थारु तामाङ राईलिम्बु जस्ता आदिबासीहरुलाई जातीय स्वायत्तता वा राज्य माग्न लगाईएको छ । हिजोआज क्षेत्र विशेषको नाममा पनि त्यस्तो आन्दोलन चलाईएको छ जस्तो किः स्वायत्त मधेश वा स्वायत्त कर्णाली आदि । यसले सम्बन्धित जाति विशेष वा क्षेत्रलाई तत्कालमा क्षणिक आत्मसन्तुष्टी अवश्य दिन सक्छ तर दूरगामी भविष्यमा त्यो नीतिले थप जातीय रडाको र अन्र्तरद्धन्द नै निम्त्याउने निश्चित छ । किनभने नेपालको कुनैपनि क्षेत्र कुनै जाति विशेषको नाममा छुट्याएर स्वाशासन वा राज्य दिन सकिने खालको सामाजिक बनोट वा बसोबास नरहेको अवस्था छ । अर्थात सघन मिश्रित बसोबासको अवस्था छ । जस्तो कि स्वायत्तताका पक्षधरहरुको नारा बनेको विभिन्न जातिहरुको ूस्वशासित क्षेत्रू मा उनीहरु स्वयम् नै २५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र रहेको पाईन्छ । मगरातमा मगरहरु २४ प्रतिशत तमुवानमा गुरुड।हरु १८ प्रतिशत थारुवानमा थारुहरु २२ प्रतिशत खम्बुवानमा राईहरु २५ प्रतिशत वा लिम्बुवानमा लिम्बुहरु २६ प्रतिशत को हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा त्यी जातिहरुको नाममा खडा गरिने जातीय स्वायत्तता प्रति त्यी क्षेत्रहरुमा बस्ने सरदर ७० देखि ७५ प्रतिशतको संख्यामा रहेका अन्य जातीय समूहहरुको प्रतिकि्रयालॆ त्यहाँ जातीय असन्तोषको बिजारोपण गरेको उदाहरण बिश्वमा प्रशस्त छन ।
जातीय उन्माद र असन्तोष कतिसम्म बिष्फोटक हुन्छ भन्ने कुरा त अहिले पनि सय भन्दा बढी मुलुकमा चलिरहेको गृह कलहको कारण जातिगत रहनुले प्रष्ट पारेको छ । युगोस्लाभियाबाट छुट्टिएर क्रोएट्स जातिहरुले बनाएको क्रोएशियामा त्यहाँका अल्पसंख्यक सर्वहरुले समेत छुट्टै राज्य माग्नुले अथवा िसंहालीहरुको मातहतमा बस्न अस्वीकार गर्दै दुई दशक देखि श्रीलंकाली तमिलहरु आफ्नो छुट्टै इलम राष्ट्र का लागि संघर्षरत् रहनुले जातीय मुद्दाको संवेदनशिलता बुझ्न सकिन्छ । यहि कुरा रसियनहरुको मातहतमा बस्न नचाहिरहेका वा छुट्टै चेचेन्या राष्ट्र मागीरहेका चेचेनहरुमा पनि लागू हुन्छ । भारतमै पनि आसामबाट अलग्एिको मिजुराम भित्रै अल्पसंख्यक बोडोहरुले छुट्टै बोडो राज्यका लागि संघर्ष चलाईरहेका छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा यथार्थ के हो भने यहाँ अढाई सय वर्षको केन्द्रिकृत राज्यसत्ताले जातीय र भौगोलिक शोषण चरम रुपमा गर्दै आएको छ । तर त्यो शोषण कुनै खास जाति कुनै खास क्षेत्र वा कुनै खास ऐतिहासिक भूमी लाई मात्र गरेन अपितु सबैजसो जाति क्षेत्र र भूमिलाई उसले सम्भव भएसम्मको शोषण गर्दै आयो । यो एउटा पाटो छ समस्याको । अर्को पाटो भनेको के हो भने यसरी केन्द्रीय राज्यसत्तामा बसेर शोषण गर्ने समुदाय नेपालको बहुसंख्यक समुदाय पनि होइन त्यो आफै अल्पसंख्यक समुदाय पनि हो । त्यतिमात्र नभएर त्यो बाहुन क्षेत्री नेपालमा ऐतिहासिक भूमी भएको जाति पनि होइन । त्यसैले उनीहरुसंग जातीय भूमिको स्वायत्तता माग्नुको औचित्य छैन । बरु जातीय भूमिको स्वायत्तता त आफु आदिवासी भएतापनि बहुसंख्यकको राज्य रहेको अवस्थामा अल्पसंख्यकहरुले माग्ने गर्दछन् जस्तो कि बंगलादेशमा चक्मा वा जापानमा आइनुहरुले मागिरहेका छन् । अथवा जातीय स्वायत्त भूमि वा शासन बहुसंख्यक मूलबासीहरुको उत्पीडन भएको अवस्थामा त्यहाँका अल्पसंख्यक आप्रवासी समूदायले माग्दछन जस्तो कि श्रीलंकामा तमिलहरुले माग्दैछन् ।
नेपालमा जातीय स्वशासनको माग जातीय उत्पीडनको समाप्तीको नाममा उठेको हो तर भुल्न नहुने कुरा के छ भने राज्यसत्तामा हालीमुहाली गदेै्रआएका एकाधजाति बाहेक अन्य अर्थात् झण्डै सयको हाराहारीमा रहेका विभिन्न जातजातिहरु सबै जातीय उत्पीडनमा पर्दै आएका छन् । उनीहरु क्षेत्रीय उत्पीडनमा पनि परेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रमुख जातिहरुको नाममा स्वायत्तता वा अन्यलाई उप स्वायत्तता दिएर त्यो उत्पीडन समाप्त हुने पनि होइन । त्यसको लागि त राज्यको सबै अंगमा कायम रहि आएको सत्ताधारी विशेषको प्रभुत्वको अन्त्य गरिनु पर्दछ । अहिले पनि नेपालको उच्च कर्मचारी संयन्त्रमा सत्ताधारी जाति बाहुन -क्षेत्री कै प्रभुत्व रहिआएको छ । उनिहरु त्यहाँ ८४ प्रतिशत सिट ओगटेर बसेका छन् । जबकि आदिवासी जनजाति नेवार बाहेकका जम्मा २ प्रतिशत र उत्पीडत दलितको उपस्थिति शून्य रहेको अवस्था छ । केहि जाति विशेषको पहुँच र पकडमा रहेको राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुमा सबै जातिको समानुपातिक पहुँच नपुर्याउँदासम्म जातीय उत्पीडन समाप्त हुन सक्दैन । राज्य पुर्नसंरचनाका लागि यो विषय बिस्रनै नमिल्ने मुद्दा हो ।
नेपालको सन्दर्भमा अलग सार्वभौम राष्ट्र बनाउन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार वा एकल जातिको स्वायत्तता जस्ता कुरा दूरगामी समाधानको रुपमा आएका हैनन् अपितु त्यो राजनीतिक लाभका लागि अथवा केन्द्रिकृत राज्यसत्ता विरुद्धको आक्रोशको रुपमा आएको देखिन्छ । मुलुकको राज्य ब्यवस्था फेरी पनि उहि एकात्मक अथवा नाम मात्रको संघीय कायम राखिएको अवस्थामा यसले निःसन्देह गम्भिर रुप लिन सक्छ । अतः अधिकार सम्पन्न स्वाशासित क्षेत्रहरु सहितको संघात्मक राज्य प्रणालीमा जानु नै सबैभन्दा उपयुक्र्त बाटो हुनेछ । राज्यको पुनःसंरचना गर्दा निश्चय पनि जाति भाषा धर्म संस्कृतिका साथै प्राकृतिक साधनको पनि आधार लिईनु अनिवार्य छ । तर त्यसरी बनेका स्वशासित अंग वा स्वायत्तताको स्वरुप जातीय नभईकन क्षेत्रीय वा प्रान्तीय नै हुनुपर्दछ । यसरी बनेका स्वशासित क्षेत्र वा प्रान्तहरुमा के कस्तो शासन प्रशासन रहने भन्ने कुरा पनि प्रमुख कुरा हो । अतः त्यसको लागि ती स्वशासित क्षेत्रहरुमा बसोबास गर्ने विविध जातजातिहरुलाई त्यहाँको साधन श्रोत र प्रशासनमा समानुपातिक अधिकारको ग्यारेण्टी संवैधानिक रुपमै गरिनु पर्छ ।