देश अव संविधानत: सैद्धान्तिक हिसावले गणतन्त्र र संघीय प्रणालीमा जाने भैसकेको छ । तर व्यवहारिक रुपमा केही समय पर्खिनु पर्ने देखिन्छ ।संघीय प्रणालीमा देश जाने भएपछि अहिले संघीय ढाँचाको विभिन्न स्वरुपहरु आईरहेका छन्। कोही जातिय स्वायत्तता, कोही क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिकको आदि।यसै परिपेक्षमा पूर्वी नेपालमा लिम्वुवान स्वायत्तताको आवाज चर्को रुपमा उठिरहेको छ ।यो आवाज संगठित रुपमा पञ्चायत कालदेखिर्नै उठेको हो भने अहिले आएर सार्थकता पाईरहेको छ।पञ्चायत कालमा लिम्वुवान राज्यको आवाज उठाउने आंटी व्यक्ति वीर नेम्वाङ थिए।उनलाई पञ्चायती सरकाले जेलचलान पनि गरेको थियो।साथै उनले निर्वासित जीवन पनि विताउनु परेको थियो । उनको संगठनको साथै आजसम्म आईपुग्दा लिम्वुवानको आवाज उठाउनेहरु धेरै भैरहेका छन्।
लिम्वुवानको आवाज उठानमा आफ्नै विशेष कारणहरु छन्।अर्थात लिम्वुवान भनेको वि.सं. १८३१ अगाडि एक स्वतन्त्र राज्य थियो ।त्यसपछिमात्र गोरखामा सह-राज्यको रुपमा समाहित भएको हो।यो एकिकरण भएर होईन।तर समयक्रममा गोरखा अर्थात नेपालले लिम्वुवानलाई स्वायत्त राज्यको अधिकारवाट वन्चित गर्दै नेपालको उपनिवेशको रुपमा कार्य गर्न थाल्यो।यो क्रम वढ्दै गई अन्त्यमा वि.सं.२०२१ मा आएर भूमि सुधारको नाममा केन्द्रीय सरकारले सैनिकको वलले लिम्वुवानको लिम्वुहरुको भूअधिकार र स्वायत्त अधिकार समाप्त भएको घोषणा गरयो । त्यसैगरी लिम्वुवानको भूमि नापी गरियो।यो क्रम लिम्वुवानको तराई क्षेत्र झापा, मोरङ र सुनसरी हुदै पहाडतिर लगियो।वि.सं २०४६ सालमा ताप्लेजुङतिर नापी गरीयो । वि.सं २०५२ मा लिम्वुवानको संखुवासभामा अन्तिम मालपोत खडा गरी लिम्वुवानको सम्पूर्ण अधिकारहरु समाप्त पारियो ।
तात्कालिन समयमा प्रशासनिक निकायको रुपमा लिम्वुवानमा १७ थुमहरु थिए। त्यस पछाडिवाट राणा-.शाहाहरुको समयमा केही उपथुमहरु छुटयाइ इलाम र मोरङलाई अलग गरी १९ थुमहरु वनाईएको देखिन्छ । लिम्वुवानको मौलिक थुमहरु अर्थात १० लिम्वुवान १७ थुमहरु अन्तर्गत लिम्वुवानको स्वायत्त शासन चल्दथ्यो।यो १० लिम्वुवान १७ थुमहरुको समस्टी लिम्वुवानको सिमाना कस्तो रहेको थियो भने पूर्वमा मेची नदी, पश्चिममा सिस्वा संखुवाखोला अरुण हुदै सप्तकोशी अर्थात हालको सम्पूर्ण संखुवासभा, उत्तरमा हिमालय तिव्वत र दक्षिणमा जोगवनी अर्थात वि.सं.१८३१ तिर लिम्वुवानको पूर्वी सिमाना टिस्टा नदी र दक्षिण सिमाना हाल भारतमा पर्ने जोगवनीदेखि ६२ कि.मी दक्षिण जलालगढसम्म थियो । यी भूमिहरु सुगौली सन्धीको कारण भारतमा परेका छन् ।
यसरी वर्तमान नेपालको परिपेक्षमा लिम्वुवान पूर्वी नेपालको ९ वटा जिल्लाहरु १) ताप्लेजुङ २)पाँचथर ३)इलाम ४)झापा ५) संखुवासभा ६) तेह्थुम ७) धनकुटा ८) सुनसरी र ९) मोरङ हुन् ।
त्यस्तै तराईका तीन जिल्लाहरु झापा, मोरङ र सुनसरीलाई एक थरीले कोचिला वनाईनु पर्छ भनेका छन् भने अर्को थरीले पूर्ण मिश्रित क्षेत्र त कसैले अन्यनै नामाकरण गरेका छन् । तात्कालिन वि.सं.१८३१ मा त्यो भूमिमा वुद्धिकर्ण राय लिम्वु विजयपूर मोरङ क्षेत्रको राजा थिए।उनको माहतहमा उक्त तराईभूमि जलालगढ (हाल भारत) सम्म शासित थियो । थुमीय हिसावले पहिले चौविस थुम अन्तर्गत सुनसरी र मोरङ जिल्लाहरु रहेका थिए र इलाम फाक्फोक थुम अन्तर्गत झापा थियो । चौविस थुम भित्रको विजयपूर लिम्वुवानको केन्द्रीय राजधानी थियो।यही केन्द्रीय राजधानीमा वि.सं.१८३१ को गोर्खा र लिम्वुवान विचको लालमोहर सन्धी भएको थियो।यही लालमोहर सन्धी पश्चात मात्र लिम्वुवान राज्य नेपालमा स्वायत्त राज्यको रुपमा प्रवेश भएको थियो।घनाजंगल र हाल केही समयदेखि लिम्वु वाहेक अन्य समूदायको वसोवास भएतापनि लिम्वु भाषाहरु उक्त तराई क्षेत्रमा वाँचिरहेको छन्।जस्तो उदाहरणको लागि चाप्पा (झापा) चलाखीहरुको वसोवास, मोरङ-मुरेहाङ्ग राजाको देश राजधानी) र इनरुवा (घुम्न मन नलागेको ठाँउ), कोशी (मरिन्छ है), वाराकोपामाङ वरहाक्षेत्र र अझ भारतमा पस्ने हो भने नाला (निस्कने ठाउ) आदि।अव यसरी लिम्वुवानको स्पष्ट इतिहास हुँदाहुदै इतिहासमा कही नभएको कोचिला राज्य या पूर्वी मिश्रीत राज्य भनेर लिम्वुवान भित्रभिन्न अर्को राज्यको परिकल्पना किन? किन? एउटा सिङगो छुटै इतिहास वोकेको लिम्वुवानलाई टुक्राउने षडयन्त्र गरिदैछ।किन लिम्वुवानलाई तहसनहस वनाउन खोजिदैछ।किन उसको इतिहासलाई सम्मान गर्न खोजिदैन।र्सवत्र चर्चाको विषय वनिरहेको छ ।
यर्सथ लिम्वुवानको सवालमा सवैजना स्पस्ट हुन एकदम जरुरत छ। सम्वन्धित सवै पक्षले यो पनि वुझिदिनु पर्दछकि लिम्वुवानको छुटै इतिहास छ।त्यस्तै लिम्वुवानले आफ्नो भूमि वाहेक अरु कसैको मौलिक भूमिको दावी गरेको छैन।उसले आफ्नो गुमेको भूमि तथा स्वायत्त अधिकारको पूनस्थापना गर्न चाहेको छ।मात्र त्यति हो।साथै पूनस्थापित भूमि नेपालको स्वायत्त राज्य लिम्वुवानको रुपमा रहन चाहन्छ।साथै अन्य संघीय राज्यहरुसंग हातेमालो गरेर नेपाली राष्ट्रियतालाई सुदृढ वनाउने छ । स्वतन्त्र भएर जाने होईन।
झट्ट हेर्दा लिम्वुवान लिम्वु जातीको जातिय स्वायत्त देखिन्छ।जुन अहिले विविध क्षेत्र र जातिहरुले माग गरिरहेको छन् त्यस्तै दुरुस्तै होईन।यो चाँही लिम्वुवानको गुमेको स्वायत्त अधिकारको पूनस्थापना हो।जातिय र क्षेत्रीय आधारमा मापन गर्ने हो भने यो जातिय विषेशाधिकार भएको क्षेत्रीय स्वायत्तता हो।त्यसैले लिम्वुवानले लिम्वुवान स्वायत्त राज्य ऐतिहासिक आधारमा हुनु पर्दछ भनेको हो। अर्थात इतिहासमा उल्लेखित लिम्वुवानको गुमेको अधिकार फिर्ताको साथै सम्पूर्ण लिम्वुवान भूमिको स्वायत्तको कुरा हो न की लिम्वुवान भित्र अन्य राज्य वनाउने या लिम्वुवानको भूमि अरुलाई भागविलो लगाउने हो ।
त्यसैले लेखक राजनितिक महोदयहरुले जातिय सघन वसोवास हुने वितिकै जातिको अन्तर्गत पृथक भएर वनाएर लैजानु पर्दछ भन्ने मान्यता राख्‍नु हुदैन।उदाहरणको लागि हिजो लिम्वुवानको केन्द्रीय राज्य विजयपूर धरान आज अर्को जातिको वाहुल्यता होला भन्दैमा लिम्वुवानको भूमि खम्वुवान अन्तर्गत राखिनु पर्छ भनिनु सोह्रै आना असान्दर्भिक हो।यसो भन्ने मित्रहरुले चौदण्डीमा गएर आफ्नो अधिकारको कुरा उठाउन सान्दर्भिक हुनेछ ।
अर्को कुरा लिम्वुवान हिजोको दिनहरुमा आदिवासी लिम्वुहरुको मात्र वसोवास थियो।वि.सं. १८३१ मा धेरै जातिहरु गोरखाको आक्रमण तथा दवदवा खप्न नसकी लिम्वुवान प्रवेश गरेका थिए । विशेष गरेर खम्वूहरु वढी प्रभावित भएका थिए । उनीहरुलाई लिम्वुवानले शरण दिएको थियो। त्यस्तै तराई क्षेत्रमा आसाम वंगाल क्षेत्रमा समस्या आईपर्दा सोह्रौं शताव्दीतिर तराई मूलका वासिन्दाहरु लिम्वुवानमा शरण लिन आईपूगेका थिए।आजको वसोवासको क्रममा जनसंख्या वृदि हुदै र केन्द्रीय सरकारको कारण वसाई सराईवाट लिम्वुवानमा अन्य जातिहरुको संख्या वढी भएको आधारमा हिजोको इतिहासलाई जानि जानी लत्याएर लिम्वुवान भूमि हो भन्नुको सट्टा लिम्वुवानलाई चोईट्याएर खम्वूवानमा हाल्न खोज्नु र कोचिला जस्ता अन्य राज्यको कुरा उठाउनु कतिको न्याय संगत होला ? तर्सथ वकिलले मरेकोलाई पनि नमरेको प्रमाणित गराउने खेल कुनै पक्षवाट नभई सत्य तथ्यको आधारमा लिम्वुवान राज्यको पूनस्थापना गरिनु नै श्रेयस्कर हुनेछ ।विशेष जाती जो अरु क्षेत्रमा नभएका र सघन वसोवास भएको र वढी जनसंख्या भएको तर छरिएर रहेको जातिहरुलाई आ-आफ्नो विशेषता अनुसार विशेषाधिकारको व्यवस्था हुनुपर्दछ।समावेशिकता हुनु पर्दछ । जुन लिम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाको मूल तत्व आसवस आत्मनिर्णयको अधिकार, स-समावेशी, व-वहुदलीय व्यवस्था, स-सङघीयवादले समायोजना राम्ररी गर्न सक्नेछ।
अन्त्यमा लिम्वुवानको सवालमा सिमाक्षेत्र स्पष्ट छ।जुन ऐतिहासिक आधारमा पूनस्थापना गरिदिएमा समस्या तत्काल समाधान हुन्छ । यसको साथै हामी सम्पूर्ण नेपालीहरुले एकापसमा खिचातानी नगरी कुनै क्षेत्रको ऐतिहासिकता भए सोही अनुसार र त्यो नभए वैज्ञानिक तवरले संघीयताको विभाजन गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ।
अझ यो अवस्थामा विदेशी चलखेल,अतिक्रमण तथा भारतीय विस्तारवादको सुस्ता लगायत देशको २१ जिल्लाहरुको ५४ ठाउहरुमा ७० हजार हेक्टर भन्दा वढी जग्गा अतिक्रमण भएकोमा यसको विरुद्धमा सवै एकिकृत भएर लाग्नु पर्दछ । विदेशी दलाल नोकरशाहीहरुवाट देश वचाउनु पर्दछ।राष्ट्रियता वलियो वनाउनु पर्दछ।देशभित्रै पनि कतिपय अराष्ट्रिय तत्वहरु हुन्छन्।देशको कुभलो चाहनेहरु हुन्छन्।तिनीहरुको पहिचान गरी तिनीहरुको पत्तासाप गर्नु पनि सम्पूर्ण नेपालीहरुको परम कर्तव्य भएर आएको छ ।