राष्ट्रको कलङ्कको रपमा स्थापित भइसकेको व्रिटिस गोर्खा भर्ती समस्या झण्डै दुई शताब्दी पार गरिसक्दा पनि व्रिटिस गोर्खाहरुमाथि बेलायतले गरेको अमानवीय व्यवहार र देशको राष्ट्रिय स्वाभिमानमा पुगिरहेको गम्भीर असरप्रति हाम्रा शासकहरु बेखबर हुनु बडो दुःख लाग्दो विषय हो।यो राष्ट्रिय महत्वको गम्भीर विषयलाई हाम्रा शासकहरुले सधैं बेवास्ता गरेका कारणले नै व्रिटिस-गोर्खा आन्दोलन ओझेलमा परेहो छ।देश चलाउने कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका तीनै अङ्गहरु र राजालाई गुहार्दा समेत सकारात्मक सहयोग प्राप्त भएको छैन।नेपालले आफ्नो सहमति जुनसुकै तरहले जनाएको भए तापनि त्रिपक्षय सन्धि अनुरुप वेलायत सरकारबाट व्रिटिस-गोर्खाहरु उपर के कस्ता भेदभाव, अपमान, अन्यायपूर्ण व्यवहार भएका छन् कि छैनन् भनी सरकारबाट अध्ययन तथा अनुगमन मात्र होइन चासो समेत नदेखाउनु दुःख लाग्दो विषय हो।
यसरी सन्धि कायार्वन्वयन नहुदा नेपाल राज्य तथा नेपाली जनताको र्सार्वभौमसत्ता तथा इज्ज्त प्रतिष्ठामा समेत गम्भीर आँच पुगिरहेको छ।त्यसैले नेपालको परिवर्तित राजनीतिक परिवेशमा व्रिटिश-गोर्खाको समस्यालाई समाधान गर्न सरकार, राजनीतिक दलहरु, समुदाय, बुद्धिजीवि तथा नागरिक समाजका प्रत्येक नेपालीहरुको अनिवार्य कर्तव्य हुन आउँछ ।
ऐतिहासिक पृष्टभूमि र त्रिपक्षीय सन्धि सन् १८१४-१५ मा भएको युद्धमा तत्कालीन इस्ट-इण्डिया कम्पनीसँग नेपालको पराजयपछि नेपाली लडाकुहरुको अदम्य साहसबाट प्रभावित अंग्रेज कमाण्डरहरुले केही हजार युद्ध बन्दीलाई अवैद्य रुमा आफ्नो सेनामा भर्ती गरेका थिए।यसरी आरम्भ भएको गोर्खा-भर्ती परम्पराले १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिपछि मात्र आंशिक वैधानिकता पाएको हो ।
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि गोर्खा भर्ती सम्बन्धमा मौन छ।यसरी १९१ वर्षो इतिहासमा वेलायतले हामीलाई १३२ वर्षसम्म भाडाको सिपाही सरह व्यवहार गर्‍यो।र, सन्धिपछि पनि लगातार असमान व्यवहार गरिरहेको छ।
९ नोभेम्बर १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिले गोर्खा सैनिकलाई व्रिटिस-सेनाको अभिन्न अंग मानी गोरा समकक्षी सरह तलब, भत्ता, पेन्सन लगायतका सुविधाहरु तोके पनि सोही महिनाको ७ तारिखमा बेलायत र भारतबीच भएको छुट्टै द्विपक्षीय सन्धिको आधारमा भेदभाव गरिरहेको अवस्था छ।नेपालपक्ष नरहेको सोही प्रावधानमा आधारित व्याख्या आज काठमाण्डौंस्थित वेलायती राजदुतावसदेखि लण्डनको अदालत र वेलायती रक्षमन्त्रालयसम्म सुनिन्छ ।
उदाशीनताको कारण इतिहासको कुनै कालखण्डमा देशको केन्द्रीय सत्तामा रहेका पूर्वका किराती तथा मध्य पश्चिमाञ्चलको अधिकांश भू-भागमा राज्य गर्ने मगर-गुरुङलाई राज्य शक्तिको मूलधारबाट अलग्याउन तात्कालीन शासकहरुका लागि गोर्खाभर्तीले सजिलो पारेको देखिन्छ।क्षेत्री-ठकुरीलाई लडाकु जातिको मान्यता प्राप्त भए पनि गर्खा भर्तीमा खास ठाउँका जनजातिहरुलाई मात्र प्रोत्साहित गरियो।त्यसयता आदिवासी जनजातिका पाँच पुस्ताले यो पेशलाई संस्कारका रुपमा अँगालेका छन्।
१९४७ पछि करिव ६५ हजार नेपालीले वेलायतको सैन्य सेवा गरिसकेका छन्।सन्धिका आधारमा सेवाको भुक्तानी भएको भए ती पैसठ्ठी हजार गोर्खा-भूतपूर्व सैनिकका सवा तीन लाख भन्दा बढी सन्ततिले उचित शिक्षा प्राप्त गर्थे र राज्य संचालनको हरेक क्षेत्रमा सहभागी हुने थिए।र, त्यो व्रि्रेषणबाट गोर्खा सैनिक परिवार मात्र होइन राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि मजबुत हुने थियो।तर, सिधा कुरो आज हाम्रो देश गरिव र हामी दोस्रो दर्जाको नागरिक बनाइएका छौं।यसबाट साम्प्रदायिक सदभावमा समेत खलबलिने स्थिति श्रृजना भएको छ।
जातीय समस्या कि राष्ट्रियताको प्रश्न? यो राष्ट्र स्वतन्त्र र स्वाधीन रहनमा हाम्रा सैनिकहरुले विदेशीहरुसँग लडेर वा कुनै बुज्रुक नेताले खुलामञ्चमा भाषण ठोकेर होइन, नत कसैले वेद पढेर न शङ्ख फुकेर भएको हो।दुई दशक जेलनेल, साठी वर्षराजनीति तथा १३८ वर्षदरवारमा बसेर यो राष्ट्रले स्वाधीनता कायम गरेको कसैले दावी गर्ने अधिकार छैन।यो हुनुमा जनजातिहरुले लगातार दुईसय वर्षसम्म व्रिटेनलाई रगत र पसिना दिएको बलिदानीपूर्ण इतिहास हो र यस्तो तथ्य लुकाउनु सरासर बेइमानी हो । हाम्रो दुइसय वर्षो बलिदानीपूर्ण इतिहास मात्र नभएर साठी हजार युद्धमा मरेका र त्यति नै संख्याका विधुवाहरु तथा तिनका तीन लाखभन्दा धेरैको सम्बन्ध छ।युद्धमा अंगभंग भएका करिव डेढलाख योद्धाहरुको घाउको पीडा छ।युद्ध सकिनासाथ बिना पेन्सन खाली खुट्टा घर र्फकेर पहाडको विकट ठाउँहरुमा भोक र रोगसँग संर्घष गर्ने ती पीष्ति अभागीहरुको व्यथा छ।बलिदानको यस्तो श्रृंखला संसारका अरु कुनै जातिले दोस्रो मुलुकको लागि गरेको छैन।समग्रमा भन्ने हो भने गोर्खालीहरुले त्यति धेरै रगत बगाएर मात्र यो देशको स्वाधीनता अविच्छिन्न रहेको छ।तर साशकहरु दुस्मनसँग आत्मर्समर्पण गर्ने अमरसिंह, भक्रि थापाको वा भगुवा राजा त्रिभूवनको गाथा लेखेर हामीलाई झुक्याउन खोजिरहेका छन् ।
तत्कालीन अंग्रेज सरकारले १९२० भन्दा अघि यो देशलाई नेपाल सरकार नभनी केवल नेपाल दरवार भनेर संवोधन गर्दथ्यो । अर्थात् नेपालको मर्यादा स-साना भारतीय राज्यहरु सरह मात्र थिए।प्रथम विश्वयुद्धमा हजारौं जनजाति मूलका युवाहरुले उसको निमित्त बलिदान दिएपछि मात्र नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र र्सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्यको मान्यता दिएको हो।यही ऐतिहासिक घटनाबाट पनि देशलाई स्वाधीन राख्नमा कसको योगदान कति छ भनेर सजिलै जान्न सकिन्छ ।
झट्ट हेर्दा केही लाहुरे परिवारमा राम्रो देखिए पनि गोर्खा भर्तीले आम जनजातिहरुको आर्थिक, शैक्षिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवस्थाहरु यति नराम्ररी ध्वस्त भएका छन् कि यसलाई सुधार्नका निमित्त अर्को २०० वर्षति पर्खनु पर्नै अवस्था भएको छ । तर राज्य सत्ता हातमा लिएर बसेका गैह्र जनजातिहरुले यो समस्या समाधन गर्न कहिलै चाहेन र अब गर्ने संकेतसम्म देखिन्दैन । कारण समस्या समाधान भए लाहुरेहरुको समाज राजनैतिक र सामाजिक रुपले छिटै बलियो र आर्थिकरुपले उनीहरुभन्दा सम्पन्न हुने डरले हामीलाई पहिलेको जस्तै विदेशमा गुलाम गर्न पठाएर राज्यको मूलधारबाट बञ्चित गर्न चाहन्छ ।
व्रिटिस गोर्खा समस्या जातीय नभएर राष्ट्रिय भएकोमा सबै नेता तथा बुद्धिजीवीहरु एकमतले भाषण गर्छन् तर कामचाहिँ हाम्रै विरुद्धमा गरिरहेको विगत १५ वर्षो गोर्खा आन्दोलनले स्पष्ट पारेको छ।अहिले गोर्खा आन्दोलनको खिलापमा अप्रत्यक्ष रुपले राज्यका सम्पूर्ण शक्ति लागेको छ भने प्रत्यक्ष रुप सुरेन्द्र केसी, गोपाल सिवाकोटी, युवराज संग्रौला लगायतकालाई लिन सकिन्छ।
आदिवासी जनजातिहरुको करिव २०० वर्षेखि गोर्खा भर्तीलाई आयआर्जनको प्रमुख श्रोत बनाउँदै आएकाले विकासका हरेक क्षेत्रमा पछाडि परेको वास्तविकतालाई हाम्रा शासकहरुले राम्ररी बुझेका छन्।विदेशीहरु गाउँमा पसेर हाम्रा युवाहरुको छाती नाप्नु यो मुलुकको राष्ट्रिय हितमा छैन भन्ने त झन नबुझ्ने कुरै भएन।तर हाम्रा शासकहरु जातीय मुद्दाले आश्रय पाउँछ भनेर राष्ट्रियताको प्रश्नलाई गौण बनाउन दुश्प्रयास गर्दैछन्।यो आफ्नै मुटुमा छुरा हान्ने राष्ट्रघाती काम हो।
समाधान वेलायती सेनामा नेपालीमाथि विद्यमान भेदभाव अन्त्य गर्ने उद्देश्यले गठन भएका भूतपूर्व व्रिटश-गोर्खा सैनिक संस्थाहरुले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट आवाज उठाइरहेका छौं।अधिकारका लागि विगत डेढ दशकदेखि सक्रिय हामीहरु आफ्नै देशको सडक, संसद र सर्वोच्व अदालत हुँदै वेलायती न्यायलय र सदनसम्म पुगेका छौं।तर नेपाल सरकार भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको निवृत्तिभरण व्यवस्थामा असन्तुष्ट छैन भन्दै, (गेसो) ले लण्डन हाइकोर्टमा दायर गरेको मुद्धा हराएकोले यो समस्याप्रति यो देशका शासकहरु कति उदासीन छन भन्ने प्रष्ट हुन्छ।
व्रिटिश-गोर्खाहरुको समस्यालाई केवल सीमित लाहुरेहरुको मात्र हो भन्ने हाम्रा बुद्धिजीवी, राजनीतिक पार्टीको आमधारणामा परिवर्तन नआई यसले निकास पाउँदैन।नेपाली समाजको यत्रो उल्लेख्य नागरिक समाजलाई विगत दुई शताब्दीदेखि पिरोलीरहेको पीडा यो देशको संविधान र न्यायको विषय बन्न सक्दैन भने व्रिटिश-गोर्खाहरुले आफ्नो पीडाबोध गर्नसक्ने संविधान र मुलुक आफै खोज्नेबेला आएको त छैन भन्ने समेत अहिले प्रश्नहरु नउठेका पनि होइनन्।अचम्मको एउटा प्रसंग के छ भने वेलायतका सांसदहरुसमेत मात्र गोर्खाहरुको समस्याको बारेमा तीन घण्टा गम्भीर बहस गरिसकेको छ, तर अभिभावकको रुपमा रहेको नेपाल सरकारको सबै निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिक तीनै अंगहरु उदासिन भएकोलाई हामी गम्भीरका साथ हेरिरहेका छौं ।
आफूले गरेको सन्धि सम्झौताहरुको र्सत र प्रावधानको पालना भए-नभएको हेर्ने, अनुगमन गर्ने दायित्व सरकारले नगरेबाटै समस्याले झन जटिलता लिएको छ। व्रिटिस-गोर्खा सेनामा रहेका आदिवासी जनजातिहरुको समस्या र उनीहरुको पीडालाई महसुस गर्ने कुनै लायक सरकार सत्तामा आइदिएको भए सायद आज देशमा खबौं रुपियाँ थप भित्रिने थियो र नेपाल भाडाको सैनिक उत्पादन गर्ने देशको कलङ्क सदाको लागि हट्ने थियो।नेपाल राष्ट्रको हक, हित, स्वार्थ र प्रतिष्ठासँग गाँसिएको व्रिटिस-गोर्खाहरुको समस्याको निराकरण अन्ततः नेपाल सरकारले कुटनीतिक माध्यमद्धारा सुल्झाउन बेलायतसँग अबिलम्ब वार्ता आरम्भ गर्नुपर्दछ।गोर्खा सैनिक भर्ती परम्परा र यसका सम्पूर्ण समस्याहरुलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन निराकरण गर्ने दायित्व सरकार र पराराष्ट्र मन्त्रालयले तत्काल पहल गर्नुपर्दछ।आवश्यकतानुसार त्रिपक्षीय सन्धिमा भएका त्रुटिहरुलाई सच्याउनुपरे संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रलाई आधार मानेर सीमा निर्धारण गरी त्रिपक्षीय सन्धिको आवश्यक धाराहरु संशोधन वा अहिलेको समयसापेक्ष संयुक्त अधिराज्य वेलायत र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षी सन्धि गरिनु पर्दछ ।
यदि गोर्खा-भर्ती स्वार्थको हितविपरित लाग्छ भने, यसको विकल्पमा समेत सरकार गम्भीर भएर सोच्नु पर्दछ।वार्ता, छलफल वा कुटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधन सम्भव नभए गोर्खाहरुले अहिलेसम्म गुमाएको दशौं खर्व रुपियाँ दिलाउन नेपाल सरकारले अन्तराष्ट्रिय संघसंस्था तथा अदालतमा सहयोग लिन पनि पछि पर्नुहुदैन।