आउदो जेष्ठ १५ गते संविधान सभाको पहिलो बैठक बस्दैछ । संविधान सभाले सबै नेपाली जनता र्सार्वभौम बन्ने नयाँ संविधान लेख्‍नु पर्छ भन्ने चौतर्फी जनदवाव परिरहेको यो सर्न्दर्भमा आत्मनिर्णयको अधिकारले देश विखण्डन हुन्छ भन्ने तर्क पनि अगाडि सारिएको छ । आत्मनिर्णय अधिकार सम्भव छ कि छैन भन्ने र्सार्थक बहस कतै पनि भएको छैन । आत्मनिर्णयको अधिकारको बारेमा त्यति गम्भिर बहस नभए पनि जनमत यसको पक्ष र विपक्षमा बाँडिएको छ । पक्षमा रहेको जनमतले आत्मनिर्णयको अधिकार नभए संघियता र स्वायत्तता टिक्न सक्दैन भनेको छ तर विपक्षमा रहेको जनमतले आत्मनिर्णयको अधिकार प्रत्यायोजन गरिए देश फुट्छ भनेको छ । यसरी जनमत दुई तिर बाँडिएपछि आत्मनिर्णय अधिकार सुनिश्चित हुन्छ की हुदैन भन्ने अन्योल श्रृजना भएको छ ।

संविधान सभाले जनमतको सम्मान गर्दै गणतन्त्र, संघियता, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार सुनिश्चित गर्छ भन्ने कुरामा नेपाली जनता ढुक्क छन् । राजतन्त्र हटाउन र नयाँ नेपाल निर्माणप्रकृया अगाडि बढाउन गणतन्त्र, ब्राम्हणवाद हटाउन र गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिन संघियता, संघियतालाई र्सार्थक् र अर्थपुर्ण बनाउन स्वायत्तता र स्वायत्ततालाई दिगो बनाउन आत्मनिर्णयको अधिकार नभई हुदैन । यसरी गणतन्त्र, संघियता, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार नयाँ नेपाल निर्माण प्रकृयाको प्रमुख आधार बनेका छन् । यी चार मध्ये एक नभए अर्को पनि पुरा हुदैन । गणतन्त्र नभए राजतन्त्र हट्दैन । संघियता नभए ब्राम्हमणवाद अन्त्य हुदैन । यसरी राजतन्त्र हटाउन गणतन्त्र र ब्राम्हणवाद अन्त्य गर्न संघियता अनिवार्य भएको हो । अब राजतन्त्र र ब्राम्हमवाद संग-संगै अन्त्य हुन्छन भन्ने विश्वास आज सबै नेपालीको मन मस्तिष्कमा छ । स्वायत्तताले संघियतालाई टिकाउछ र आत्मनिर्णयको अधिकारले स्वायत्ततालाई दिगो र र्सार्थक बनाउछ भन्ने कुरा पनि सबै नेपालीलाई राम्ररी थाहा छ ।

देश संघियतामा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा छ । संघिय राज्य व्यावस्था अन्तरगत जातिय रुपले लिम्वूवान, खम्वूवान, मगरात, थारुहट, तमुवान्, ताम्सालिङ, नेवा राज्य, खंसान आदि बन्न सक्दछन् । क्षेत्रिय रुपले चुरेभावर, भेरी कर्णाली, सेती महाकाली राज्यहरु बनाउन सकिन्छ । यसरी नै आवश्यकता अनुसार भाषिक र सांस्कृतिक स्वायत्त गणराज्यहरु बन्न सक्दछन् । यहि प्रकृयाबाट संघिय राज्य प्रणाली अन्तरगत जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक र सांस्कृतिक स्वायत्त गणराज्यहरु बनाउन सकिन्छ । आवश्यकता अनुसार स्वायत्तता भित्र उपस्वायत्तताको सम्भावनालाई पनि संबैधानिक रुपले नै सुनिश्चित गर्नु पर्छ ।

संघियता, स्वायत्तता र आत्मनिर्णायको अधिकारले राष्ट्र विखण्डन हुन्छ भन्ने सवाल नै उठ्दैन । स्वायत्तताको माग जनता र्सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न हुन मात्र हो । त्यो विखण्डन र राष्ट्रघातको लागि होईन । लिम्वूवान् छुट्टै देश होइन । मधेश पनि छुट्टै देश होइन । न त खम्बूवान नै अर्को देश हो । संघिय राज्य प्रणाली अन्तरगत वन्ने सबै जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक र सांस्कृतिक स्वायत्त गणराज्यहरु स्वायत्त मात्र हुन सक्छन् । तर स्वतन्त्र बन्न सक्दैनन् । यहाँ रुस र अफ्रिकाको उदाहरण दिएर संघियतालाई उल्टो अर्थ लगाउने प्रयास गरिएको छ । जनता माथि अनावश्यक थिचोमिचो र दमन यथावत राखियो भने देश फुट्छ । त्यो चाहि सत्य हो । राष्ट्रिय अखण्डतालाई अझै मजबुत र दरिलो बनाउन जनता र्सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न हुन पर्छ र त्यसको लागि गणतन्त्र, संघियता, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार अनिवार्य छन् ।

जातिय स्वायत्त गणराज्यहरुमा जातिय अग्राधिकार कायम गरेर जान सकिन्छ तर क्षेत्रिय, भाषिक र साँस्कृतिक रुपले बन्ने स्वायत्त गणराज्यहरुमा जातिय अग्राधिकार सम्भव छैन । जातिय अग्राधिकार रहे पनि या नरहे पनि जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई सबै संघिय गणराज्यहरुले सुनिश्चित गर्नु पर्छ । संघिय गणराज्यहरु जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक र सांस्कृतिक जुन प्रकृयाबाट बने पनि भौगोलिक सिमाङ्कन अनिवार्य हुन्छ तर्सथ भौगोलिक सिमाङ्कन गर्नर् इतिहास प्रमुख आधार हुन्छ तर ऐतिहासिक प्रमाण नभएमा भूगोलविदहरुको भूमिका प्रमुख हुन्छ । राज्यले ऐतिहासिक आधार नभएको क्षेत्रको लागि भूगोलविदहरुको विशेष समिति गठन गरेर सिमा निधार्रण गर्नु पर्छ । यो नै उत्तम भौगोलिक विभाजन हुन सक्दछ ।
नेपाल फुटाउने अधिकार कुनै नेपाली संग पनि छैन । स्वायत्तताले देश फुट्छ भन्ने पनि होइन । देश फुटाउने जस्तो अत्यन्तै निन्दनिय काम कुनै नेपाली जनताको लागि पनि सहय छैन । कुनै शक्ति या पक्षले पनि स्वतन्त्र हुने या नेपालमा नरहेर स्वतन्त्र राज्य बन्ने सोचाई लिनु हुदैन । लिम्बूवान, मधेश, या खम्बूवान कसैले पनि स्वतन्त्र राज्य बन्ने निर्माणगर्नु हुदैन । लिम्बूवान, खम्बूवान या त मधेश सवै नेपाल नै हुन भन्ने सोचाई हामीले राख्न सक्नु पर्छ । राज्यले पनि देश फुट्छ भन्ने हावा फैलाएर गणतन्त्र, संघियता, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकारबाट जनतालाई वञ्चित गर्नु हुदैन । यदि यसो भए फेरि पनि विद्रोह हुन्छ ।
विगतमा पनि नेपालको प्रशासनिक विभाजन त भएको थियो । पाँच विकाश क्षेत्र, चौध अञ्चल, पचहत्तर जिल्ला, अन्ठाउन्न नगर पालिका र तीनहजार नौ सय चौध गा.वि.स मा नेपालको प्रशासनिक विभाजन थियो तर नेपाल त्यति टुक्रामै फुटेको भन्न मिल्दैन । यस अन्तरगत नेपालको प्रशासन, सेना, विकाश निर्माण, सञ्चार लगायत सवै सेवाहरु सञ्चालन हुन्थे । त्यो संरचनालाई अन्त्य गरेर संघिय ढा“चामा जाने कुरा मात्र आज प्रधान भएको हो । देश फुट्ने कुरा त कतै पनि छैन । संघिय ढाँचामा जादा देश फुट्छ भन्ने पनि होइन । संघियताले देश फुटाउछ भन्ने हल्ला भ्रम हो । सत्य होइन ।

आज नेपाली राजनीतिमा आफ्नो पहुँच बनाउन विदेशीहरुले वढि चलखेल गरिरहेको देखिन्छ । देश चल्न बैदेशिक सम्वन्ध राम्रो हुनु पर्छ तर वैदेशिक दवावमा मात्र रहेर देश चन्दैन । भारत र अमेरिकाले अहिले नेपाली राजनीतिमा यति वढि चलखेल गरिरहेको कारण कहिल्यै नवोल्ने चीन समेत वाध्य भएर वोल्नु परेको छ । एक चीन नीतिमा कटिवद्ध नेपालले स्वतन्त्र तिव्बतको मागलाई अस्वीकार गरीरहेको अवस्थामा स्वतन्त्र तिव्बत र्समथकहरुलाई नियन्त्रण नगर्न भारत र अमेरिकाले दवाव दिईरहेका छन् । हरेक क्षेत्रमा सम्पन्न चीनले तिब्बतलाई कसरी स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिन्छ - चीनमा हुन गइरहेको ओलम्पिक खेल असफल पार्न अहिले पश्चिमी देशहरुले दलाई लामालाई प्रयोग गरेर तिब्बतमा हुल दंगा मच्चाइरहेका छन् । यो ठिक होइन । अव चीन पश्चिमा राष्ट्र संग झुक्नु पर्ने अवस्थामा पटक्कै छैन । ऊ आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक, राजनीतिक, कुटनीतिक र सामरिक हरेक क्षेत्रमा सम्पन्न छ । ऊ स्थल, जल, हवाई, प्राविधिक र अन्तरिक्ष जुन सुकै युद्ध पनि लड्न सक्छ । ऊ विश्वको आउदो महाशक्ति हो । ऊ संग जनसंख्या, भूगोल र जनशक्ति सवै छ । तर पनि ऊ नेपाल स्वतन्त्र, सम्पन्न र र्सार्वभौम होस भन्ने चाहान्छ । यहाँको आन्तिरक कुरामा उ कहिल्यै हस्तक्षेप गर्दैन ।

पश्चिमा मुलुकहरु जुन सुकै कदम चालेर पनि चीनलाई असफल पार्न चाहन्छन तर अव त्यो सम्भव छैन । अहिले अमेरिकाकै छिमेकी देशहरुमा चीनले एकछत्र व्यापार गरिरहेको छ । त्यहा अमेरिकीहरुले वाध्य भएर सम्झौता गर्नु पर्ने अवस्था श्रृजना भएको छ । अव नेपालले चीन संग अत्यन्तै नजिकको सम्वन्ध राख्न सक्नु पर्छ । पश्चिमा मुलुक अमेरिका र भारतकै कारण चीन संगको सम्वन्धलाई हामीले विगार्नु हुन्न । अहिले हामीलाई आवश्यक सम्पूर्ण वस्तुहरु चीनबाट आयात गर्न सकिने अवस्था छ । त्यो छिटो भरपर्दो र सस्तो पनि छ । चीनले हामीलाई प्राविधिक सहयोग पनि दिन सक्छ ।

अहिले अमेरिका, चीन, बेलायत, रसिया, फ्रान्स, जर्मन र जापानका वैज्ञानिकहरु नयाँ-नयाँ प्रविधि जन्माउने प्रतिस्पर्धामा छन् । उनीहरु कसले पहिले नयाँ ग्रह पत्ता लगाउन सक्छ भन्ने दौडानमा छन् । हरेक क्षण, हरेक दिन नयाँ-नयाँ कुराहरुको खोजी कार्यमा उनीहरु व्यस्त छन् । राज्यले त्यसको लागि खरवौं लगानी गरेको छ । भारतर्,र् इजरायल, पाकिस्तान पनि महाशक्ति राष्ट्रहरुलाई पछ्याईरहेका छन् तर जल श्रोतले विश्वकै दोस्रो धनी देश नेपालमा खानेपानीको समस्या छ । कृषि प्रधान देश नेपालमा चामल र पिठो समेत विदेशबाट आयात गर्नु पर्छ । यो सवै हुनुमा नेपालको राजनीतिक निकाश नभएर नै हो । देशले पहिले राजनीतिक निकाश पाउनु पर्छ । अनि मात्र अन्य पर्ूवाधारहरु खडा गर्न सकिन्छ । तर आत्मनिर्णयको अधिकारले देश फुट्छ भन्ने तर्क र वितर्कमै अडि राख्यो भने देश अझै पछि धकेलिन्छ । नेपाल पनि अमेरिका, चीन, रसिया, प|mान्स र जर्मन जस्तै वन्न सक्छ । तर त्यसको पूर्वाधार निर्माण गर्न राजनीतिक निकाश गर्न सक्नु पर्छ र त्यो पर्वाधार गणतन्त्र, संघियता, स्वायत्तता र आत्मनिर्णयको अधिकार विना सम्भव नै छैन ।

अहिले सम्म पनि सवै जनतामा अव के हुन्छ भन्ने छटपटी छ । लिम्बूवान् सुनिश्चित नभए लिम्बूवानमा व्रि्रोह हुने पक्का छ । मधेशको सवाल अझै चर्को छ । संविधान सभाले जनचाहना पुरा गर्नु पर्छ । विश्वको जुन देशमा सवै भन्दा पहिले संविधान लेखियो, आज त्यो देश नै विश्वको सवै भन्दा वढि विकशित र शक्तिशाली छ । अमेरिकाको संविधान विश्वको पहिलो लिखित संविधान हो । आज अमेरिका नै विश्वको सवै भन्दा विकशित र शक्तिशाली छ । एशियाको सवैभन्दा पुरानो लिखित संविधान जापानको हो । आज जापान नै एशियाको सवै भन्दा विकशित देश पनि हो । जुन देशमा पहिले संविधान लेखियो त्यो देशमा लोकतन्त्र स्थापित भयो र संस्थागत पनि भयो । त्यहि कारण ती देशहरु विकसित र शक्तिशाली भए । लोकतन्त्र विहिन देशहरुमा जनता र्सार्वभौम वन्न सकेनन । थिचिएका उत्पिडित जनताहरु अधिकारको निम्ति लडिरहनु पर्दा देशमा द्धन्दको श्रृजना भयो । द्धन्द व्यावस्थापन नहुदा राज्यले धेरै पिडा खेप्नु पर्‍यो, धनजनको नाश भयो । अहिले एककाइसौं शताव्दीको लर्डाई पनि विश्वका सवै जनताहरु सम्प्रभू सम्पन्न हुनु पर्छ भन्ने हो । जनु-जुन देशका जनता र्सार्वभौम छैनन, ती देशहरु पनि पछि परेका छन् । तर्सथ देश अघि वढ्न त्यो देशका जनता र्सार्वभौम र अधिकार सम्पन्न हुनु पर्छ । हाम्रो संविधान सभाले वुझ्नै पर्ने कुरा यो नै हो ।
अहिले देश अन्तिम निर्णयको पर्खाईमा छ । जनता निर्णयको स्वागत गर्न फुलमाला उनेर घर-घरमा बसेका छन् । कतै षडयन्त्र भइहाल्यो भने देशमा व्रि्रोहको आगो सल्किन्छ । जनताले कसैलाई पनि माफी दिदैनन् । अब कसैले पनि जनतालाई ढाँट्नु हुदैन । जनताले सवैलाई जित्छन । त्यसैले जनताले जे चाहेका छन, अव त्यो हुनु पर्छ । जनताले छानेका प्रतिनिधिहरुले जनताको आवाज सुनेर गएका छन । त्यो उनीहरुले भूल्नु हुन्न । कहिल्यै पेट भरि खान नपाएका नेपाली जनताहरु अब पेटभरी खान पाइने आशामा छन । स्कुल नदेखेका नेपालीहरु स्कूल देख्ने आशामा छन । बाटो नपुगेको क्षेत्रका नेपालीहरु बाटोको पर्खाइमा छन । वत्ती नभएको क्षेत्रमा वत्ती खोजिएको छ । यस्ता यावत कुराहरु संविधानसभामा बहसका विषयवस्तुहरु वन्नु पर्छ । यसरी समग्रमा सवै समस्याहरु अन्त हुने अग्रगामी संविधान लेखिनु पर्छ । जनताको चाहानालाई यो अवस्थाबाट आशावादी विन्दुतिर उन्मुख गराउन सक्नु पर्छ । व्यापक वहस र अन्तरक्रिया पछि संविधानसभाले यो देशलाई अग्रगामी निकाश दिनु पर्छ । जनताको जे चाहना छ अव त्यो पुरा हुनु पर्छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने यो देशमा फेरी पनि व्रि्रोहको जन्म हुन्छ । अतः संविधानसभाले आत्मानिर्णयको अधिकार सहितको जातिय, क्षेत्रिय, भाषिक र सांस्कृतिक स्वायत्त गणराज्यहरुको ग्यारेण्टी गर्नपर्छ ।