भाषा : नेपालको संविधान, १९९० ले भने मातृभाषाको परिभाष सम्बन्धमा नौलो व्याकरण प्रस्तुत गरकेा छ । त्यो हो ठालु खस कुरालाई राष्त्र भाषाको संज्ञा र अन्य मातृभाषालाई राष्त्रिय भाषाको विशेषण । जोत्नका लागि गोरु र राँंगोलाई नारेजस्तै । यस प्रकारको भाषा एकाधिकार नीतिले गर्दा नेपालमा कति भाषा भाषिका छन् भन्ने नै ठेगान लाग्न सकेको छैन । ेनपालमा दसवर्षौ जनगणनाको चलनर् इ. १९११ मा सुरु भए पनि मातृभाषासम्बन्धी महल पहिलोपटक जनगणना १९५२।६४ मा परयो र ४४ भाषाहरुको पहिचान भयो । तरा त्यसपछिका तीन जनगणनामा मातृभाषा संख्या क्रमशः घट्दै गयो । सन् १९६१ मा तिनको संख्या छत्तीस भयो भने एक दशकपछि त्यो घटेर सत्र पुग्यो । त्यसपछि १९८१ मा अठार, १९९१ मा बत्तीस र सन् २००१ मा तिनको संख्या बयानब्बे पुग्यो ।
एक भेष, एक भाषको नीति रहेकेा पञ्चायतकालको जनगणना १९७१ र १९८१ मा सबभन्दा थोरै मातृभाषको पहिचान भयो र्।र् इ. १९८१ को दाँजोमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापना पछिको जनगणना १९९१ अनुसार मातृभाषको संख्या झन्डै दोब्बर बढ्यो । अझ अनगणना १९९१ को तुलनामा जनगणना २००१ अनुसार मातृभाष संख्या झन्डै तेब्बर बढेका केन्द्रीय तथ्यांक विभागको आँकडा छ । पछिल्लो जनगणनाले थप २२ र्राई किराती, १७ जनजाति तथा १२ अन्य भाषा भाषिकाहरुको अस्तित्व उजागर गरेको छ । भाषाशास्त्रीहरुले कुसुन्डा भाषा लोप भएको ठोकुवा गरेको ए ितर सो भााषा जनसंखया मध्ये १९९१ को २।८ प्रतिशतबाट २००१ मा ०र७ प्रतिशतमा झर् ।
गत दशकमा अनेकन भाषा भाषिकाहरुको अस्तित्व स्थापनाा त भयो । नै, यसको साथै अधिकांश आदिवजासी जनजातिमा आफ्नै मातृभाषा सकार्नै प्रवृत्ति पनि देखापरयो । तिनीहरुको जनसंख्यामध्ये जनगणना १९९१ मा ६७.४ प्रतिशतले आफ्नै मातृभाषा जनाएको थिए भने जनगणना २००१ मा सो अनुपात ७१.३ प्रतिशत हुन गयो । यसले गर्दा सन् १९९१ मा कुल जनसंख्या मा नेपाली मातृभाष जनाउनेहरु अल्पसंख्यकमा परिणत भए । त्यसैले एकाधिकार भााष नीतिको आदिवासी जनजातिहरुमा गुणात्मक प्रगति भएको पाइन्छ ।
साक्षरता : जनगणना १९९१ अनुसार नेपाका ६ वर्षर सोभन्दा माथिका उमेरका मध्ये ५,९५८,७४८ अथवा ३९.३ प्रतिशत साक्षर थिए । जनगणना २००१ अनुसार यस्ता साक्षरहरुको संख्या ११,४८१,६०० पुग्यो । अथवा एक दशकमा १.९ गुना बढ्यो । ती मध्ये ९०.१ प्रतिशत लेखपढ गनर्ृ सक्ने र ९.९ प्रतिशत हुन गयो । औसत साक्षरता दर ५९.६ प्रतिशत हुन गयो । यसैप्रकार १९९१।२००१ को दशकमा उच्च शिक्षितहरुको संख्यामा पनि ठूलो वृद्धि भयो । जनगणना १९९१ अनुसार स्नातकसरह र सो माथिको शिक्षा प्राप्तहरुको संख्या ९६,९७७ थियो । जनगणना २००१ मा यस्ता उच्च शिक्षितको संख्या ३५२,२४३ पुग्यो । तीमध्ये ७८.७ प्रतिशत स्नातक तहका र २१.३ प्रतिशत स्नातकोत्तर तहका थिए जनगणना २००१ को साक्षरता तथा उच्च शिक्षितसम्बन्धी जातजाति अनुसारको तथ्यांक उपलब्ध भइनसकेको हुनाले निम्न प्रस्तुति जनगणना १९९१ को आधारमा सीमित छ । तैपनि गत दशकमा अल्पशिक्षितबारे कुनै विशेष कार्यक्रम नचालिएकोले जातीय शैक्षिक असन्तुलन कायम नै रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जनगणना १९९१ अनसुार ६ वर्षर सो मिाथि उमेरका जनसंख्यामध्ये ३९.३ प्रतिशत साक्षर थ्एि । तीमधये झन्डै ६० पैतिशत जात समूहका थ्एि । जाति समूह एक तिहाई बढी थियो । साक्षर मध्येमा धेरै पहाडे जात ४७.८ प्रतिशत र थोरै तर्राईका जाति ६.३ प्रतिशत थिए ।
शैक्षिक अवसरको असमानताको कारण सामाजिक समूहअनुसार साक्षरता दरमा फरक पर्ुन स्वाभाविक छ । यसमा पहाडे जात अगुवा पर्छ । नेपालको सरदर ३९.३ प्रतिशतको तुलनामा तिनीहरुको साक्षरता दर ४६.५ प्रतिशत छ । दोश्रो क्रममा पहाडे जाति ४३ प्रतिशत पर्छ । यस समूहमा पर्नै मगर, गुरुगं, र्राई, लिम्बूहरुको साक्षरतामा पल्टने परम्पराको पनि देन छ । सामाजिक समूहअनुसार साक्षरता दरमा तर्राईका जात र तराइका जाति तेस्रो रा चौथो क्रममा पर्छन ।
सेरिगं को एउटा अध्ययनमा २४ जात जातिलाई शैक्षिक रुपले उपेक्षितको परिभाषा गरिएको छैन र तिनीहरुको साक्षरता दर भने जनगणनाअनुसार सेरिगंले उपेक्षितमा समोल गरेको मगरको साक्षरता दर राष्त्रिय औसत -३९.३) को हाराहारी छ । जनगणना १९९१ मा पहिचान भउको ६० जात जातिमध्ये ४० को सो सरदरभन्दा कम साक्षरता दर छ । तीमध्ये १८ जाति र २२ जात -११ दलितसहित) पर्दछन् । तुलनात्मक रुपमा अति घटी साक्षरता दर भउकालार्य शैक्षिक दृष्टिकोणले उपेक्षित भन्नु उपयुक्त हुन्छ । यसअुनसरा औसत साक्षरता दरभन्दा आधा साक्षरदर हुनेमा चेपाङ, मल्लाह, खटवे, चमार, दुसाध र मुसहर गरी ६ जात जाति बढी उपेक्ष्ति छन् । त्यसमधये पनि साक्षरता दर ९.९ भउको दुसाध र ४.२ भएको मुहर अति उपेक्षित मान्नर्ुपर्दछ । यो पनि विचारणीइ छ कि साक्षरता दरको क्रमको पुछार १० मा पर्नेमध्ये एकमात्र जान -सल्लाह),दर्ुइ जाति -राजी, बोटे) र ६ दलित छन् । साक्षरताले रोजगारीको अवसर प्रदान गर्छ । तर प्रशासन तथा शासनमा पहँच हुन उच्च शिक्षा अनिवाई हुन्छ । नेपाली समाजमा सबभन्दा ठैलो असमानताको खाडल उच्च शिक्षा र त्यसमा अधारित प्रशासन ढाँचामा पाइन्छ । जनगणना १९९१ अनुसार जम्मा ९६,९७७ स्नातक तथा उच्च शिक्षा भएको माथि उल्लेख छ । यसमध्ये ५१.२ प्रतिशत बाहुन क्षेत्री, २३.७ पैतिशत नेवा, १७.७ मधेसी जात र पहाडे जाति ५.१ प्रतिशत छन् ।
कुल शिक्षितमधये ७०ं१ प्रतिशत बाहुन -३४.१ प्रतिशत) नेवा -२३.७ प्रतिशत र क्षत्री -१२.४ प्रतिशत को आधिपत्य रहेको छ । फस्वरुप शासन सहभागितामा ती तीनको झन्डै ८० प्रतिशत पकड छ । कुल अजसंख्यामा २४ प्रतिशत भएको मधेशीहरुको शासन सहभागितामा १२ प्रतिशत छ भने २० प्रतिशत बढी जनसंख्या भएको पहाडे जातिको प्रशासन शासनमा ८ प्रतिशतमात्र प्रतिनिधित्व छ ।
यस प्रकारको सरकारी रोजगारी तथा शासकीय असन्तुलन भविष्यमा निराकरण हुनेवाला छैन । वास्तवमा शाखा अधिकृत पदका प्रत्याशीहरुको जात जातति बनोट हर्ेदा जकडिएको स्थितिले निरन्तरता पाउने प्रक्ष्ट देखिन्छ । आर्थिक वर्ष१९९६ ९७ र १९९७ ९८ मा शाखा अधिकृत पदका ३१,११५ निवेदकमध्ये प्रतिशत नेवा, ४.९ प्रतिशत अन्य -मधेशी लगायत) र ३.७ प्रतिशत पहाडे ७ जाति थिए ।
त्यो परीक्षाका जम्मा निवेदकमा ५५५ अथवा १.८ प्रतिशतमात्र उत्तर्ीण्ा हुनसके । सोमध्ये ८३.१ प्रतिशत वाहुन र क्षेत्री थिए तथा ७.९ प्रतिशत नेवार थिए । तर्सथ भविष्यको शाखा अधिकृतमध्ये ९१ प्रतिशत वाहुन, क्षेत्री र नेवारको पेवा हुने भयो यस्तो अनमेलको स्थिति सुधार्ने जुक्ति भनेको शैक्षिक दृष्टिकोणबाट उपेक्षित समूहको लागि विशेष कार्यक्रम र सरकारी नेाकरीमा सकारात्मक विभेद हो । अन्यथा संविधान १९९० को राज्यको निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु अर्न्तर्गत धारा २६ मा उल्लिखित 'शिक्षा' स्वास्थ्य र रोजगारीको विशेष व्यवस्था गरी आर्थिक तथा सामाजिक रुपले पिछडिएका जनजाति र समुदायको उत्थान गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्नेछ भन्ने उपधारा -१०) फगत नारामात्र रहने छ ।
समानता ः भद्रगोल मिसावटले क्वाँटी बन्दैन, कुन जातको गेडागुडी कति मिसाउने भनी केलाउनर्ुपर्छ । नेपालको सर्न्दर्भमा समानताको कुरा गर्नुअघि असमानताको पहराहरु नियाल्नर्ुपर्छ । ती हुन् परम्परागत जातीय, भाषिक, धार्मिक विभेदहरु जसले साक्षरता तथा शिक्षामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहको छ । दर्ुइ दृष्टान्तमात्र पेस गर्छु । पहिलो, १९१७ ताका भाषा सम्बन्धी नीति यस्तो थियो ः
अझसम्म एक ही गार्खा भाषाको र्सवव्यापकता हुनसकेको छैन, किन्तु नेवार, भोटे, मगर, गुरुङ, लिम्बू, सुनुवार, दनुवार, थारु प्रवृत्तिका जाली भाषाहरुले पनि आफ्ना जन्मस्थानलाई एकदम छाड्न सकेका छैनन् । जहाँसम्म एकमात्र गोर्खा भाषाले अरु सबै जाली भाषालाई अर्धचन्द्र -गलहती) लगाउन्न, त्यहाँसम्म गोर्खा भाषाको उन्नति हुन्छ भन्नु र मुख्य भाषा कहिन योग्य छ भन्नु केवल मनोलु मात्र हो ।
-कृष्णचन्द्र अर्याल व वैद्यनाथ जोशी -सेर्ढाई)
गोर्खा भाषा, गोर्खा एजेन्सी कार्यालय,
नेपाल, वैशाख १९७४ -इ) १९१७)
माथिको सोचाई राणाकालीन भएकोले स्वाभाविक ठान्नर्ुपर्दछ । तर प्रजातन्त्र स्थापनापछिर् इ. १९६५ मा अंग्रेजी भाषामा प्रकाशित नेपाल राष्त्रिय शिक्षा योजना आयोगको निम्न भनाई पनि त्यही एकलौटी पाराको छ ः
यदि नेपालीलाई साच्चिकै राष्ट्रभाषा बनाउने हो भने यसलाई प्राथमिक विद्यालयदेखि नै अनिवाई बनाउन जोड दिनर्ुपर्छ .. स्तरीय नेपाल्ी बाहेकका अरु स्थानीइ भाषाभाषी र लवजलाई बालबालिका विद्यालय र खेल मैदानमा पुग्नु अगावै सकेसम्म समाप्त पार्नु -रोक लगाउनु) पर्छ ।
-नेपालमा शिक्षा, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोग, काठमाण्डौंः कलेज अफ एजुकेसन, १९५६, पृष्ठ -९७)
भाषासम्बन्धी यस्तो एकाधिकारी धारणाालई बहुभाषालाई मान्यता दिने नेपालको संविधान, १९९० को ारा ६ ले निरन्तरता दिइराखेकै छ । यस प्रकारको भाषा विभेदले आर्थिक असमानतामा प्रत्यक्ष मलजल गरेेका छ । त्यो असमानता वर्गीयमात्र नभई जातीइ रहिआएको छ ।
यस्तो आर्थिक असमानताको खाडल पर्ुर्ने सबभन्दा सशक्त माध्यम अवसरको लागि साक्षरता र शिक्षा विस्तार नै हो । सो विस्तारक्रम सबभन्दा उपेक्षित तथा विपन्न समुदायबाट सुरु गरिनर्ुपर्छ र सो शैक्षिक अभियानको लािग समानतामूलक भाषा नीति अनिवाई छ । अन्त्यमा, जाइभ तोरे बोदेका एउटा मननयोग्य वाक्यबाट लेख टुग्याउँछु ः
जबसम्म एउटै देशभित्र केही जाति समूह शिक्षा तथा विज्ञानका सबै प्राविधिक सुविधाले सम्पन्न तर अन्य ठूलो समूह भने लिपिविहीन रहन्छ, तबसम्म सामाजिक शान्ति भनेको एउटा मृगतृष्णा हो ।