संविधानसभाको पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत भएका चार विषयगत समितिका प्रारम्भिक मस्यौदा तथा अवधारणापत्रमा संविधानसभाकै एकतिहाई बढी स्थान 'गटेका आदिवासी/जनजाति सभासद्हरूको भूमिका शून्यप्रायः देखियो। जबकि, तीमध्ये राष्ट्रिय हितको संरक्षण समिति र सांस्कृतिक तथा सामाजिक ऐक्यबद्धताको आधार निर्धारण समितिका सभापति आदिवासी/जनजाति समुदायकै थिए। जनजाति आन्दोलनका अगुवाहरू नै जल, जङ्गल र जमिनमाथिको अधिकार सुनिश्चित गर्नेदेखि मातृभाषालाई समान भाषाको हैसियत प्रदान गर्ने सवालसम्ममा आदिवासी/जनजाति सभासद्हरूले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको ठान्छन्।

कमजोर भूमिका
विषयगत समितिले बुझ्ाएको अवधारणापत्रमा आदिवासी/जनजातिसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएल') अभिसन्धि- १६९ मा उल्लिखित प्रावधान अनुरुपको अधिकार प्रत्याभूत नभएको जनजाति आन्दोलनका अगुवा मल्ल के सुन्दरको बुझ्ाइ छ। उनका भनाइमा, जनजाति आन्दोलनकै बलमा सभासद् बनेकाहरू समेत संविधानसभाबाट आफ्नो समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्नेमा प्रस्ट देखिएनन्। आदिवासी/जनजातिसँग जोडिएको विषयगत समिति बनाउने पहल नगरिनुलाई त्यही रूपमा हेर्नुपर्ने र अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हकअधिकार निर्धारण समितिअन्तर्गत आदिवासी/जनजातिको अधिकार समेट्ने तर्क हास्यास्पद रहेको बताउँदै उनी भन्छन्, “कुन जाति अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत हो/होइन भन्ने निर्धारण गर्ने आधार सङ्ख्या मात्रै होइन, सङ्ख्यालाई नै आधार मान्दा पनि सबै आदिवासी/जनजातिहरू न अल्पसङ्ख्यक हुन्, न त सीमान्तकृत।”

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अनुसार, संविधानसभामा आदिवासी/जनजाति समुदायबाट २१९ सभासद् छन्। तर उनीहरू संविधानसभामा आफ्नो समुदायकै विषयमा भने कमै मात्र बोल्छन्, बोल्नेहरू पनि पार्टी लाइनबाट बाहिर आउन सक्दैनन्। संविधानसभाको १५ जेठ, २०६५ को पहिलो बैठकदेखि ६ साउन २०६६ सम्मका ५१ वटा बैठकमध्ये २६ वटा बैठकमा विषयगत समितिले बुझ्ाएका मस्यौदा र अवधारणापत्रमा छलफल भएको थियो। छलफलमा जम्माजम्मी ७१४ पटक बोल्ने सभासद्मध्ये जनजाति सभासद्हरूको हिस्सा २१२ मात्रै थियो। यसले संविधान निर्माण प्रक्रिया शुरु भएयताको १४ महिनाको अवधिमा आदिवासी/जनजाति सभासद्हरूले समग्रमा एक-एक पटक पनि छलफलमा भाग नलिएको देखिन्छ। संविधानसभाका १४ समितिमध्ये पाँच वटा समितिका सभापति जनजाति समुदायकै भएर पनि समुदायका मुद्दामा उनीहरूको भूमिका अपेक्षाकृत प्रभावकारी देखिएको छैन। बैठकमा बोल्ने अधिकांश जनजाति सभासद्हरू समुदायभन्दा पनि दलीय एजेण्डामै बढी केन्द्रित हुनु यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हो।

दलहरूले ह्वीप नै जारी नगरे पनि उनीहरू जनजाति मुद्दामा केन्द्रित नहुनुका अनेक कारण छन्। २०४७ सालदेखि जनजाति राजनीति गरिरहेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा सभासद् एमएस थापा मगर अप्रत्यक्ष रूपमा दलीय ह्वीप अझ्ै कायम रहेकाले नै तिनै दलबाट निर्वाचित सभासद्हरू समुदायका मुद्दामा बोल्न हच्किरहेका छन्। उनका भनाइमा, बैठकमा संघीयताका आधार, भाषा नीति, निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड जस्ता सवालमा उनीहरू पार्टी धारणाअनुरुपको व्याख्या मात्रै गरिरहेका छन्। आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्व महासचिव डा. 'म गुरुङ यसो हुनुमा केही हदसम्म पार्टीगत बाध्यता जिम्मेवार देखिए पनि यो जनजाति सभासद्हरूको निरीहता भएको बताउँछन्।

अब बोल्छौं

जनजाति सभासद्हरूले संविधानसभामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै आफ्नै समुदायबाट विरोधका स्वर सुनिन थालेपछि ३ साउन २०६६ मा आदिवासी जनजाति सभासद् सभा (ककस) गठन गरिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभासद् इन्द्रबहादुर गुरुङको संयोजकत्वमा गठित ककसको अवधारणा तथा कार्यविधिमा कम्तीमा महिनामा एकपटक बैठक बस्ने उल्लेख छ। तर, अर्का जनजाति अगुवा पद्मरत्न तुलाधर चाहिँ यसमा सन्तुष्ट देखिंदैनन्। उनी भन्छन्, “१० महिनामा १० पटक बैठक बसेर सयौं वर्षदेखि खोसिएको आदिवासी जनजातिको अधिकार उनीहरूले कसरी स्थापित गराउलान्?” यद्यपि, ककस गठन हुनु पनि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको चाहिँ उनी स्वीकार गर्छन्।

ककसमा प्रमुख राजनीतिक दलसहित प्रायः सबै दलका सभासद् सहभागी भएपनि संविधानसभाका कुल २१९ जनजाति सभासद्मध्ये अहिलेसम्म १३५ जनाले मात्रै हस्ताक्षर गरेका छन्। जनजाति महासंघका अध्यक्ष तथा एमालेबाट मनोनीत सभासद् पासाङ्ग शेर्पा भने देखाउनका लागि मात्र नभई केही गरेर देखाउन ककस गठन गरिएको र यसले आदिवासी/जनजातिका पक्षमा आवाज उठाउँदैन कि भनेर शङ्का गर्नु व्यर्थ भएको बताउँछन्। शेर्पा भन्छन्, “हामी संविधानसभामा बोल्दै नबोलेको होइन तर, हामीले उठाएका मुद्दा मिडियाबाट बाहिर नआउँदा समुदायमा भ्रम सिर्जना भएको हो।”

जनजाति सभासद्हरूले थरुहट, लिम्बुवान, खम्बुवान, ताम्सालिङलगायतका जातीय समुदायले उठान गरेका आन्दोलन र त्यसमा उठेका मुद्दाहरूको समाधान संविधानसभाभित्रबाटै खोज्न सकिन्छ भनेर आफ्नै समुदायलाई आश्वस्त तुल्याउन सकेका छैनन्। यसमा सम्बद्ध समुदायका सभासद्हरूको ध्यान जानु त पर्छ नै, राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना जनजाति सभासद्हरूलाई जातीय सवालमा उठेका मुद्दाबारे बोल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्ने खाँचो देखिन्छ। दलहरूको यो उदारताले जातीय आधारमा फैलिनसक्ने द्वन्द्वको खतरा न्यूनीकरण गर्नमै सघाउ पुर्‍याउनेछ।