संसारमा दुइ किसिमका संघीय व्यवस्था पाईन्छ । ठूला देशहरुमा प्रशासनिक र बहुजातीय देशमा जातीय संघीय व्यवस्था पाईन्छ । संघात्मक रहेका सबै लोकतान्त्रि बहुजातीय (जहाँ जातीय, भाषिक, धार्मिक रुपमा जनताहरु परिचालित छन् ।) देशहरुमा जातीय संघात्मक संरचना छ । स्विट्जरल्याण्ड, बेल्जियम, भारत, स्पेन, क्यानाडा, अष्ट्रेलिया, पपुवा न्यू गुइनिया आदि जातीय संघात्मक राज्यहरु हुन् । नेपालजस्तो बहुजातीय देशमा प्रशासनिक संघीयता मात्र वकालत गर्ने व्यक्तिहरुले अझ पनि नेपालको बहुजातीय यथार्थतालाई स्वीकार्न नसकेको संकेत दिन्छ ।
प्रशासनिक संघीयता अति ठूलो देशहरुमा स-साना प्रशासनिक क्षेत्रहरु बनाई प्रशासनिक चुस्तता ल्याउनको लागि अपनाइन्छ । बहुजातीय देशहरुमा त्यस्तो संरचनाले समाजमा रहेको बहुजातीय स्वरुपलाई सम्बोधन गर्दैन । समाजको बनोट र राज्यको संरचना मेल खाएन भने त्यसले ब्रि्रह र हिंसा निम्त्याउँछ । त्यसैले प्रशासनिक संघीयताले नेपालले झेलिरहेको समस्याहरुको हल गर्न नसक्ने मात्र होइन थप समस्या खडा गर्न सक्छ । मधेसी र आदिवासी जनजातिहरुले जातीय संघीयता मागिरहेको सर्न्दर्भमा प्रशासनिक संघीयताले ती मागहरु कसरी साम्य पार्दछ - प्रशासनिक संघीयताको सीमित औचित्य कर्णालीजस्ता जनताले क्षेत्रीय रुपमा पहिचान बनाएको ठाउँमा मात्र हुनसक्छ ।
नेपालमा विभिन्न जातीय समुदायहरुले साँस्कृतिक वा जातीय संघात्मक संरचनाको माग गरिरहेका छन् भने केही काठमाडौंबासी पुरुष बाहुनहरुले प्रशासनिक संघात्मक संरचनाको वकालत गरेका छन् । जनताहरु जातीय रुपमा पहिचान गर्ने समाजमा जुन किसिमको संघात्मक संरचना अपनाए पनि कुनै न कुनै जातिको त्यस क्षेत्रमा प्रभुत्व रहन्छ । प्रंशासनिक संघात्मक संरचनाको वकालत गर्नेहरुको दाबी अनुसार त्यस्तो क्षेत्र जातीय रुपमा निरपेक्ष हुनेछ भन्ने छ । झट्ट हेर्दा त्यस्तो लाग्न पनि सक्छ तर त्यस्ता प्रस्तावित प्रदेशहरुको जातीय जनसंख्या हेरेमा के प्रष्ट हुन्छ भने ती क्षेत्रहरुमा अब बाहुनक्षेत्रीहरु बहुमतमा हुनेछन् । प्रशासनिक संघात्मक संरचनाका प्रस्ताव केही पुरुष बाहुनहरुको सकेसम्म आफ्नो जातलाई धेरै ठाउँमा बहुमतमा बनाउने दाउ हुनसक्छ । प्रशासनिक संघात्मक संरचनाले जातीय रुपले परिचालित जनताहरुको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्दैन । त्यसैले त्यसले हिंसा निम्त्याउन सक्छ । यो कुरा काठमाडौं बाहिरका बाहुनहरुले बुझेका छन् र धेरैले जातीय संघात्मक मागलाई र्समर्थन गरेका छन् । भारतको स्वतन्त्रतापछि नेहरुले भारतलाई प्रशासनिक रुपमा विभाजन गरे । दक्षिण भारतमा त्यसको ठूलो विरोध भयो । भाषिक दङ्गा भयो । नेहरुले त्यसपछि भारतलाई भाषिक संघात्मक रुपमा पुनः विभाजन गर्न बाध्य भए । भाषिक रुपले स्वशासन गर्ने जनताको आकांक्षाको सम्बोधन भएकोले भाषिक आन्दोलन साम्य भयो । त्यसले तामिलनाडूको पृथकतावादी आन्दोलको पनि आधार खुस्काई मत्थर पारिदियो । जातीय संघात्मक व्यवस्था अपनाइएमा त्यसले जातिगत रुपमा परिचालित जनताको आकांक्षाको पहिचान गरी जातीय आन्दोलनलाई साम्य पार्दछ । जातीय संघात्मकता द्वन्द्व व्यवस्थापनको हतियार हो भनेर प्राज्ञहरु भन्दछन् न कि जातीय हिंसाको बीउ तर संसारको धेरै ठाउँको अनुभवबाट पाइएको यो पाठलाई ग्रहण गर्न काठमाडौंबासी पुरुष बाहुनहरुले जहिले र जे सवालहरु पनि आफ्नै दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्ने संस्कार आदत छोड्न पर्दछ र जातीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सक्नु पर्दछ ।
भारतको उत्तरपुर्व र अन्य क्षेत्रमा जातीय संघात्मक व्यवस्थाले सबै जातीय द्वन्द्वहरु साम्य नपारेको कुरा पनि गरिएको पाइएको छ । भारतको सवालमा केही सान्दर्भिक प्रश्नहरु के हुन्, एक, उत्तरपुर्वका जुन हिंसात्मक आन्दोलनहरु साम्य भए, के ती जातीय संघात्मक व्यवस्थाविना साम्य हुन्थे ? दुइ, के भारत जातीय संघात्मक संरचनाविना एकीकृत रहिरहन सक्दथ्यो - भारत अध्ययन गर्ने प्राज्ञहरु भारत नटुक्रिएको कारण उसले अपनाएको जातीय संघात्मक संरचनाले हो भन्दछन् । त्यसले जातीय (भाषिक) समुदायहरुलाई सत्तामा साझेदार बनाईदियो । जातीय संघात्मकता नअपनाएको भए सायद जातीय द्वन्द्व बढेर भारत उहिले टुक्री सक्ने थियो । भारतमा बाँकी रहेका अन्य द्वन्द्वहरु आम पहलकदमीको प्रक्रियाबाट स्वायत्तता दिने व्यवस्था अपनाएमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्बोधन गर्न सकिन्छ । एक पटक गरेको प्रदेशहरुको विभाजनले सबै समुदायहरुको एकैपटकमा सबै आकांक्षाहरु सम्बोधन हुन्छ भन्ने सम्झिनु ठूलो भूल हुनेछ किनकि चाहना, आकांक्षा र समाजको व्यवस्था बदलिरहन्छ । समुदायहरु अन्यायमा परेको महसुस गरेपछि आन्दोलनमा उत्रन थाल्दछन् । त्यस्ता आन्दोलनहरु लोकतान्त्रिक तरिकाबाट हल गर्ने प्रावधान बनाइएमा शान्तिपूर्ण तरिकाले सल्टाउन सकिन्छ । कुनै समुदायले स्वायत्तता मागेमा र न्यूनतम हस्ताक्षर संकलन गरेमा उक्त सवाल स्विट्जरल्याण्डमा जस्तै जनमतमा लाने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । जनमतमा हारे चित्त बुझाउन सक्छन् । चित्त नबुझे र जाँगर रहे अर्कोपटक फेरी प्रयास गर्लान् तर हिंसात्मक बाटो अपनाउने कारणहरु कम हुन्छ । प्रत्येक चुनावमा यी सवाल उठाउन पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस आम पहलकदमीको प्रावधानबाट जातीय वा प्रशासनिक संघीयता भन्ने प्रश्न पनि टुंगो लगाउन सकिन्छ ।
पाकिस्तान जातीयता धर्मको आधारमा टुक्रिएको भनेर अक्सर भनिन्छ । छुट्टिनु अगावै मुस्लिम लिगले धार्मिक संघात्मकमा आधारित स्वायत्तता मागेको थियो । त्यो दिएको भए उनीहरु भारतमै अटाउने थिए । भारतीय कांग्रेसले स्वायता दिन नमानेपछि मात्र मुस्लिम लिग पृथकतातिर लागेको हो । जब भारतीय कांग्रेसले मुस्लिम लिगको स्वायत्तताको माग मान्यो, त्यो समयमा पृथकतावादी आन्दोलनले गति लिइसकेको थियो । यो घटनाले पनि स्वायत्तता समयमै नदिएमा देश टुक्रिन सक्नेरहेछ भनेर देखाउँछ । पाकिस्तान टुक्रेको पीडादायी शिक्षाले नेहरुले जातीय (भाषिक) समुदायहरुले स्वायत्तता माग्दा भाषाको आधारमा संघात्मक क्षेत्रहरु बनाए । भारतको अनुभवबाट नेपालले किन शिक्षा नलिने - कि, त्यस्तै महंगो मूल्य चुकाएर मात्र चनाखो बन्ने -
नेपालमा रहेको विभिन्न समुदायका विविध तहका समस्याहरु जातीय संघात्मक संरचनाले मात्र हल गर्न सक्दैन । त्यसको लागि विभिन्न संरचनाहरु प्रस्ताव गरिएका छन् । सेज प्रकाशनद्वारा प्रकाशित टुवार्ड अ डेमोक्रेटिक नेपाल
(२००५, तेस्रो रिप्रिन्ट २००६) मा मैले दलित, महिला, साना-ठूला समूहमा रहेका आदिवासी जनजातिहरु र मधेसीहरुको समस्याहरु हल गर्न र बाहुनक्षेत्रीको हक पनि सुरक्षित गर्न थप आठवटा संरचनाहरु प्रस्ताव गरेको छु ।
- गैरभौगोलिक संघीयता, उपस्वायत्तता र अति सीमाङ्कति समुदायलाई विशेष व्यवस्था, आरक्षण, समानुपातिक चुनाव प्रणाली, केन्द्रिय सिंहालोकन अदालत, अल्पसंख्यकको अधिकार र शक्तिशाली जातीय माथिल्लो सदन, यी सबै संरचनाहरुको नेपालमा जरुरत छ । कुनै एउटा, दुइवटा वा तीनवटा संरचनाहरु मात्र पर्याप्त हुँदैन किनकि प्रत्येक संरचना विभिन्न समुदायको बेग्लाबेग्लै समस्याहरु समाधान गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएको हो । जातीय संघात्मक संरचना सबैभन्दा आवश्यक संरचना हो तर त्यसले मात्र सबै समस्याहरु समाधान हुँदैन । जातीय संघात्मक संरचनाले सबै समस्या समाधान हुँदैन भनी उक्त संरचना ठीक छैन भन्नु लोकतन्त्रको केही कमजोरीहरु देखाई लोकतन्त्र ठीक छैन भन्ने तर्क गरेजस्तै हो । त्यसमा कुनै तुक छैन । नेपाली प्राज्ञहरुले विभिन्न संरचनाहरुको प्रशस्त प्रस्तावहरु ल्याएका छन् । विदेशीहरुको कितावहरुको मात्र आशा र भर गर्ने चलन अन्त्य गरी जो कोहीले गतिलो कृति लेखे उसको जात, लिङ्ग र रङ्ग ख्याल नगरी अध्ययन गर्ने आदत बसाउनु पर्दछ ।
त्यस्तै साधन, स्रोत, दक्ष जनशक्तिको कमी हुन्छ भनेर अझै पनि भाँजो हाल्ने गरिएको छ । त्यसो हो भने त विकेन्द्रीकरण पनि नगरे भइहाल्यो नि । यो तर्क अगाडि सार्नेहरुमा केन्द्रीयताको धङधङी अझै रहेको आभाष पाइन्छ । डा. मीना आचार्यले भनेजस्तै अहिले केन्द्रले जिल्लाहरुमा खर्च गर्ने गरेको बजेट प्रदेशहरुलाई दिएमा उनीहरुले बढी दक्षताको साथ खर्च गर्नेछन् । त्यस्तै डा. हर्क गुरुङले स्थानीय क्षेत्रहरुले आफ्नै साधन र श्रोत बढी जुटाउन सक्ने दर्‍हा आधारहरु दिएका छन् । कर्णाली लाई स्वायत्तता चाहिएको छ । किनकि केन्द्र र केन्द्रका विशेषज्ञहरुले त्यस क्षेत्रको संधै उपेक्षा गरे । साधन र शक्ति दिएमा कर्णाली बासीहरु आफ्ना समस्याहरु केन्द्रले भन्दा बढी दक्षताका साथ समाधान गर्न सक्छन् ।

बहुराष्ट्रिय राज्य:
राष्ट्रियता अध्ययन गर्ने प्राज्ञहरुले १९६० को पुर्वाधदेखि नै राज्य राष्ट्रको अवधारणाले बहुजातीय देशहरुमा जातीय दङ्गाहरु निम्त्यायो भन्दै आएका छन् । राज्य राष्ट्रको अवधारणा सुन्दा निरपेक्षजस्तो लाग्ने तर बहुजातीय देशहरुमा निरपेक्षताको छाता ओढी हैकमवादी समुदायहरुले आफ्नो मूल्य र मान्यता अरुमा लादेर त्यसको भरमा राज गरेर आफ्नो समुदायको हित र अन्यलाई अन्याय गरेको हुनाले दङ्गाहरु भएको थियो । तर्सथ बहुजातीय देशहरुको लागि राज्य राष्ट्रको अवधारणा काम नलाग्ने ठहर भएको धेरै भइसक्यो । त्यसको सट्टा बहुजातीय देशहरुमा बहुराष्ट्रिय राज्यको अवधारणा अगाडि आएको छ ।

आत्मनिर्णय अधिकार:
त्यस्तै आर्श्चर्यको कुरा आत्मनिर्णयको अधिकारप्रति पनि केही व्यक्तिहरु झस्केको पाइयो । आत्मनिर्णयको अधिकार लोकतन्त्रको आधारभूत खम्बा हो । यदि कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो बारेमा आफै निर्णय गर्ने अधिकार दिइएन भने त्यसले त्यस व्यक्तिको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्दछ । यसले केही टाठाबाठालाई जनताभन्दा बढी जान्दछौं भनी माथि रही र्सर्वेर्सवा बन्ने बाटो खुलाईदिन्छ । तानाशाहहरुले पनि यस्तै तर्कहरु पेश गर्दछन् ।
आत्मनिर्णयको अधिकारले विखण्डनलाई टेवा दिंदैन नेपालमा आजसम्म कुनै पनि समुदायहरुले पृथकतावादी आन्दोलन गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा पनि विशेष समुदायहरु र ती समुदायका सदस्यहरुप्रति विखण्डनको आरोप लगाउनु जातीय पुर्वाग्रह हो । सिद्धान्ततः आत्मनिर्णय अधिकार विखण्डन गर्ने हक सुरक्षित गर्दछ तर देशहरु बिरलै यो अधिकारको प्रयोग गरी टुक्रिएका छन् । बरु, भेदभाव र असन्तोष कम गरेर यस अधिकारले विखण्डनको मागलाई मत्थर पार्दछ र राष्ट्रिय एकीकरणलाई टेवा पुर्‍याउँछ । अर्कोतिर, भेदभाव जारी रहेमा, आत्मनिर्णय अधिकारलाई मान्यता नदिंदा पनि समुदायहरु पृथकतावादी आन्दोलनमा लागेको उदाहरणहरु संसारमा धेरै छन् ।
अन्त्यमा जातीय संघात्मक संरचनाबारेमा प्रायः जसो काठमाडौंबासी केही पुरुष बाहुनहरुले विरोध गरेको पाइन्छ । क्षेत्रीबाहुनहरुको पुर्खाली क्षेत्र कही नभएकोले संघीय संरचनामा उनीहरुको आकांक्षाको कसरी रक्षा हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाइने गरिएको छ । पहिलो कुरा त, शिक्षित समुदायले कही न कही ठाउँ पाउँछन् । अमेरिका र अन्य देशहरुमा यहुदीहरुको प्रभाव यसको उदाहरण हो । त्योभन्दा महत्वपुर्ण कुरा त बाहुन क्षेत्रीहरु जातजातिको आधारमा देशमा सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएका समूह हुनाले केन्द्रलाई उनीहरुले बढी प्रभाव पार्छन् र केन्द्रमार्फत आफ्ना हितको रक्षा गर्नेछन् । केन्द्र सबैभन्दा शक्तिशाली हुने भएकाले संघात्मक नेपालमा पनि बाहुन क्षेत्रीको हैकम केही हदसम्म कायम नै रहनेछ । अहिलेको जस्तो अत्याधिक हालीमुहाली नहुने मात्र हो । जातीय संघात्मक व्यवस्थाले केन्द्रमा बहुमत नहुने जातिहरुलाई प्रदेश बनाई ती प्रदेशहरुमा उनीहरुको बहुमत बनाई उनीहरुको स्वशासनको व्यवस्था गर्दछ । जातीय संघीयताले बहुजातीय देशमा बढीभन्दा बढी जातिहरुलाई स्वशासन गर्न दिई बढीभन्दा बढी जनतालाई राज्य सञ्चालनमा सहभागिता गराउँदछ । बढी जनतालाई समावेश गर्ने संरचनाहरुबाट र्सवसाधारण जनताहरु तर्सिनु पर्ने जरुरत छैन र तर्सिएका पनि छैनन् ।