जनतासंग भूमिको स्वमित्व निरपेक्ष हुन्छ तर सत्ता सापेक्ष हुन्छ । भूमि सबैको हो । भूमि कुनै जाति विशेषको लागि भनेर कित्ताकाट भैदिएको हुदैन । भूमिमाथिको स्वामित्वमा कुनै जाति विशेषको मात्र विशेषाधिकार हुनसक्दैन । भूमि मानव निर्मित बस्तु होईन । बरु हरेक प्राणीको जिवन विकासको लागि आवस्यक साझा मञ्च हो । जुनजुन निश्चित भूभागमा जोजो बसोबास गर्दछन त्यो उनिहरु सबैको हो । र त्यो भूमिमा नया बस्न चाहनेहरुको पनि मानिस जुनसुकै भूमिमा विचरण र जीवनयापन गर्न पाउनु उस्को स्वयमसिद्ध अधिकार हो । यो मानवको स्वच्छन्दता हो जस्लाई हामीले लत्याउन प्रकृतिसम्मत हुदैन । आज जुन भूमिमा जुन जातीय समुदायको राष्ट्रियतामा राज्य खडा छ, कालान्तरमा त्यही जातीय राष्ट्रियताको राज्य त्यही भूमिमा रहिरन्छ भन्ने केही छैन ।
तर राज्यसत्ता मानव निर्मित चिज हो । यसलाई मानवोकाक्षाअनुसार परिमार्जित र निर्धारण गर्न सकिन्छ । सत्ता जनताद्वारा जनताकै लागि प्रयोजन हुने साधन हुदा कुनै राज्यमा आवद्ध सम्पर्ूण्ा जातिविशेषहरुको आकांक्षा अनुरुप निर्धारित हुनर्ुपर्दछ । जुन राज्यको राष्ट्रियताको सुत्रमा जनताहरु आवद्ध हुन चाहन्छन् त्यो राज्यको सत्ताले त्यो राज्यभित्र समाहित हुन खोज्ने सम्पर्ूण्ा जनताहरुको आकारात्म र गयात्मक पक्षलाई सम्बोधन गर्नु पर्दछ ।
मानव जाति हरेक ठाउमा स्थान्तरण हुनसक्छ । कुनै एक भौगोलिक विशेषको क्षेत्रमा नै बसिरहनु पर्छ भन्ने छैन । यसरी भूमि सबैको हुनेहुदा र कुनै जातिविशेषले मात्र भूमिलाई कब्जा जमाईरहन नहुने हुदा भूमिसंगको स्वमित्व निरपेक्ष हुनर्ुपर्दछ । तर जनता जुन ठाउमा बसेर राज्यको निर्माण गर्दछ त्यस राज्यकाृे सत्ताको स्वमित्व ती जनताहरुसंग सपेक्ष हुन्छ तर राज्यको भूमिको सत्तासंग होईन ।
तर सत्ता कुनै निश्चित राज्यको राष्ट्रियतामा आवद्ध समुदायहरुको हो । फेरि कुनै एक राष्ट्रियतामा आवद्ध जातिहरु मध्य कुनै एक जातिको मात्र सत्ता एकलौटी हुन सक्दैन । जस्तो नेपालमा सवै जातिहरु नेपाली राष्ट्रियतामा आफुलाई समाहित गर्राई रहेको हुदा बहुलजातिहरुले राज्यसत्तामा समानुपातिक हिस्सेदारीको आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् ।
भूमि स्थान्तरण हन सक्दैन । तर व्यक्ति एक ठाउबाट अर्को ठाउ जान सक्छ । व्यक्ति आफ्नो आकांक्षाअनुसार एकठाउबाट अर्को ठाउमा जान पाउनु उस्को प्राकृतिक अधिकार हो । तर्सथ उ कुनै भूमिसंग सम्बद्ध राज्यको राष्ट्रियताको र्सतहरुलाई स्वीकारेर त्यो मुलुकको नागरिक हुन पाउछ । यसरी उ त्यो राज्यको राष्ट्रियता अवलम्बन गरिसकेर नागरिक भै सकेपछि त्यो मुलुकको सत्तामा उस्को शासकत्व कायम रहेको हुनु पर्दछ ।
"भूमि र सत्ता स्वामित्वको सिद्धान्त" को सन्तुलन व्यवहारमा लागु हुन नसक्दा शरणार्थी समस्या र जातीययुद्धको समस्या रहिआएको छ । सताब्दीयौ देखि कुनै राज्यको भूमिमा वसोवास गर्दै आएको कतिपय जनताहरु आफ्नो घर तथा जन्मथलोबाट विस्थापित भएर शरणर्थीको रुपमा रहनु परेको कछ । यो कुनै अतिवादी जातिहरुको अहंकारको कारण यसो हुन गएको हो । भूमिमाथिको स्वामित्वमा कुनै जाति विशेषको मात्र विशेषाधिकार हने मान्यता राख्ने साम्प्रदायिक सोचको कारण आफुले भोगचास गरेको मूमिबाट वदनियतपर्ूण्ा लखेटिनु परेको छ । जस्तो हाम्रै मित्र राष्ट भूटानबाट लखेटिएकाहरु अहिले शरणार्थी हुनुको पीडा खेप्नु परिरहेको छ । भुटान राज्यको भूमि के अहिले त्यहा राज जमाउने समुदायको लागि मात्र भनेर प्राकृतिकरुपमा नै सिमाङ्कन भैदिएको हो त - उनिहरुले भुटानी सामुहिक राष्ट्रियताको सुत्रमा आफुहरु समाहित भएर भुटानी र्सार्वभौम सत्ताको हकदार हुन खोज्नु के प्राकृतिक न्यासंगत छ - विश्वले यसतर्फगम्भीर भएर ध्यानाकार्षा गर्नु पर्ने टड्कारो आवस्यकता छ । अर्कोतर्फइजरायलमा प्यालेष्टीनी र यहुदीबिच विगत लामो समय देखि कहिल्यै नसुल्झीने प्रकारको जातीय युद्ध भैराखेको छ । हिजो ठूला राज्यहरुले अहिलेकोर् इजरायल-प्यालेष्टीनी भूमिमाथिको स्वमित्व यहुदी जाति विशेषसंग जोडिदिएकै कारण यो दर्दनाक कहाली लाग्दो जातीय युद्ध भै रखोको छ । यहुदी जातिहरुको लागि अहिलेको भूभागमा नै उनिहरुको जाति विशेषको छुट्टै इजरायल-राज्य नै हुनुपर्ने के आवस्यकता थियो - के यहुदीहरु विश्वको जुनसुकै राज्यको राष्ट्रियतामा आवद्ध भएर ति राज्यरुको र्सार्वभौम सत्ताको नागरिक हुनसक्दैन थिए र - अर्को तर्फ प्यालेष्र्टाईनी जनताहरुले पनि विगतका कुरा भुलेर यहर्ीर् इजरायल राज्यको बहुल राष्ट्रियताको सुत्रमा आवद्ध भएर सोही राज्यको र्सार्वभौम सत्तामा निर्ण्ाायक भागेदार हुदै बहुजातीय राज्यको अवधारणामा रहन के आपती हुने थियो -
आज विश्वको कतिपय राज्यहरुले सो मुलुकको राज्यप्रमुख हुनको लागि सोही मुलककोे नागरिक हुनु पर्ने संबैधानिक प्रवधान राखेको पाईन्छ । तर यो भूमि र सत्ताको स्वामित्वको सिद्धान्त विपरित छ । कुनै राज्य भित्र वस्ने नागरिकसंग त्यो राज्यको सत्ता सापेक्ष हुन्छ । कुनै अन्यमुलुकको नागरिकले आफ्नो राज्यको नागरिकता त्यगेर अर्को राज्यको नागरिकता ग्रहण गर्छ भने उस्ले नया नागरिकता ग्रहण गरेको राज्यको सत्तामा उस्को पनि साझेदारिता हुनु पर्दछ । यस्तो अवस्थामा उस्ले आफ््नो राष्ट्रियताको परिवर्तन्ा गरिसकेको हुन्छ । जस्तो अमेरिकामा कुनै मुलुकको मान्छे त्यहा गएर अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रियतामा आवद्ध हुनको लागि राखेको र्सतहरु पुरा गरेर अमेरिकी नागरिक हुदापनि राष्ट्रपति बन्नको लागि त्यहीको गोरामुलको नागरिक र त्यही जन्मेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । यो अलिक असहज छ । यता हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा पनि सोनिया गान्धि विदेशी मुलको व्यक्ति हुनुको कारण भारतको प्रधानमन्त्री हुनबाट बञ्चित भईन्ा । के यो स्वभाविक हो जवकी सोनियाले अफुलाई भारतीय राष्ट्रियताप्रति समर्पित गरिसकेकी छिन -
यता नेपालमा पनि बुझेर वा नबुझेर केही राजनीतिक शक्तीहरुले जातीय राज्यको माग उर्ठाई रहेको छ । त्यो पनि आत्म-निर्ण्र्ााो अधिकार सहित । यसले नेपालमा जातीय सन्तुलन कायम गर्राईरहन सक्दैन । अवको शासनको "ईथिक्स" भनेको समन्वय र सन्तुलनको हो । एउटालाई जिताएर अर्कोलाई पराजित गराउने होईन । विगतको विश्वको इतिहासले धेरै भूल गर्‍यो । तर इतिहासको बदला लिने होईन त्यसबाट सिक्नु पर्दछ । यो नेपाली भूमिमा बसोबास गर्ने सबै नेपाली हुन । जोजो यहा बसेका छन् ती सबैको भूमि हो यो । नेपाल भूमि कुनै एक समुदायको लागिमात्र स्थायीरुपमा सिमाङकन भईदिएको होईन । तर्सथ यो राज्यको सत्ता कुनै एक जातीको मात्र होईन । राज्यसत्तामा सवै जातीय समुदायहरुको शासकत्व स्थापित भएको हुनु पर्दछ । नेपालीहरुको माग भनेको पनि यही नै हो । नेपाल भूमिको राष्ट्रिय अखण्डताको भागबण्डा होईन राज्यसत्ताको भागबण्डा हो । शासनको सामुहिक सझेदारीता हो ।
मुलकमा बेसोबास गर्ने सम्पर्ूण्ा जातिहरुलाई जातीय विशेषणको गणराज्य दिनु व्यवहारसम्मत हुन सक्दैन । मिश्रतिरुपमा यहा जातीहरुको बसोबास भएको भूभाग छन् । त्यसो भएको कारण सिंगो मुलुकलाई राष्ट्रिय एकतामा बाँध्ने संयन्त्र भनेको राज्यसंयन्त्र हो । बरु राज्यसत्तामा सबैजातीहरुको साझेदारिता कायम स्थापीत गराउन सकिन्छ । सम्पर्ूण्ा जातिहरुलाई राज्यसत्तामा प्रतिनिधित्व गराएर कुनैपनि जातिहरु सिमान्तकृत नभएको महसुस गराउन सकिन्छ । यो विधि व्यवहारिक छ । पर्ूवाग्रहरहित विश्लेशषण गर्नुपर्दा यो सिद्धान्तलाई आत्मसाथ नेपालको राजनीतिक पार्टर्ीी मध्य राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टर्ीीे घोषणपत्रले गरेको छ । जातिय आधारमा नभएर क्षेत्रिय आधारमा स्वयत्त राज्यको किटानी गरिनु पर्दछ तर शासन सत्ताको हरेक निकायहरुमा जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु पर्ने सिद्धान्त सो पार्टर्ीी छ । हामी सवै आआफ्नै ठाउमा भएपनि यही राजनैतिक अवधारणाबाट आफुलाई परिमार्जित बनाउने की -