हामीसंग एउटा यस्तो संस्कार छ । बर्षो ३६५ दिनमा ३६४ दिन डस्ने साँपलाई दुलोदाली खोजीखोजी मान्छौ । तर बर्षो एक दिन त्यही साँपलाई फेरी खोजीखोजी पुजा गछौ, र्सपलाई नपाए त्यसको तस्वीर भित्तामा उतारेर भएपनि दुध पिलाउन खोज्छौ । यसरी साँपलाई देउता मानेर पुजा गर्ने दिन हो हिन्दुहरुको नागपञ्चमी । त्यो धार्मिक महत्वको दिन पछि फेरि त्यो डस्ने र्सपको खिलाफमा र्सतकर्ता अभियान सुरु भै हाल्छ । हामी यो ख्याल गर्दैनौ की र्सपले डस्नु उस्को प्राकृतिक धर्म हो तर यसको दुष्टता थाहा हुंदाहुदै पनि यसको अस्तित्वलाई जोगाएर पूजा गर्नु मानिसको ढोष हो ।

ठीक यहि दृष्टान्त नेपाली राजनीतिको मनोविज्ञानमा अवचेतनमनको रुपमा विराषद भएर रहेको आभाष हुन आउछ । नियतवश एवं संयोगवश राजतन्त्र रहने घटनाक्रमको जालो बुनिन थालिन गईरहेको देखिन्छ । सडकमा र सदनमा राजाको विरुद्धमा खराखरा नारा लगाएर जनमानस आफुतिर तान्ने तर क्रान्ति एव आन्दोलनको महत्वपुर्ण अन्तिम चरणमा आएर चाही त्यही राजतन्त्र निष्कर्षबन्ने परिवेशको निर्माण हुने गर्छ र गराईन्छ । इतिहासदेखि नै सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा राजनीतिक घटनाक्रमहरुलाई अन्तत्वगोत्व राजतन्त्रले नै बिट मार्ने कुत्सित प्रयासहरु भै राखेको छ । नेतृत्वको उच्चस्तरीय राजनीतिक खेलको कारण आज फेरि त्यही राजतन्त्रको स्थायित्वलाई टेवा प्रदान गरिराख्‍न पुगेकोछ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । अहिलेसम्म सातदलले सहमतिको नाममा जनतालाई दिन खोजेको आश्वासन अरु केही नभएर राजतन्त्र रहने अवस्थाको युफेमिज्म नै हो भन्ने भान पर्न गएको छ ।

नेकपा माओवादीको कारण बसेको संसदको विशेष महाधिवेशन नेपाली जनताको लागि एक प्रहसन बाहेक केहि हुनेवाला छांटकाट देखिदैन । गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको स्थापनार्थ प्रकृयामा अगाडि बढ्न सरकारलाई सल्लाहा सो महाधिवेशनले दियो । फेरि संसदवाट पारित भएको भनिएको त्यो निर्णयसरकारले पालना गर्न बाध्य हुनुनपर्ने भनेर सहमतिमा आउने दलकै नेताहरुले भन्दै हिडिराखेका छन् । अहिलेसम्म विशेष महाधिवेशनले पारित गरेको भनिएको सो निर्णयकार्यन्वयन हुन सकेको छैन । उल्टो सहमति कायम गर्ने बहानामा ढिलाई भै राखेको अवस्था छ । त्यो विशेष महाधिवेशनबाट संसदहरुले बैठक भत्ता बाहेक अरु केहि उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । बरु यसले संससदीय मुल्य र मान्यतालाई भत्काउने प्रयास गर्‍यो । सिद्धान्तः व्यवस्थापिका संसद जनआकांक्षाको प्रतिमुर्ति हो । व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयनै अन्तिम हुन्छ । र त्यो अन्तिम निर्णय कार्यपालिकाले बिना र्सत सिरोपर गर्नैपर्ने हुन्छ । व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णय सरकारलाई वाध्यकारी हुँदाहुँदैपनि आग्रह गर्ने निवेदन शैलीको भाषामा हाँस्यस्पद तवरमा सुझावपत्र किन तयार पारियो - यसो गर्नु संसदीय मर्यादामाथि कानूनी भ्रष्टाचार हो । "यो व्यवस्थापिका-संसदले गणतन्त्रको घोषणा गर्दछ" भन्ने शक्तिशाली वाक्य नलेखेर गणतन्त्रको दिसामा जानको लागि सरकारसंग अनुरोध गरिटोपोल्नु राजतन्त्रको आयुलाई बढाउन दिनु बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन । एकले एउटा प्रस्ताव ल्याउने र अर्कोले त्यसको ठीक विपरित अर्को प्रस्ताव ल्याउने र असहमतिको वातावरण बनाई राखेर अनिर्णयको बन्दीमा आ-आफ्नो स्वार्थ साध्ने यो सुनियोजित अभ्यास त होईन ? सरकार व्यवस्थापिका-संसदप्रति जवाफदेही बन्नु पर्छ । भोली व्यवस्थापिका संसदले गरेको निर्णयलाई नमान्ने सरकारलाई बर्खास्त गर्न सदासयता यो संसदले राख्‍न सक्छ की सक्दैन?

नेपालमा राजा रहनु पर्ने अवस्था इतिहासको गर्भबाटनै परोक्षरुपमा अभ्यास भैराखेको थियो । सामन्तको छ इन्च घटाउने भन्ने उग्र नाराका साथ युद्ध सुरु गर्ने कम्युनिष्ट नेताहरुले अन्तिम अवस्थामा दरवारलाई नै सघाएका इतिहास छ । ७ सालको क्रान्तिपछि राजालाई राणाहरुको स्थानमा राख्‍ने प्रयास भयो । यो पछि दलका नेताहरुले राजतन्त्र फ्याक्ने कासरत नगरेर मात्र राजालाई संवैधानिक वानाएर राख्ने की सकृय अधिकार दिने भन्नेहरुको विचमा मात्र जुँगाको लर्डाईमा लाग्यो । यिनै आपसी लफडाले १७ सालसम्म धान्यो । यो विचमा राजालाई "मौसुफ" शब्दले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रावधान राखे । फेरी काग्रेसी नेता सुबर्णशम्सेरको प्रधानमन्त्री कार्यकालमा नेपाल सरकारलाई परिवर्तन गरी "श्री ५ को सरकार" मा रुपान्तरण गरे । उता भारतका जयप्रकाश नारायण जस्ता समाजवादी नेताको संगत गरेका नेपालमा महामानव कहलाईएका वीपी कोइरालाले कहिले पनि राज बिनाको मुलुक नेपालको परिकल्पना न आफुले गरे न उनको चेलाहरुलाई गर्ने ठाउ राखिदिए । उल्टो, उनले "काग्रेस र राजाको एउटै घाँटी" भन्ने नाराको प्रलापमै राजनीतिक क्यारियर सिध्याए । उनको राजासंगको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति यति अभिसाप सिद्ध भयो की उनका चेलाहरुले अहिले पनि त्यो नीतिलाई महान नेताले छाडिगएका काग्रेसको आदर्शको रुपमा लिने गरेर यथास्थितिवादी बन्न खोजेका छन् ।

यति मात्र होईन, सुरुमा यो मुलुकमा शक्ति काग्रेस र वाममात्र हो भन्ने जननेता बनाईएको एमालेको नेता मदन भण्डारीले जब राजा बीरेन्द्रको दर्शन भेट पाए, त्यस पछि उनले दरवारपनि अर्को शक्ति हो भनेर राजनीतिक मान्यता दिए । पछि उनकै पार्टी माले अल्पमत सरकारमा जाँदा ४६ सालपछिको सरकारले राजाको जन्मोत्वस मात्र पुष १४ गते मनाउने गरेकोमा त्यसलाई बदर गरी मनमोहन अधिकधारीको सरकारले ३ दिन धुमधामका साथ राजाको जन्मोत्सव बनाउने निर्णय गर्‍यो । त्यति मात्र होईन एमाले कै सरकारको पालामा राजाका आमा रत्‍नराज्य लक्ष्मीको जन्मोत्सव मनाउन मनमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा मुमा बडामहारानीको शुभजन्मोत्सव समारोह समिति औपचारिकरुपमा नै गठन गरियो । यसरी कम्युनिष्टहरु बाट पनि राजतन्त्रप्रति मोह कायम हुनुको पछाडि के छ त?

के दरवारको शक्तिदेखि डराएर यो सातदलले राजातन्त्र फ्याँक्न नसेको हो? कदापि होइन । पुनस्थापित प्रतिनिधिसभालाई सर्बोच्च निर्णायक ठानेर राजाको अधिकारको कटौती गर्न लगाएर अन्य विधेयक धमाधम पारित गरिरहेको सर्न्दर्भमा राजालाई पनि हटाएर सिधै गणतन्त्र स्थापना गर्न सकिने सहज अवस्था छ । यसमा राजाको कुनै बुताले भ्याउदैन । राजाले फेरी बदमासी गरे त्यसको प्रतिकारमा जनताले लोकतन्त्रको साथ अवस्य दिन्छ भन्ने आत्म विश्वास स्वयम नेताहरुलाई छ ।

अपराधिक पृष्ठभूमिमा अवैधानिक रुपमा पुनः निरन्तरा दिइएको यो राजतन्त्रले आउने पिंढीको जनताको आस्था प्रतिविम्बित गर्न नसक्ने यो वर्तमान राजतन्त्रले नेपाली जनतावीचमा भावनात्मक एकता कदापि कायम गर्न नसक्ने हुँदा राजतन्त्र राष्ट्रिय एकताको प्रतिक पनि हुन नसक्ने तथ्य नेतृत्वलाई थाहा छ ।

राष्ट्रिय एव अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल एक स्वतन्त्र एवं सार्वभौम सम्पन्न मुलुकको हैसियतमा दर्ता भैसकेको पृष्ठभूमिमा राजतन्त्र नभए नेपालको अस्तित्वमाथि विदेशी शक्तिबाट खतरा देख्‍नु आफैमा हास्यास्पद छ भन्ने कुरापनि सातदलका नेतृत्वलाई ज्ञान छ । तर पनि राजतन्त्रको औचित्य देखिरहनु आफैमा विरोधाभाष छ ।

आज केहीले राजातन्त्र रहनु पछाडिको मुख्यकारण बर्गीय हो भनेर सामान्य जनताको दिमाग भुट्न लगाउदैछन् । मात्र वर्गको कारणले राजतन्त्र उदाउछ र अस्तित्वमा रहन्छ भनेर जनतालाई स्कुलिङ गरिरहेका छन् । हो, इतिहासको कालखण्डमा बर्गको कारणले राजतन्त्र अस्तित्वमा आयो, त्यसमा केही सत्यता छ । तर विश्वमा जेजती मुलुकमा हालमा राजतन्त्र रहेका छन् उनिहरु वर्गकै कारण रहेको छैनन् । त्यसका अन्यकारणहरु छन् । यदि वर्गको कारणमात्र राजतन्त्र हुने हो भने भोली नेपालीहरुले आप्रवासी माडेहरुलाई राजामान्नु पर्ने हुन्छ । यदि यसमा बर्ग नै निर्णायक हुने हो भने अमेरिकाका जनताले राष्ट्रपतीय प्रणाली भत्काएर बिल गेटस्लाई राजा मान्नु पर्ने हुन्छ ।

राजा नेपालमा रहनु पर्ने यि माथिका सवै दृष्टिकोणहरु आधारहीन भएको हुदा अव वाध्य भएर नेपालीहरुले शासन तहमा रहेका नेतृत्वहरुको साम्प्रदायिक मनोविज्ञानतर्फगहन दृष्टिगोचर लगाउनु पर्ने हुन्छ । नेतृत्वको एउटा सानो झुण्डले नेपाली राजनीतिमा प्रभाव जमाईरहेका छन् । आजसम्म उनिहरुको दिमागमा गाडिएर रहेको प्रवृति हो हिन्दुसाम्प्रदायिक अधिनायकवाद । "भेँडा पाल्नेले कुकुर पनि पाल्नु पर्छ" भन्ने नीति अझैपनि ति एकाध नेतृत्वमा रहेको छ । हिन्दुसाम्प्रदायिक सर्वोच्चता सुरक्षार्थ राजतन्त्र पालिरहनु पर्छ भन्ने मान्यतामा आन्तरिक अघोषित साँठगाँठ रहन सक्ने तथ्यलाई इंगीत गरेका छन् अहिलेसम्म राजतन्त्र रहिरहेको अवस्थाले ।

यो प्रवृतिले आक्रन्त राजनीतिक खेलाडिहरु राजतन्त्रलाई प्रयोग गर्न चाहन्छन् । राजतन्त्र हिजो इतिहासदेखि नै हिन्दुसम्प्रदायसंग झण्डै पर्यायवाचीको रुपमा कायम गराउदै ल्याईएको साधान हो । हिन्दुसंस्कार र हिन्दुधर्म राजतन्त्रसंग अन्योन्याश्रीत जस्तै रहेको कुरा कानूनीरुपमा नै किटान गरिदै आईएको छ । संसारकै उत्कृष्ट भनेर हल्ला गरिएको ४७ सलको संविधानमा पनि राजालाई आर्यहिन्दु सम्प्रदायका अनुयायी भनेर किटान नै गरयो ।

नँया बन्ने नेपालको लोकतान्त्रिक संरचनामा एकल जातीय साम्प्रदायिक बर्चस्व कायम गराउन नाङ्गो हस्तक्षेप देखिने हुँदा हिन्दु सम्प्रदायसंग मनोवैज्ञानिकरुपमा सम्बन्ध जोडिएको राजतन्त्रलाई परोक्षरुपमा साधन बनाउन खोजिनु अहिलेसम्मको गणतन्त्रको विलम्बता हो । यी जातीय एकाधिकारवादीहरु हिन्दुसाम्प्रदायिक सर्बोच्चता कायम भैरहेको अझैपनि देख्‍न चाहन्छन् भन्ने कुरा पुनस्थापित व्यवस्थापिका-संसदले जारी गरेको अंन्तरिम संविधान र ऐनहरुबाट नै प्रष्ट हुन्छ । पहिलो संन्तानको रुपमा जन्मने छोरा वा छोरी राजा हुने राजगद्वी सम्बन्धि प्रवधान र सेना प्रधानमन्त्रीको अधिनमा रहने अवस्था बनाएर राजासंम्बन्धि ठूलो क्रान्तिकारी काम गरेको र यँहाभन्दा अरु राजालाई कारबाहीको हद हुननसक्ने हुँदा सेरेमोनियल राजतन्त्र हुँदा खासै असर नपर्ने सन्देश जनआन्दोलन-२ पछि नै दिन खोजिएको थियो । किनकी उनिहरु हिन्दुसाम्प्रदायिक सर्वोच्चताको निरन्तरतालाई यहि भैरहेको राजतन्त्रको माध्यमबाट कायम गराउन चाहन्थ्यो । त्यही कारण नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य हुँदाहुदैपनि राजा हुनेले चाँहि हिन्दुधर्म नै मान्नुपर्ने प्रावधान ब्यावस्थापिका-संसदले बनाउने प्रयत्‍न गरे । यो हिन्दु अधिनायकवादको सर्वोच्चता कानुनीरुपमा नै कायम गराउने अभिलाषाको अभिव्यक्ति हो ।

जुनसुकै विशेषणको राजतन्त्र राखिएपनि आखिर राज्यप्रमुख राजा नै हुने हो । शासन अरुले नै गरेतापनि राज्यसंयन्त्रको स्तरीकरणमा राजा माथि नै हुन्छ । यसरी राजा राज्यसंयन्त्रको माथिल्लो सर्बोच्च निकायमा राखेर राजाले हिन्दुधर्म नै मान्नु पर्ने ऐनकानुन बनाउनु भनेको राजा (जो राज्यसंयन्त्रमा माथिल्लो दर्जामा हुन्छ) मार्फ हिन्दुसाम्प्रदायिक सर्बोच्चता परेक्षरुपमा दर्शाउनु हो र राज्य नै हिन्दु साम्प्रदायिक लेवन लागेको छ भनेर आत्मरतीमा रमाउने प्रवतिको अर्कोरुप हो त्यो । यसरी राजाले कानुनीरुपमा नै हिन्दु धर्म मन्नुपर्ने भएपछि अन्य जुनसुकै सम्प्रदायहरु हिन्दुसम्प्रादयिक सर्बोच्चता मुनिनै छ है भन्ने मनोविज्ञानको प्रभावले राजतन्त्रप्रतिको मोह अहिले पनि जागेको छ । उता राष्ट्रिय जनवारको लागि अन्य विकल्प हुँदाहुदै पनि गाई (हिन्दु धर्मसंग जोडिएको विम्ब) नै हुनु पर्ने संविधान निर्माताहरुको जीकिरले त्यसलाई झनै पुष्टी गर्दछ । सामाजिकतहमा विविध जातीय नेपाली जनताहरु सद्भाव कायम गरेर बसेको भएपनि कानुनी एवं सम्बैधानिक निकायमा त्यो साम्प्रदायिक र्सबोच्चता कायम गरेर आफ्नै हिन्दुसाम्प्रदायको बर्चस्व छ है भन्ने अनुभूतिको नशामा रम्ने प्रवृतिले जहिले पनि नेपाली राजनीतिलाई प्रभाव पारिरहेको यिनै दृष्टान्तहरुले प्रष्ट पार्न खोजिरहेको हुन्छ ।

राजतन्त्र हतपत फाल्न दलको नेतृत्व मन्जुर हुन नसक्ने कुराको आत्मविश्वास दरवारलाई भएको हुदा राजाहरुले इतिहासदेखि नै लोकतन्त्रमाथि बदमासी गर्दै आएका छन् । इतिहासमा नेतृत्वले हिन्दुसाम्प्रदायिक अधिनयाकवादलाई निरन्तरता दिन राजतन्त्र रहिरहने अवस्थाको सु्रक्षाको प्रत्याभूतिको प्रयत्‍नमा लागे भने उता यही परिस्थितिको छुटको आडमा बेलाबेला दरवारले राजनीतिक महत्वकांक्षा साधने गर्‍यो । तुरन्त मुलुकमा गणतन्त्रको घोषणा नगरेर अवपनि यस्तै राजतन्त्रको अस्तित्वको प्रत्याभूतिको आभाष राजालाई दिन खोज्ने हो भने फेरि लोकतन्त्र नडसिएला भन्न सकिन्न ।