नेपाली राजनीतिमा एउटा हास्यास्पद तीतो सत्य के छ भने यदि कसैले काग्रेंस इतरका शक्तिहरुलाई "राजा ज्ञानेन्द्रलाई पहिले सिध्‍याउने की प्रचण्डलाई" भनेर कसैले प्रश्‍न गरियो भने "बरु राजा रहोस् पहिले त प्रचण्डहरुलाई नै सिध्याउने" भन्ने उत्तर आउछ । उता माओवादीका मित्रहरुलाई पनि यहि प्रकृतिको प्रश्‍न सोधिए उनिहरुले पनि पहिले गिराजाप्रसाद कोईरालाहरुलाई नै ठेकान लगाउने सहज उत्तर दिन्छ ।स्वयम कम्युनिष्टहरुलाई पनि राजा होईन बरु आपस भित्रकै प्रचण्ड र माधव नेपालहरुको नै चिन्ताको विषय बनेको छ । यो सातदलको आन्तरिक अभ्यास राजतन्त्र फ्याँक्ने भन्दापनि एक आपसलाई नै न्यूनिकरण गर्ने तर्फकेन्द्रीत भएको छ । यसो भएको हुनाले राजतन्त्रचाँहि निश्चिन्त सुरक्षित कोर्टमा थन्काई राखिएको अवस्था छ ।

उता नेकपा माओवादीलगायतका दलहरुले समावेदनको आडमा बसेको संसदको विशेष महाधिवेशन नेपाली जनताको लागि एक प्रहसन बाहेक केहि हुनेवाला देखिएन । गणतन्त्र र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको स्थापनार्थ प्रकृयामा अगाडि बढ्न सरकारलाई सल्लाह सो महाधिवेशनले दियो । फेरि संसदवाट पारित भएको भनिएको त्यो निर्णयसरकारले पालना गर्न बाध्य हुनु नपर्ने भनेर सहमतिमा आउने दलकै नेताहरुले भन्दै हिंडिराखेका छन् । अहिलेसम्म विशेष महाधिवेशनले पारितगरेको भनिएको सो निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेको छैन।उल्टो सहमति कायम गर्ने बहानामा ढिलाई भै राखेको अवस्था छ । त्यो विशेष महाधिवेशनबाट संसदहरुले बैठक भत्ता बाहेक अरु केहि उपलब्धि हासिल गर्न सकेन । बरु यसले संससदीय मुल्य र मान्यतालाई भत्काउने प्रयास गर्‍यो । सिद्धान्तः व्यवस्थापिका संसद जनआकांक्षाको प्रतिमूर्ति हो । व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयनै अन्तिम हुन्छ । र त्यो अन्तिम निर्णय कार्यपालिकाले बिना र्सत सिरोपर गर्नै पर्ने हुन्छ । व्यवस्थापिकाले गरेको निर्णयसरकारलाई वाध्यकारी हुँदाहुँदैपनि आग्रह गर्ने निवेदन शैलीको भाषामा हाँस्यस्पद तवरमा सुझावपत्र किन तयार पारियो? यसो गर्नु संसदीय मर्यादामाथि कानूनी भ्रष्टाचार हो । "यो व्यवस्थापिका-संसदले गणतन्त्रको घोषणा गर्दछ" भन्ने शक्तिशाली वाक्य नलेखेर गणतन्त्रको दिसामा जानको लागि सरकारसंग अनुरोध गरिटोपोल्नु राजतन्त्रको आयुलाई बढाउन दिनु बाहेक अरु केहि हुन सक्दैन। एकले एउटा प्रस्ताव ल्याउने र अर्कोले त्यसको ठीक विपरित अर्को प्रस्ताव ल्याउने र असहमतिको वातावरण बनाई राखेर अनिर्णयको बन्दीमा आ-आफ्नो स्वार्थ साध्ने यो सुनियोजित अभ्यास त होईन? सरकार व्यवस्थापिका संसद प्रति जवाफदेही बन्नु पर्छ ।आजसम्म व्यवस्थापिका संसदले गरेको निर्णयलाई नमान्ने सरकारलाई बर्खास्त गर्न सदासयता यो संसदले किन राख्‍न सकिरहेको छैन?

हिजो व्यावस्थापिका संसदले पारित गरेको भनिएको निर्णय वेवारिस अवस्थामा पुगेको छ । लागु हुने कुरा परको कुरा हो । दुईचोटी अगाडिनै संशोधन भैसकेको अन्तरिम संविधान फेरि अर्को संशोधनको लागि प्रकृया अगाडि बर्ढाईन्दैछन्। संक्रमणकालिन संविधान यसरी पटकपटक संशोधन गर्राईरहेर तरल राजनीतिक अवस्थामा दलीय र्स्वार्थको मोलतोलको खेल सायद विश्वमा पहिलो हुनसक्छ। सत्तामा रहेको दलहरुको यस्तो कृयाकलापले कानुनी मान्यताको धज्जी उडाएको छ । संविधान वीदहरुलाई मात्र नभएर जोकोही सामान्य नागरिकलाई पनि यसरी संविधान नाटकिय रुपमा संशोधन भै राख्‍नुले अस्वभाविक महसुस गराउन पुगेको छ । आजसम्म जतिपटक संविधान संशोधन भएको छ त्यो सिंगो जनआन्दोलनको उदेश्य पुरा गराउनको लागि नभएर एकाध दलहरुको आफ्नो अस्तित्व जोगाउने हठको कारण हुन पुगेको छ।मुलुकको समस्या निकास संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो। यदि साँच्चिनै गठबन्धन दलहरु यसमा इमान्दार भएको भए संविधान संशोधनमा यि कुरा पर्नुपथ्र्यो । यसले पनि के देखाउछ भने संविधान संशोधन सिंगो मुलुकको समस्यालाई सम्बोधन गरेर भन्दापनि दलहरुले आफ्नो बर्चस्व कायम गराई रहने नियतले गरिदै आएको छ ।

एकाध शक्तिको दवावमा यसरी पटकपटक संविधान संशोधन गरिरहने हो भने त्यसको असर के हुन सक्छ? यँहा अन्य शक्तिहरुको दबदवापनि त्यतिकै सृजना भै राखेका छन्। भोलि उनिहरुलाई पनि संविधानमा भएको कुरा मन नलागेर दवाव सृजना गरे फेरि संविधान परिवर्तन गर्ने? हरेक नागरिकको अन्तिम भरोसा र आचरण कानुनी (संवैधानिक) मान्यतामा अडेको हुन्छ । यदि त्यही मान्यता माथि नै सत्ताधारीद्वारा निर्लज्ज भ्रष्टाचार भैरहन्छ भने यसले मुलुकमा अराजकताको पराकाष्ठ बाहेक अरु निम्त्याउन सक्दैन । के संविधान कुनै व्यक्तिहरुको सनकको आधारमा एकाएक परिवर्तन भैरहने चिज हो?

आर्थिक भ्रष्टाचारले त मुलुकलाई यँहासम्म ल्याएको छ ।तर नैतिकहिन तवरको कानूनी मान्यता माथिको यस्तो भष्टाचारले मुलुकलाई जरजर लाचारी अवस्थामा पुर्‍याएको संकेताभाष हुनु शुभकुरा होईन ।यसको हद यँहा भन्दा पर हुन सक्दैन ।जव संविधानले नै तोके बमोजिम ठगबन्धन दलहरुले गत जेठमा चुनाव गराएन त्यही बेलादेखिनै संविधानमाथि घात गरिएको छ ।

संवैधानिक अंगहरु सबै निरिह भएका छन् । ति अंगहरु संवैधानिक प्रदत्त अधिकारले युक्त नभएर दलहरुको इसारा पालना गर्नु पर्ने निरिह अखडा भएका छन् । यस मध्ये निर्वाचन आयोग यसको प्रभावबाट अछुतो रहन सकेन । कानूनतः निर्वाचन आयोगले तय गरेको निर्बाचनलाई हतपत खारेजी र अवाज्ञा गर्न पाईन्न । निर्वाचन आयोग स्वयम संवैधानिक अंग भएको कारण उसले गराउने निर्वाचनको कार्यक्रममा दलहरु सहभागि हुनै पर्दछ । तर निर्वाचन आयोगले मंसीर ६ गते गराउने निर्वाचनलाई दलहरुको सामान्य चिठ्ठीको आधारमा रातारात संविधानसभाको निर्वाचनलाई खारेज गर्नु पर्‍यो । निर्वाचन आयोगले चुनाव सम्पन्न गराउन सकेन । निर्वाचन आयोगले यसरी निर्वाचन गराउन नसकेको कारण गठबन्धन बाहिरका दलहरुको एक समावेशी मोर्चाको अध्यक्ष एम.एस थापाले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छापामा आएका थिए । पछि सर्वोच्चले संविधानसभाको चुनाव गराउने नगराउने भन्ने अधिकार सरकारमा नै छ भनी सरकारकै पक्षमा फैसला सुनाएको फेरि छापामा आयो । कम्तिमा, सर्वोच्चले संविधानले तोकिदिएको मितिमा चुनाव सम्पन्न नगराएर संम्वैधानिक दायराभन्दा बाहिर गठबन्धन सरकार गएको छ भन्ने कुरालाई पनि इङ्गीत गर्न कानूनी अनुशासनको साहारा लिन चासो देखाएन । यसबाट पनि के देखियो भने संम्बैधानिक मान्यतालाई आँच पुर्‍याउन न्यापालिकापनि गठबन्धनदलको दवावमा वाध्य हुनुपरेको छ । दलहरुको राजनीतिक क्रियाप्रतिकृया आफ्नो ठाउंमा छ , तर संविधान एंव कानुनको नजरमा पनि जोकोही बन्धक हुनै पर्छ । यो सनातन मान्यता हो । तर आज संविधान संशोधान गरेरै मुलुकको समस्या समाधान गर्ने हो भने संविधानसभाको चुनावको के औचित्य रहृयो ? भोलीको संविधानसभाले बनाउने संविधान यहि संशोधनले पुरागराउने हिम्मत लिन सक्छन् दलहरु ? त्यो हो भने दलहरुको अहिलेको राजनीतिक भूमिकालाई जनताले स्यावासी दिन सक्नेछन् । केही गठबन्धनदलको जुगाको लर्डाईको कारण संविधान संशोधानको लागि फेरि ढोका खुलाईएको छ । संविधानसभाको चुनाव ०६४ चैत्र भित्र गराउने भन्ने बुंदा थप गराईने छ भनेर अहिले भनिएको छ । के त्यतिमा मात्रै सहमति होलान् दलहरु? यो मौकामा अरु प्रतिगामी धाराहरु थपघट गर्ने झमेला त गर्ने छैन्न दलहरु ? हिजो विशेष महाधिवेशनले पारित गरेको निर्णयहरुलाई आगामी संशोधनले समेट्न सक्छकी सक्दैन ? यो सोचनीय कुराहरु हुन् । संविधानसभाको चुनावको भाका तोक्ने तर समयमा चुनाव गराउन चासो नदेखाउने व्यवहार देखिदै आएको छ ।तोकिएको समयमा चुनाव नगराउदा चाँही गठबन्धनदलको वैधानिक औचित्य के हुने भन्ने कुरा चाँहि लेखिएन ।यो संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने संविधानसभाको चुनाव चैत्र भित्र नगराउदा गठबन्धनदलको वैधानिकताको पनि निर्धारण संविधानमा गरिनु पर्छ ।

आज केही दवाव समुह,पार्टी व्यक्तिको झगडाको कारण नेपालको अन्तरिम संविधान पटकपटक संशोधित भैराख्‍नु परेको छ । संविधानसभाको चुनाव तपशिलका कुरा भएको छ ।सिंगो मुलुकलाई नँया दिशामा रुपान्तरण गर्ने दिशामा भन्दापनि गठबन्धनकै दलहरु एक आपसलाई सिध्याउने दाउको कारण मुलुकले तुरन्त निकास पाउन सकेको छैन् भन्दा असान्दर्भिक नहोला ।