|
२००४ साल भन्दा अगाडि नेपालमा कुनै संविधान थिएन । राज्यको शासन र कानून राजा र प्रधानमन्त्रीको हुकमा प्रमांगीका आधारमा संचालन हुन्थ्यो । नेपालमा २००४ सालदेखि २००७, २०१७ र २०४७ सालमा राज्यका शासकहरुले आफूमा नीहित राजकीय शक्ति र र्सार्वभौकिता प्रयोग गर्दै आ-आफ्नै अनुकूलतामा संविधान निर्माण, संशोधन गर्दै आफैले घोषणा गर्दै आएका छन् ।
२००४ देखि २०४७ सम्मका संविधानहरु राजाको चाहना र अनुकूलतामा आधारित हुनु, संविधान निर्माण प्रक्रियामा र्सार्वभौम सम्पन्न जनताको क्रियाशिल सहभागितालाई नजर अन्दाज गरिनु, राज्यको बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विशिष्ट सामाजिक संरचनाको उपहास गर्दै एकल जात, भाषा र धर्मका मूल्य र मान्यतास“ग अन्तरसम्बन्ध भएका विषयहरु मात्र संविधानमा समावेश गरिनु, २३८ वर्षपुरानो केन्द्रिकृत एकात्मक व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइनु, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार संविधानलाई जनता वा जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरुबाट अनुमोदन नगरिनु र संविधानमा जनताको भन्दा बढी शासकहरुको भावना र चाहना प्रतिविम्वित हुनु र जनताले अपनत्वको अनुभूत गर्न नपाउनुकै कारणले पनि नेपालका संविधानहरु अल्पायु मै संशोधन र परिवर्तनको संघारमा पुगेका हुन् । संविधानले जनताको भावना नसमेटेकै कारण नेपालमा ठूला-ठूला जनआन्दोलन र जनबिद्रोहहरु भएका देखिन्छन् । उदाहरणको लागि २००७ सालमा राणा जाहानीया शासनको अन्तको लागि जनक्रान्ति, २०१४ मा देशव्यापी भद्र अवज्ञा आन्दोलन, २०४७ सालमा राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजक समितिद्वारा सञ्चालित आन्दोलन र ३ लाख बौद्ध मार्गीहरुले २०४७ को संविधानमा नेपाललाई हिन्दु राज्य घोषणा गरेका विरुद्ध हस्ताक्षर संकलनलाई लिन सकिन्छ ।
जनताले गरेको सफल जनआन्दोलन पछि लेखिएका २०४७ को संविधानको प्रस्तावनामा राष्ट्रको बाहुलता र विशिष्ट अवस्थालाई पहिलो पटक स्विकारे ता पनि आदिवासी जनजाति, क्षेत्रीय, वर्गीय, लैड्डकि, उत्पीडित, दलित, मधेशी र अपाड्डहरुको समस्याहरुलाई यथोचित सम्वोधन गर्न नसकेकै कारण राज्यले १० वर्षो माओवादी शसस्त्र व्रि्रोहको सामना गर्नुपर्यो । राज्यको सबै तहमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आदिवासी जनजाति, उत्पीडित वर्ग, क्षेत्र, महिला, दलित, मधेशी र अपाड्डका संगठनहरुले आ-आफ्ना सांगठनिक मोर्चाहरुबाट संचालित विरोधका कार्यक्रमहरुले श्रृजना गरेका उथलपुथल परिस्थिति समेत राज्यले व्यहोर्नु पर्यो । यी समुदाय तथा वर्गहरुमाथि २३८ वर्षराज्यले गरेका विभेद, दमन र शोषण विरुद्ध माओवादीले आफ्ना जनयुद्ध लक्षित रहेको र यी समुदाय र वर्गहरुका अस्तित्व र प्रतिनिधित्व स्थापित गर्न आत्म निर्णयको अधिकार सहितको जातीय राज्यहरु स्थापना गरिने, संघीय शासन प्रणाली लागू गरिने र नेपाललाई गणतान्त्रिक राज्यमै रुपान्तरण गरिने राज्यको नयाँ खाका बारे माओवादीले विभिन्न मञ्चबाट जनसमुदायलाई प्रशिक्षण एवं सचेत बनाउँदै आएका छन् । माओवादी जनयुद्धका साथै राज्यको सबै क्षेत्रमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समान हक अधिकारको लागि संघर्षरत संघ संस्थाले पनि सम्बन्धित समुदाय र वर्गहरुलाई आफ्नो हक अधिकारको लागि आन्दोलित गराएकै कारण २३८ वर्षपुरानो राज्य संरचनालाई ध्वस्त गरी नयाँ नेपालको निर्माण हुनुपर्ने माग सहित संसारलाई नै आर्श्चर्य चकित तुल्याउने २०६३ जनआन्दोलनको आँधिवेहरी सृजना भएको हो ।
२०६३ सालको जनआन्दोलनको नेतृत्व गरिराखेका सात दल र दश वर्ष शसस्त्र विद्रोह गर्ने माओवादीबीच २०६२ मंसिर ७ गते भएको ऐतिहासिक बाह्रबुंढे समझदारी पश्चात आन्दोलनले देशव्यापी त्रि्रता प्राप्त गर्यो । प्रतिगामी सत्ताले २०६३ बैशाख ११ गते मध्यरात पराजय स्वीकार गर्यो र तत्पश्चात पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको २०६३ बैशाख १५ गतेको बैठकले सर्व सम्मतबाट संविधान सभाको निर्वाचन प्रक्रियामा जाने प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्यो । अन्ततोगत्वा जनभावना विपरित बनेका २०४७ को संविधान एक दशक वित्दा नवित्दै विगतका संविधान झैं असफल प्रमाणित भई परिवर्तनको संघारमा पुग्यो ।
मिति २०६३ असार २ गते नेपाल सरकार र माओवादी बीचको सहमतिमा नेपालको नयाँ संविधानको खाका कोर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्व न्यायधिश लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति गठन भयो । २०६३ सालको सफल लोकतान्त्रिक जनआन्दोलन पश्चात पनि एकल जातको बाहुल्यता र एकल धर्म र भाषाको प्रभुत्व कायमै हुने गरी २३८ वर्षो विगतका परम्परा कै आधारमा राज्यको अन्तरिम संविधान लेखिएको प्रति असहमति प्रकट गर्दै आदिबासी जनजाति महासंघ आन्दोलन गर्न बाध्य हुनु पर्यो । यसै प्रस्थान विन्दुबाट नेपालको अन्तरिम संविधान,संविधान सभाको निर्वाचन र संविधान निर्माण प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति महासंघको असहमति,आपत्ति र विरोध प्रारम्भ भएको हो ।
अन्तरिम संविधान मस्यौदा समिति,अन्तरिम संविधान,संविधान सभाको निर्वाचन र नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति आदिवासी जनजाति महासंघको प्रारम्भकालदेखि आजसम्मका निम्न लिखित असहमति रहेका छन् :
१. अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिको संरचनाप्रति गंभीर असहमति
२०६३ असार २ गते गठन भएको अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा ३७ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका आदिवासी जनजातिका प्रतिनिधित्व हुन नसकेकोमा आदिवासी जनजाति महासंघले गंभीर असहमति लिखित रुपमा पेश गरेको थियो । मस्यौदा समिति एक प्राविधिक समिति मात्र भएको र आदिवासी जनजातिको तर्फाट अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा समावेश गर्नुपर्ने बुँदाहरु लिखित रुपमा पेश गर्न अनुरोध गरियो । तत्पश्चात सबै जातीय संघ संस्थाहरुले क्षेत्रीय र राष्ट्रिय स्तरमा गोष्टी,सभा र सम्मेलनमा छलफल र अनुमोदन गरिएका अवधारणाहरु आदिवासी जनजाति महासंघमार्फत र सिधै संविधान मस्यौदा समितिको कार्यालयमा समेत पठाएका थिए ।
आदिवासी जनजाति महासंघले विभिन्न जातीय संगठनका ७०० प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा राष्ट्रिय राजनैतिक सम्मेलन सम्पन्न गरी प्राप्त सुझावहरुलाई २०६३ असार २९ गतेका दिन नेपालको अन्तरिम संविधान मस्यौदामा समावेश गर्न १९ वटा बुँदा सहितको सुझाव अनतरिम
संविधान मस्यौदा समितिको कार्यालयमा दर्ता गर्यो ।
२. अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिद्वारा सरकारलाई प्रस्तुत मस्यौदाप्रति आपत्ति मस्यौदा समितिले २०६३ भदौ ९ गते सरकार र ने.क.पा. माओवादीलाई बुझाएको नेपालको अन्तरिम संविधानको मस्यौदामा आदिवासी जनजाति महासंघ र विभिन्न जातीय संघ संस्थाहरुले प्रस्तुत गरेका सुझावहरुलाई समावेश नगरेपछि आदिवासी जनजातिले आपत्ति प्रकट गरे । त्यस्तै मस्यौदा समितिका ६ जना सदस्यले समेत मस्यौदाप्रति असहमति जनाउँदै आफ्ना फरक मत समेत र्सार्वजनिक गरेका थिए । मस्यौदा समितिले प्रस्तुत गरेको संविधानको मस्यौदा अन्तिम नभई राजनीतिक पार्टी प्रतिनिधि सभा समेतले अनुमोदन गर्न बाँकी रहेकोले आफ्ना सुझावहरुलाई राजनीतिक पार्टी र संसदहरुलाई पठाउन गरिएको अनुरोधलाई स्वीकार्दै आदिवासी जनजाति महासंघले आफ्ना सुझावहरु प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका कार्यालयहरुमा दर्ता गरे र संसदहरुबीच पनि आदिवासी जनजातिले प्रस्तुत गरेका सुझावहरुबारे
२०६३ असोज ७ मा अन्तरक्रिया समेत संचालन गरेका थिए ।
३. आठ दलका शिर्ष् नेताहरुले जारी गरेको पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले पारित मस्यौदाप्रति आपत्ति प्रधानमन्त्री, सातदल, माओवादी र संसदहरु समक्ष आदिवासी जनजाति महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावहरु नसमेटिएको अन्तरिम संविधान मस्यौदालाई २०६३ पुष १ गते आठदलका शिर्षनेताहरुले जारी गरेको र सोही मस्यौदालाई २०६३ माघ १ गते पुनर्स्थापित प्रतिनिधि
सभाले समेत पारित गरेपछि नेपालको अन्तरिम संविधानमा २०६३ सालको जनआन्दोलन र १० वर्षे माओवादी जनयुद्धमा सक्रिय सहभागि
रहेका आदिवासी जनजातिहरुको मागलाई सम्बोधन नगरेको ठहर गर्दै आदिवासी जनजाति महासंघले दोश्रो चरणको शसक्त आन्दोलनका
कार्यक्रमहरु घोषणा गरे ।
४. अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमा अन्तरिम संविधानको संशोधन प्रस्ताव दर्ता र आदिवासी जनजाति र मधेसी आन्दोलनकारीसंग वार्ता गर्न वार्ताटोली गठन आदिवासी जनजाति महासंघको दोश्रो चरणको शसक्त आन्दोलनको परिणाम सरकारले अन्तरिम व्यवस्थापिका मार्फ अन्तरिम संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने र सो संशोधनको लागि आदिवासी जनजाति र मधेशी आन्दोलनकारीसँग बार्ता गर्न बार्ता टोली गठन गर्यो ।
तर सरकारी वार्ता टोलीले सम्बन्धित पक्षसँग यथेष्ट वार्ता नै नगरी र वार्ताको लागि न्यूनतम वातावरण समेत तयार नगरी मिति २०६३ फाल्गुण २५ गते अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदमार्फ अन्तरिम संविधान संशोधन गरेको हुनाले आदिवासी जनजाति महासंघले वार्ताको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै वार्तामा सहभागी नहुने र तेश्रो चरणको सशक्त आन्दोलनको घोषणा गर्यो ।
सरकार र राजनीतिक दलका यस प्रकारको हठातपुर्ण् व्यवहारकै कारण आदिवासी जनजातिहरुको आन्दोलनको गति तिख्खर एवं गम्भीर ढंगले देशव्यापी फैलियो र जिल्ला, क्षेत्र, बन्द हुँदै २०६३ फाल्गुण १६ गते नेपाल बन्द लगायत संचालित अन्य कार्यक्रमहरुबाट सामान्य जनजीवन प्रभावित बन्यो तर मधेशी आन्दोलनबाट राज्यले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नु पर्यो ।
५. आदिवासी जनजातिको तेश्रो चरणको आन्दोलन अन्तरिम संविधानमा आदिवासी जनजाति र मधेशीहरुले उठाएका मागहरुप्रति राज्य संवेदनशील भएर सम्बोधन गर्नुको सट्टा ३० भन्दा बढी शहीदहरुले सहादत प्राप्त वैधानिक जनआन्दोलनलाई दमन र प्रतिबन्ध लगाउन सेना परिचालन गर्ने उद्देश्यले आन्दोलनमाथि प्रतिगामी राजा, हिन्दु अतिवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादको चालबाजी जस्ता जालझेलपूर्ण संज्ञाहरु दिने प्रयास भइराखेका छन् । आदिवासी जनजाति र मधेशको आन्दोलनमा अराजकता सृजना गरी धमिलो पानीमा माछा मार्न खोज्ने तत्वहरुको यदाकदा घूसपैठलाई अनावश्यक रुपमा बर्ढाई चढाइ गरी आदिवासी जनजाति र मधेशीहरुले उठाएका मुद्दाहरुलाई गौंण बनाउन खोजिएका छन् ।
हतारमा लेखिएको २०४७ को असफल संविधानले माओवादी विद्रोह जन्माए जस्तै २०६३ को संविधानमा ३७ प्रतिशत आदिबासी जनजाति,४९ प्रतिशत मधेसी,५१ प्रतिशत महिला,उत्पीडित वर्ग र अपांगहरुको भावनाहरु नसमेटि हतारमा लेखिंदा राज्यमा अर्को शसक्त विद्रोह जन्माउन सक्दछ र राज्य १० वर्षे माओवादी जनयुद्धको भन्दा पनि बढी पीडादायी अवस्थाबाट राज्य गुज्रिन सक्दछ भन्ने हेक्का सबैले राख्ने बेला आएको छ । जनभावनाको प्रतिनिधित्व नभएका र जनताले अपनत्व अनुभूत गर्न नसक्ने संविधान बन्दुक र संगीनको शक्तिमा एक डेढ दशक टिकाएता पनि अन्ततोगत्वा त्यो संविधान खारेज गर्न अवश्यंभावी हुन्छ भन्ने कुरा इतिहास साक्षी छ ।
आदिवासी जनजातिको मिति २०६३ चैत्र १ गतेदेखि २०६४ वैशाख ३ गतेसम्मको तेश्रो चरणको आन्दोलन र मधेशका आन्दोलनकारीहरुको
आन्दोलनले राज्यमा थप जातीय तथा धार्मिक युद्ध एवं विद्रोह शक्ति पैदा गर्नु अगावै नेपालको अन्तरिम संविधान, संविधान सभाको निर्वाचन, संविधान निर्माण र अनुमोदन जस्ता महत्वपूर्ण राष्ट्रिय सवालहरुमा आदिवासी जनजाति,महिला,मधेशी,दलित,अपाड्ग,वर्गीय र क्षेत्रीयगत तहबाट उठाएका विषयवस्तुहरुलाई घनीभूत छलफल र अध्ययन गरेर नयाँ नेपालको संविधानमा समावेश गरी कम्तिमा एकजना जनसंख्या भएका देखि लाखौं जनसंख्या भएका समुदायले नेपाली राष्ट्रियता र नेपाली नागरिकता भएको अनुभूति समानरुपले गर्न पाउनु पर्दछ तब मात्र नेपालमा दिगो शान्ति स्थापना हुनेछ ।
६. अन्तरिम संविधान, संविधान सभाको निर्वाचन र नेपालको संविधान निर्माण प्रक्रियाप्रति आदिवासी जनजाति महासंघले उठाएका प्रमुख सवालहरुः
क) संविधान सभामा जातीय प्रतिनिधित्वः संविधान सभा निश्चित रुपमा देशको मूल कानून बनाउने थलो भएको र मूल कानूनले शासित हुने प्रत्येक समुदाय र जातको कम्तिमा एकजना संविधानसभामा जातीय पहिचान सहित प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । एकल जात, धर्म, भाषा र संस्कारको मात्र बाहुल्यता रहने २३८ वर्षपुरानो परम्परालाई समूल नष्ट गरिनु पर्दछ ।
ख) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीः ३७ प्रतिशत जनसंख्या ओगटेका आदिवासी जनजातिको संविधान सभाको कूल संख्याको ३७ प्रतिशत
संविधान सभामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गरिनु पर्दछ ।
ग) राज्यको पुनर्संरचनाः आत्मनिर्णय अधिकार सहित समान भाषा,धर्म,संस्कृति र क्षेत्रगतमा आधारित जातीय तथा क्षेत्रीय स्वशासित
राज्य स्थापना गर्न पुरानो राज्य संरचनालाई ध्वस्त पार्दै राज्य नर्संरचनाको नयाँ खाका तथा अवधारणा अन्तरिम संविधानमा समावेश गरिनु पर्दछ ।
घ) संघीय शासन व्यवस्थाः एकात्मक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अन्त गरी राष्ट्रिय सेना, राष्ट्रको मौद्रिक तथा विदेश नीति मात्र केन्द्रबाट संचालन हुने र अन्य विषयको हकमा जातीय तथा क्षेत्रीय स्वशासित राज्य आफैले स्वतन्त्र रुपमा निर्माण गर्न पाउने अधिकार सहितको संघीय शासन व्यवस्था लागू गरिनु पर्दछ ।
ङ) लोकतान्त्रिक गणतन्त्रः एकल भाषा,धर्म र जातका पृष्ट पोषक शक्तिहरुलाई नष्ट गर्दै सबै नेपाली जनता सदार्सवदा र्सार्वभौम रहने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नु पर्दछ ।
च) हिन्दु अहंकारवादको अन्तः बुद्ध जन्मेको थलो नेपाललाई विगत २३८ वर्षहिन्दु राज्य बनाएर चिनाइनु र २०६३/०६४ सालको जनआन्दोलन पश्चात राज्यलाई धर्म निरपेक्ष घोषणा गरिएतापनि अहिलेसम्म हिन्दु धर्मसँग अन्तर सम्बन्ध भएका गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाइनु, नेपाल सरकारको निशाना छापमा मृत संस्कृत भाषा 'जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपी गरियसी’ को प्रयोग हुनु, राज्यको पुरानो भौगोलिक वर्गिकरण चौध अञ्चलको प्रतीक १४ वटा गुराँसका थुंगा राखिनु । एकल हिन्दुवादी चार्डपर्व मनाउन राज्यको सेना,प्रहरीका साथै राज्यको श्रोतहरु परिचालन गरिनु । नेपाली सेना र प्रहरी ब्यारेकहरुमा हिन्दुका मन्दिरहरु बनाइ हिन्दु देवीदेवताका मात्र पूजा अर्चना गरिनु र विभिन्न धार्मिक आस्था बोकेका नेपाली सेना र प्रहरीका जवानहरुलाई हिन्दु चार्डपर्व मनाउन बाध्य बनाइनु ।
सिंगो राज्यको भावना प्रतिविम्बित हुनु पर्ने संवैधानिक निकायका कार्यालयहरुमा हिन्दु आस्थामा आधारित चिन्हहरु र वस्तुहरुको प्रयोगलाई तत्काल बन्द गरी राज्यमा २३८ वर्षेखि चलिआएको हिन्दु अहंकारवादको अन्त गरिनु पर्दछ ।
छ) जातीय पार्टीले खोल्ने अधिकारः हामी आदिवासी जनजातिको पूर्ण् राजनीतिक अधिकारलाई यस संविधानको धारा १२ २) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले बन्देज लगाएको छ । राजनीतिक रुपमा पार्टी संघ संस्था खोली संगठित हुनबाट बन्चित गरिएको र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासमेतलाई बन्देज लगाउने व्यवस्था गरी पुस्तौ पुस्तासम्म राजनीतिक रुपले विवेकशून्य बनाउने नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
ज) भाषिक अधिकारः आदिवासी जनजातिहरुको भाषिक अधिकारलाई धारा ५ ले पूर्ण मान्यता नदिएको,भाषिक विभेद हुने गरी कानूनी रुपमा आफ्नो मातृभाषामा अभिलेखन राख्न बन्देज गरेकोले,सूचनाको हक तथा निष्पक्ष न्याय प्राप्त नहुने अवस्था सृजना गरेकोले यसलाई परिवर्तन गरिनु पर्दछ । धारा १७: मातृभाषामा शिक्षाको प्रत्याभूति नगरी कानूनी अड्चन खडा हुने गरी सीमित गरिएको छ । हाम्रा भावी सन्तानहरुलाई कहिल्यै आफ्नो मातृभाषामा पूर्ण रुपले शिक्षित हुनबाट बन्चित गर्ने नीतिलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ ।
झ) कानूनी अड्चनः धारा १२ २) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशः आदिवासी जनजातिहरुको निरीह अवस्थाबाट उन्मुक्ति दिने विशेष उपायलाई कानूनी अड्चन खडा गर्ने अवस्था सृजना गरेको । आदिवासी जनजातिहरुको शसक्तिकरण गर्ने राज्यको नीति निर्देशक सिद्धान्तमा राखी अर्थहीन र औचित्यहीन तुल्याएकोले यसलाई परिवर्तन गरिनु पर्दछ ।
ञ) प्राकृतिक श्रोत तथा साधनमाथिको विशेष अधिकारः धारा १५६ घ) ले अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरिएको आदिवासी जनजातिहरुको विशेष अधिकार खण्डित गर्नेगरी र उनीहरुलाई जीवन निर्वाहको श्रोतसाधनबाट बन्चित गर्ने व्यवस्था गरको, आफ्नै जन्मचलोमा सुकुम्बासी बनाउने नीति अख्तियार गरेकोले यसलाई परिवर्तन गरिनुपर्दछ । ट) आदिवासी जनजातिले रचेको राष्ट्रिय गानः
चयन भएका व्याकुल माइलाको राष्ट्रियगानलाई जातिको आधारमा विभेद गरी सरकारले घोषणा गर्न ढिलाई गरेको छ उक्त राष्ट्रिय गानलाई मन्त्रीपरिषदबाट तुरुन्त स्वीकृति गरी घोषणा गरिनुपर्दछ ।
ठ) आदिवासी जनजातिः धारा १४२ ३) ग) मा राजनीतिक पार्टी दर्ता गर्दा आदिवासी जनजातिलाई नियतवश बहिष्कार गरिएकोले सो धारामा आदिवासी जनजाति समेत थप्नुपर्दछ ।
पुनश्चः
जनजाति भन्नाले सामान्यतया आफ्नै मौलिक भाषा र संस्कृति भएका र सामाजिक विकासका दृष्टिकोणले अन्य जाति भन्दा पछि परेकालाई बुझाउँदछ ।
आदिवासी जनजाति भन्नाले आफ्नो मातृभाषा र परम्परागत रितिरिवाज,छुट्टै सांस्कृतिक पहिचान,सामाजिक संरचना र लिखित वा
अलिखित इतिहास भएकालाई बुझाउँदछ ।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरुः
१. किसान २. कुमाल ३. कुशवाडीया ४. कुशुन्डा ५. गनगाईं ६. गुरुङ ७. चेपाड्ड ८. छन्त्याल ९. छैरोतन १०. जिरेल ११. झांगड १२. डोल्पो १३. ताङवे १४. ताजपुरिया १५. तामाङ १६. तिन गाउ“ले थकाली १७ तामाङ १८. थामी १९. थारु २०. थुदाम २१. दनुवार २२. दर्राई २३. दुरा २४. धानुक २५. धिमाल २६. नेवार २७. पहारी २८. २९. वनकारीया ३०. बरामो ३१. बाह्रगाउ“ले ३२. बोटे ३३. ब्यासी ३४. भुजेल ३५. भोटे ३६. मार्फाली थकाली ३७. माझी ३८. मगर ३९. मुगाली ४०. मेचे (बोडो) ४१. याक्खा ४२. राझी ४३. राउटे ४४. राजवंशी ४५. र्राई ४६. लार्के ४७. लिम्बू ४८. लेप्चा ४९. ल्होपा ५०. ल्होमी ५१. वालुङ ५२. व्या“सी ५३. शर्ेपा ५४. सतार ५५. सियार ५६. सुनुवार ५७. सुरेल ५८. हायु ५९. योल्मो ८ चिमतन ८ मनाङ्गे |
