लिम्बुवान भूमि तथा लिम्बुवानवासी जनताको उन्नति र समृद्धिका लागि लिम्बुहरुको बहस जारी छ । र, एकात्मक ब्राम्हणवादी सामन्ती राज्यसत्तालाई परिवर्तन गरेर संघात्मक शासन व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्न अत्यावश्यक भएको ठम्याइ रहको छ।

वास्तवमा, लिम्बुवान कसैले खेलाँचीमा राखिदिएको कुनै जाति वा समुदायको नाम होइन । यो त किरात सभ्यतामा किरातभूमिको राजनैतिक क्रान्तिले जन्माएको नाम हो । आजको लिम्बुवान भूमिलाई लिम्बुवान भन्नुभन्दा पहिले फेदाप भनिन्थ्यो । सिमाङ्गढबाट लुक्थोयोको नेतृत्वमा पूर्व बिजुगखोला आउने सौमर किरात वंशमध्ये भाइफुट्टा र् (वर्तमान लिम्बु वंशका एक शाखा) वंशीले अरुणखोला तरी फेदाप पहाडका जंगल उजाड गरी बसे । यस वंशका राजालाई भाइफुट्टाहाङ भन्थे । यिनको दरबारमा च्याम्जोलो नामक एक ज्ञानी मन्त्री थिए । यिनै मन्त्रीको सहायताले भाइफुट्टाहाङले फेदाप वरिपरिका गाउँहरु वालुङ, तम्बर, मेवा, मैवा, छथर, पान्थर र चौबीसमाथि आफ्नो अधिकार जमाए । विस्तारै उनले अरुणपश्चिमका किराती गाउँले राजाहरुलाई आफ्नो पकडमा राखेर शासन चलाए ।

भाइफुट्टाहाङको नौ पुस्तापछि यो वंशमा जिते नामक एक राजा भए । यी राजाका पर्वते नामक एक वीर पुत्र भए । त्यसबेलाका पहाडी खण्डका वीरहरुमा यिनी र्सवश्रेष्ठ थिए । पर्वते राजाका छोरा मलयकेतु राजाका पाँच पुस्तापछि फेदापमा साम्युकहाङ राजा भए । यी राजाले आफ्नो रैयतहरुलाई अत्याचार गर्दा मधेशबाट फिरेका किरातीहरुले विद्रोह गरे । तिब्बतबाट आएका लाशावंशी किरातहरुले पनि जोरतोडले मधेशी किरातहरुलाई मद्दत दिए । साम्युकहाङ विद्रोहमा मारिए । र, फेदापमा भाइफुट्टाहाङ वंशी राजाहरुको अन्त भयो । र इशाको ३०० वर्षछि फेदापमा वाजदेव नामक राजा भए । उनले लिबाङमा राजधानी बनाई शासन गरे । यो राजापछि त्यहाँ १२ राजाहरुको क्रम प्रारम्भ भयो ।

यसरी नै इशाको सातौं शताब्दीतिर आइपुग्दा आठ आपुङगी राजाहरुले फेदापलाई विभिन्न आठ प्रान्तमा विभाजन गरी राज्य गरे । ताइश्यान वंशीहरु जो नाम्मावबाट उत्तरपश्चिम दिशा लागी बर्साई आउँथे, तिनीहरुले आफ्नो किपट पातकोई पहाड र चिन्डविन नदीको बीचमा खामति भन्ने जग्गामा बनाए । त्यहाँ तिनीहरुले धेरै पुस्तासम्म राज्य गरी बसे । इशाको छैटौं शताब्दीपछि यही खामति भन्ने जग्गाबाट दश चिनियाँ सरदारहरुले आफ्नो शाखा-सन्तान उर्ठाई पातकोई पहाडतर्फलागी आसाम बर्साईं आए । तर, यो जग्गा अघि आउने वंशद्वारा आवाद भइसकेको हुनाले अझ पश्चिम बढेर काशी (वनारस)को मैदानमा आई बसे । हिन्दूस्थानमा आई बस्ने मंगोली, शक् कुशान, ग्रीक राजाहरु राजनैतिक कारण हिन्दू भई राजपूत वंशमा गाभिएका थिए । राजपूत राजाहरुले हिन्दू मतमा नआउने हुण जातिलाई देशबाट निकालेका थिए । यसो हुँदा तिनीहरुलाई काशी छोड्नु कर लाग्यो । यिनीहरु उत्तरपूर्वका पहाडी खण्डमा बसाईं आए । ती दश सरदारका साथमा तीन वर्गका पुरोहितहरु पनि थिए ।

जब यी दश सरदारहरु आसाममा आए, त्यहाँको भूमि आफ्नै वंशहरुले ओगटेको पाए । यसकारण तिनीहरु लगातार पश्चिम तराई भूमिमा आए । त्यहाँबाट अझ पूर्व नेपालको पहाडी भूमिमा आए । तर, त्यो स्थान किरात आठ प्रमुख (राजा)हरुको अधिकारमा थियो । उनीहरुले ती आठ किरात प्रमुख सन्ततिको सार्वभौमिकतामा बसोबास गर्ने अनुमति माग गरे । आठ राजाले पनि मागबमोजिम उनीहरुलाई आ-आफ्ना राज्यमा बस्न दिए ।

फेदापमा आफ्नै पाराले शासन गरिरहेका आठ प्रमुख (राजा)हरुले शानमोकवानी दश सरदारहरुलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामा बस्न दिएपछि लिम्बुवानको अर्को इतिहास सुरु भयो ।

ती आठ सरदारका संख्यामा तीब्र बृद्धि हुन थाल्यो । अन्तमा, यिनीहरु अर्कै एक नयाँ जाति भए, र यिनीहरुले आफूलाई याक्थुङ बंश भन्न थाले । जे भएपनि, ती सरदारहरुका सन्तान आठ राजाहरुमै गनिन्थे । तर, यो नौलो रैयतहरुका सन्तान औधी बढेको देखी ती आठ राजाहरुका मनमा राजनैतिक विद्रोहको शंका उत्पन्न हुन थाल्यो । यिनीहरुको जनसंख्या बढेपछि अदलमा राख्न कठीन पर्छ भन्ने शंकाले ती आठ राजाहरुले सल्लाह गरी यी नौला रैयतहरुलाई हरेक तवरले दबाएर राख्‍ने उपाय गरे । पहिलो जमिनमा तिरो बर्ढाई दिए । दोश्रो, निष्ठुर ऐन लागू गरे । तेस्रो, तिनीहरुसित दासझैं व्यवहार गरे । यस्तो अन्याय सहन नसकी यी दश सरदारहरुका रैयतहरुले पनि मतो गर्न थाले ।

अब, तिनीहरुले पान्थरको आम्बेपोजोमा कामकेत लाङ्मा र सुमहेत्लुङ्मा भन्ने (फेदेन गढी) स्थानमा सभाको आयोजना गरे । सो भेलामा गम्भीर छलफलपछि सामन्ती शासनको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने निर्णय गरे । तिनीहरु संगठित भई तीनवटा आँपको विरुवा रोपी पूजा गर्दै पवित्र पानी सिञ्चन गरेपछि प्रत्येक योद्धाले कसम खाए, सपथ लिए कि म युद्धमा विजय हासिल गर्नेछु वा मर्नेछु, युद्ध भूमिबाट तबसम्म घरमा फिर्ने छैन जबसम्म यो देशबाट ती सामन्ती राजाहरुलाई धपाउने छैन । कतै युद्धभूमि छाडी भागेमा तुरुन्त मृत्यु होस् भन्दै प्रत्येक ब्यक्तिले त्यो पवित्र स्थलमा सपथ ग्रहण गरे । अन्त्यमा, आफ्नै निर्णय र वाचा अनुसार नै कतिलाई मारे त कतिलाई देशबाहिर भगाए । यसरी, ती शानमोकवानी जनताले त्यो देशलाई तिनीहरु आफ्नैजस्तो गरी जफत गरे ।

यसपछि, फेरि तिनीहरुले त्यही आम्बेपोजोमा भन्ने ठाउँमै ठूलो सभा गरे । आठ राजा मासिए । अब यो मुलुकको राजानेता को हुने- मुलुकको नाउँ के राख्ने भन्ने विषयमा व्यापक छलफल भयो ।

सभामा र्सवप्रथम,त्यो देशलाई धनुवाणको सहायताले जितेको हुनाले त्यसको नाउँ लिम्बुवान लि:धनु, आबु: हान्ने, वान्: नाउँ लाउनु, अर्थात् लिम्बु भाषामा धनुवाणले जितिएको देश लिम्बुवान राखे ।

दोस्रो निर्णयानुसार, त्यो देश दश सरदारले मिली जितेको हुनाले बराबर दश मागमा विभक्त गरी शासन गर्नु पर्छ भन्ने राय बसाए । तेस्रो, यो दश प्रदेश लिम्वुवानका बासिन्दाहरुलाई त्यसउप्रान्त दश लिम्बुका वंश हौं भनी सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने ठहर्याए । चौंथो, देशको साँध सीमाना लगाउनु पर्छ भन्ने निश्चय गरे, र लिम्बुवानको सीमाना उत्तरमा तिब्बत, दक्षिणमा मधेश, पूर्वमा मेची खोला र पश्चिममा अरुण नदी निर्धारण गरे ।

साथै, आ-आफ्ना राज्यमा शासन गर्न ४४ बुँदे राजनैतिक थिति संविधान, छ बुँदे धार्मिक नीति, १० बुँदे कृषि ऐन, र ४ बुँदे सामाजिक थितिसमेत तयार गरे । यी सबैलाई दश लिम्बुवानको थिति मानिन्छ ।

लिम्बुवान र संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रको सवाल

लिम्बुवानलाई विगतका एकात्मक सामन्ती सत्ताले जकड्नुअघि लिम्बुवान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्गमा अग्रसर थियो । सातौं शताब्दीमै फेदापका आठ राजा र शानमोकवानी याक्थुङहरुबीचमा भएको क्रान्तिपछिको दश लिम्बुवानको थितिलाई प्रमाणको रुपमा लिन सकिन्छ । तर्सथ, अबको लिम्बुवान पनि एक्काइसौं शताब्दी अनुरुपको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा हुनुपर्दछ ।

नेपालमा रहेका लिम्बुवान र लिम्बुवानजस्ता दर्जनौं प्रदेशहरुका लागि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र वा गणतन्त्रमात्र नभएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था हुनुपर्दछ । लोकतन्त्रसहितको गणतन्त्र र संघात्मक शासन व्यवस्था भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले लिम्बुवान र लिम्बुवानजस्ता प्रदेशको उज्वल भविष्य सुनिश्चित गर्दछ । त्यसैले, सम्पूर्ण लिम्बु तथा लिम्बुवानवासीहरु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको लिम्बुवान जातीय स्वायत्तताको प्राप्तिको लागि अग्रसर हुनुपर्दछ ।

शाह र राणाका लिम्बुवानमा आक्रमणहरु
वि.सं. १८२९ को साउन महिनामा गोरखाका राजा पुथ्बीनारायण शाहले किरात राज्यहरुको विरुद्ध आक्रमण गर्ने योजना बनाए । वि.सं. १८३०मा गोर्खाली सेनाले लिम्बुवानमाथि खूनी हमला गर्यो । यस युद्धमा मेवाखोलाका शिया, आक्पा र मुकुम्बाहरुको ज्यान गयो । वि. सं. १८३१ बैसाक २५ गते गोर्खाली सेना रघु राना र लिम्बु सेनापति काङसोरेबीच मल्ल युद्ध भयो । वीरताका साथ लडिरहेको काङसोरेको षडयन्त्रपूर्वक हत्या भयो । वि. सं.१८३१ साउन २२ गते गोर्खाली सेना र लिम्बुबीचमा ऐतिहासिक सन्धि भयो । वि.सं.१८३३ मा विजयपुरे राजा बुद्धिकर्णको हत्या भयो । वि.सं.१८३७ मा नेपाल र अंग्रेजबीचको सुगौली सन्धि भयो । यसपछि लिम्बु तथा लेप्चा बसी आएको भू-भाग तीन भागमा विभाजित भई सिक्किम, लिम्बुवान र दार्जिलिङ भयो । वि.सं.१८४३ सालमा, रणबहादुर शाहको पालादेखि लिम्बुवान राज्यमा तिरो लगाइयो । चन्द्रसमशेरको पालामा लिम्बुहरुको मुन्धुम र धर्मग्रन्थहरु चैनपुरमा लगेर जलाइयो । वि.सं. १९०१ मा जंगबहादुर राणाले लिम्बुहरुको सम्पूर्ण राजकीय अधिकार खोसेर लिम्बुवान राष्ट्रलाई पल्लो किरात र राजा उपाधिलाई सुब्बा लेख्ने सनद जाहेर गरेर लिम्बु राजनेताहरुलाई आफ्नो कर्मचारीसरह बनाए ।

वि.सं.१९५२ को माघ महिनामा ताप्लेजुङ हाङपाङका बाजहाङ आङबुहाङलाई राणा शासनको विरोध गरेकोमा फुङलिङ बजार नजिक पात्लेको रुखमा झुण्ड्याएर मारियो । वि.सं. २०१७ साल पुस १ गतेको फौजी कारवाहीले लिम्बुवानको ऐतिहासिक सीमालाई तहसनहस गरी कोशी र मेची अञ्चलका पहाडी जिल्लाहरु इलाम, पान्थर, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, संखुवासभा र धनकुटामा विभाजन गरियो । यिनै क्षेत्रहरुलाई योभन्दा पहिले पल्लो किरात लिम्बुवान भनिन्थ्यो । वि.सं. २०२१ सालमा लिम्बुहरुको पूर्ण अधिकार भएको किपट व्यवस्थामाथि भूमिसुधार ऐन लागू गरियो । पछि सरकारले नापी गरी मालपोत लागू गरेपछि किपटको अस्तित्व सकियो ।

वि.सं. २०५२ यता माओवादी जनयुद्धमा जीवन बलिदान गर्ने लिम्बु सपूतहरुको योगदान पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा लिम्बुवान जातीय स्वायत्तता प्राप्तिको लागि थियो ।

लिम्बुवानमा भएका विद्रोहका कोसिसहरुमा तेअङसी सिरीजंगा सिंथेबेको विद्रोह, वि. सं.१९८८ साल बैसाक २४ गते पान्थरको चोकमागुमा मुहिगुम अङसीमाङ फाल्गुनन्द लिङ्देनको नेतृत्वमा १० लिम्बुवान १७ थुमको बृहत चुम्लुङ र महत्वपूर्ण निर्णय, वि.सं. २००७ सालको क्रान्तिताका लिम्बुवानका विजयवहादुर लिम्बुको लिम्बुवान स्टेट खडा गर्ने प्रयास, इमानसिं चेम्जोङको लिम्बुवान सुधार संघको गठन तथा संघर्ष, वि.सं. २०१३ र १४ सालमा पल्लो किरात लिम्बुवानका प्रतिनिधि मण्डलले लिम्बुवान विकासको विविध मागहरु लगी काठमाण्डौ केन्द्रलाई बुझाएको, किपट मास्ने षडयन्त्रको विरुद्धमा आन्दोलन भएको, गजदल लिम्बुको नेतृत्वमा लालमोहर बहिष्कारको आन्दोलन, वीर नेम्बाङको नेतृत्वमा २०३६ सालमा लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाको गठन, वि.सं. २०३६ सालमा किरात धर्म तथा साहित्य उत्थान संघको स्थापना, वि.सं. २०४६ सालमा किरात याक्थुङ चुम्लुङको गठन, वि.सं. २०५५ मा याक्थुङ कलाकार संघको स्थापना, वि.सं. २०५५ सालमा लिम्बु विद्यार्थी मञ्चको स्थापना र वि.सं. २०६१ लिम्बु पत्रकार संघको स्थापनालाई लिन सकिन्छ ।

लिम्बुवान जातीय स्वायत्तताका आधारहरुमा संयुक्त राष्ट्र संघको आदिवासीहरुका अधिकारसम्बन्धी घोषणा पत्रमा जारी भएको व्यवस्थाका आधारमा आदिवासीहरुलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुने भएकोले र लिम्बुवानमा अधिकतम संख्यामा आदिवासीहरु भएकाले, सेनवंशी राजा, गोर्खाली राजा, सिक्किम र तिब्बतअर्न्तर्गत पहिले पनि लिम्बुवानले स्वायत्तता उपभोग गरेको आधारमा, वि.सं.१८३१ मा लिम्बु र गोर्खाबीचमा भएको सन्धि र त्यो लालमोहरलाई काठमाण्डौका राजा र प्रधानमन्त्रीहरुले २०२१ सालसम्म सदर गरेको आधारमा, लिम्बुवानवासी लिम्बुहरुसँगै आफ्नै भूमि, भाषा, लिपि, साहित्य, मुन्धुम, धर्म र संस्कृति भएकोले, लिम्बुवानका आफ्नै किसिमको उद्योग-धन्दा र आर्थिक विकासलाई लिन सकिन्छ ।

लिम्बुवान राज्य रहेको देश नेपाललाई एकात्मक राज्य संरचना तथा केन्द्रिकृत शासन व्यवस्थाबाट संघात्मक राज्य संरचना तथा आत्मनिर्णयको अधिकारसहित विभिन्न स्वायत्त राज्यहरुमा रुपान्तरण गर्न, आजको आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण र विश्वव्यापीकरणको मारबाट लिम्बुवान राज्य र सिङ्गो देशलाई नै जोगाएर आफ्नै किसिमको उद्योगधन्दा तथा आर्थिक प्रणालीको विकास गर्न, हालको एकात्मक ब्राम्हणवादी सामन्ती राज्य संयन्त्रबाट मुक्त भई आफ्नै मौलिक भाषा, साहित्य, र संस्कृतिको विकास गर्न, लिम्बुवानका ऐतिहासिक धरोहर, धार्मिक तथा ऐतिहासिक पर्यटकीय स्थल, पशुपंक्षी, जडीबुटी र आदिवासी ज्ञानको संरक्षण, सर्म्बर्द्धन, विकास र प्रयोग गर्न, लिम्बुवानमा लिम्बुजत्तिकै पुराना तथा आफ्नै अस्तित्व कायम भएका अन्य अल्पसंख्यक समुदायहरुको पनि उचित शासन व्यवस्था, प्रतिनिधित्व तथा उन्नति र समृद्धिका लागि, लिम्बुवानका प्रत्येक डाँडाकाँडा, ताल तलाउ, खोलानाला, गुफा तथा वन जंगल र पशु-पंक्षीसँगको आफ्नै किसिमको विशिष्ट ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध छ । त्यसैले, तिनीहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धन तथा विकासका लागि, लिम्बुवानका वन जंगल, खानी र हिमालहरुको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि पनि लिम्बुवान स्वायत्तता नै चाहिन्छ ।

केन्द्रीय विश्व व्यवस्थाको अंग काठमाण्डौजस्ता बजारहरुमा भर नपर्न, लिम्बुवानमा लिम्बुवान विश्वविद्यालयको स्थापना गरी त्यहाँका प्रत्येक जातजातिका विद्यार्थीहरुलाई आफ्नै भाषा र आवश्यकतामा व्यावहारिक तथा व्यावसायिक शिक्षा प्रदान गर्न, लिम्बुवानमा व्याप्त विविध समस्याका कारणले तर्राई तथा शहर र विदेशतिर बसाई सर्ने या रोजीरोटीको लागि पलायन हुने परिस्थितिलाई रोकी लिम्बुवानमा नै बस्ने व्यवस्था मिलाई उचित रोजगारीको व्यवस्था गर्न, लिम्बुवानमा भएका स्रोत, साधन, र आदिवासी ज्ञान तथा किरात मुन्धुम र दर्शनको सहयोगमा लिम्बुवानलाई नेपालकै नमूना राज्य बनाई विश्वमा चिनाउन ।

लिम्बुवान स्वायत्तता प्राप्तिको लागि र्सवप्रथम त यसप्रति लिम्बुवानवासी सबै जनताहरु सचेत र सजग हुनुपर्दछ । लिम्बुवानका प्रत्येक नागरिक युवादेखि प्रौढसम्म लिम्बुवान जातीय स्वायत्तताको बारेमा स्पष्ट भई आ-आफ्नै ठाउँबाट सक्दो पहल गर्नुपर्दछ । यसका लागि लिम्बुवानका शिक्षित बुद्धिजीवी वर्ग, शिक्षिक, विद्यार्थी, कर्मचारी, वकिल, पेशाकर्मी, व्यापारी, किसान, मजदूर, विद्यार्थी सबै वर्गहरुमा लिम्बुवान जातीय स्वायत्तता र त्यसलाई प्राप्त गर्ने माध्यम संविधानसभाको बारेमा जानकार हुनुपर्दछ । लिम्बुवानका सम्पूर्ण सचेत वर्गहरु विनास्वार्थ हाल जुनसुकै राजनैतिक पार्टी संगठन र सामाजिक संघसंस्थामा रहेको भएपनि संविधानसभाको चुनावसम्म संधीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षधर भई लिम्बुवान जातीय स्वायत्तताको लागि तन, मन र धनले लागि पर्न सक्नुपर्दछ । यसका लागि आवश्यकतानुसार अन्य राजनैतिक शक्तिहरुसँग मोर्चावन्दी पनि गर्न सक्नुपर्दछ ।

लिम्बुवान जातीय स्वायत्तता प्राप्त हुनका लागि लिम्बुवानजस्तै अन्य स्वायत्तताका हिमायती खम्बुवान, मगरात, ताम्बासालिङ, नेवाः, तमुवान, थारुवान तथा खसानका बासिन्दाहरु पनि उत्तिकै सशक्तताका साथ यो आन्दोलनमा लागेको हुनुपर्छ । यसका लागि एकले अर्कोलाई उत्प्रेरित गर्ने, सहयोग गर्ने तथा देशव्यापी आन्दोलनको रुपमा विकास गर्ने संयन्त्र तयार गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसो गर्न नसकिए पनि आ-आफ्नै पार्टी तथा सामाजिक संगठनमार्फत सक्दो कोसिस गर्नुपर्दछ । संविधानसभामा राजनैतिक दलबाट मात्र समानुपातिकरुपमा प्रतिनिधित्व गर्न पाइने वा अन्य सामाजिक संघसंस्थाबाट पनि जातीय प्रतिनिधित्व हुनसक्ने कस्तो व्यवस्था हुन्छ त्यसमा पनि हाम्रो प्रतिनिधित्व र भूमिका भर पर्दछ । यो जे भएपनि हामीले सबै किसिमका सम्भावित सम्भावनाका लागि बेलैमा तयारी हुनु वुद्धिमानी हुनेछ । यसका लागि लिम्बुवानका वुद्धिजीवीहरुले विभिन्न नमूना, तथा प्रावधान र सम्भावनाहरुको अध्ययन गरेर प्रसस्तै अध्ययन सामग्रीहरुको तयार गर्ने, वहस र छलफल चलाउने, अन्तक्रिर्यात्मक विचार गोष्ठीहरु संचालन गर्ने एवं विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमार्फत विचारहरु प्रवाह गर्ने र प्रशिक्षण दिने आदि गर्नुपर्दछ ।

याक्थुङ कला-साहित्यकारहरुले विभिन्न मौलिक कला, साहित्य र सांस्कृतिक कार्यहरुमार्फ् लिम्बुवान जातीय स्वायत्तताबारे चेतना जगाउने, जागरुक बनाउने, उत्प्रेरित गराउने कार्य गर्न सकिन्छ । यसका लागि गीत संगीतकारद्धारा जागरण गीतहरु, नाटककारहरुद्धारा सडक नाटक मञ्चन गरेर पनि सहयोग गर्न सकिन्छ ।

लिम्बु विद्यार्थीहरुले विभिन्न विषयमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्ने/गराउने, पुस्तिका तथा पत्र-पत्रिकाको प्रकाशन गर्ने/गराउने, गाउँका कुना-कुनासम्म संगठन विस्तार गर्ने, विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमहरु चलाउने, विभिन्न साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने, विभिन्न संघ संस्था र संगठनहरुबीचमा समन्यात्मक भूमिका निभाउने गर्न सक्छन् ।

यसरी लिम्बुवानको इतिहास, राजनीति, आर्थिक, शैक्षिक नीति, प्रशासन संयन्त्र, सूचना तथा सञ्चार, कानूनी व्यवस्था तथा महिलाको भूमिका आदिका बारेमा बहस र प्रस्तावहरु गर्दा सम्बद्ध व्यक्ति तथा विषयवस्तुका विज्ञहरुबाट अवधारणाहरु आउन आवश्यक छ । बहस र छलफलपछि आएको संयोजित अवधारणाहरुले नै अन्त्यमा लिम्बुवानलाई जातीय स्वायत्तता प्राप्ती र सञ्चालनको प्रकृयामा सही मार्गनिर्देश गर्नेछ ।