जनजातीको कुरो खरानीको डल्लो
- एम.एस.थापा

मिति ०६६ पौष ११ गते तदानुसार २५ डिसम्बर २००९ का दिन सांझ ४ बजेदेखी राती १० बजे सम्म संविधानसभाको संवैधानिक समितिको बैठक बस्यो । यो समिति संविधानसभाको महत्वपूर्ण निकाय हो र यसको निर्णय लगभग मान्य हुन्छ । संविधानसभामा छलफल र बहसकोलागी संविधानको मुख्य नीतिगत विषयहरु यसले तय गर्दछ । उल्लेखित दिनमा संविधानको मुख्य नीतिगत विषयहरुमा जनजाती सम्बन्धि खास विषयहरु पास हुन सकिन । जनजती सम्बन्धि मुख्य विषयहरु यी थिऐ ।
१. जातीय जनसंख्याको आधारमा पुर्ण समानुपातिक व्यवस्था ः- यस विषयमा मतदान हुंदा एमाले कांग्रेुस र राजावादी पार्टीहरुले विरोधमा भोट हाले र माओवादी तटस्थ बसे । जनमुक्ति पार्टी नेपा पार्टी र संघिय समाजवादी पार्टी थारुहरुको ले मात्र समर्थनमा भोटहाली अरु सबैले जनजातीको विषयलाई अस्वीकार गरे ।
२ संविधानमा जनजाती आन्दोलन उल्लेख गर्ने ः- यसमा एमाले कांग्रेस र राजावदी पार्टीहरुले विरोधमा भोट हाले भने माओवादी तटस्थ बसे । जनमुक्ति नेपा पार्टी र थारुहरुले मात्र समर्थनमा भोट हाले र यो पनि अस्वीकार भयो । तर माओवादी एमाले कांग्रेस र राजावादीहरुले संविधानमा मधेस आन्दोल राख्ने पासगरी मधेसीहरुलाई समर्थनदिई जनजातीहरुको आन्दोलनलाई अस्वीकार गरे ।

३. आदिवासीहरुको अग्राधिकार ः- यसमा नेपाल सरकारले स्वीकारगरी हस्ताक्षर गरी सकेका अन्तर्रष्ट्रिय सन्धि आई.एल. ओ। १६९ अनुसार प्राकृतिक स्रोत साधनमा जनजातीहरुको अग्राधिकार हुनु पाउने व्यवस्था छ । यसमा एमाले कांग्रेस राजावादीहरुले विरोधमा भोट हाले भने माओवादीहरु तटस्थ बसी जनजातीहरुको प्राकृतिक स्रोतमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप प्राप्त अधिकारलाई अस्वीकार गरियो । जनमुक्ति नेवा पाटर्ीै र थारुहरुले मात्र समर्थनमा भोट हाले ।

४. राष्ट्रिय झण्डा ः- यसमा जनमुक्ति पार्टी नेवा पार्टी थारुहरु र माओवादीले वर्तमान झण्डा जनजाती र स्वयात्य क्षेत्रहरुको पहिचान प्रतिविम्वहुनेगरी हालको झण्डा परिवर्तन गर्नु पर्छ भन्नेमा भोट हाले भने अरुले हालको हिन्दुहरुको धार्मिक प्रतिक अंकित झण्डा नै कायम रहनु पर्छ भनी भोट हाली हालको नेपालको झण्डा नै कायम राखे ।

५.राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको व्यवस्थाको सट्टा अध्यक्ष मण्डलको व्यवस्था गर्ने ः- मुलुकको राष्ट्र प्रमुखमा अध्यक्ष मण्डल प्रणाली अपनाएमा जनजाती दलित महिला मुस्लिम र अन्य सिमान्तकृत जातीहरु पनि राष्ट्र प्रमुख हुने मौका पाउने थियो तर जनमुक्ति नेवा पार्टी र थारुहरु बाहेक अरु सबैले यसको विरोधगरी जनजाती दलित महिला मुस्लिम र अल्पसंख्यक जातीहरु पनि राष्ट्र प्रमुख हुन पाउने सुविधालाई अस्वीकार गरे ।

यहां स्मरणीय कुरा के छ भने जनमुक्ति माओवादी एमाले कार्ंग्रेस राजावादी पार्टी लगायत लगभग सबै जनजाती सभासदहरुले पार्टीको व्हीप नमानी जनजातीको पक्षमा लडनेभनी प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै जनजाती सभासद ककस गठन गरेका थिए र छन् । तर यो जनजाती सभासदहरुको ककस ले हावा खायो ।
जनजाती बन्धु बान्धवहरु–
जनजातीको पक्षमा यसो गर्छौ उसो गर्छौं भन्ने पार्टीहरुको कुटिल अनुहार यस मतदानमा छरलङ्ग देखियो । अन्य कथित प्रगतिशिल पार्टी र ति पार्टीमा रहेका जनजाती सभासद र नेताहरुको सक्कली अनुहार हेर्ने धोको अझै बांकी छ कसैमा
सबै जनजातीहरु एक पटक सोंच्नुहोस् चेतना भया । अन्यथा जनजातीको कुरो खरानीको डल्लो ।
द्रश्टव्य ः- १ संवैधानिक समितिमा म स्वयं मतदान गर्ने सभासद भएकाले कसले कसलाई कति भोट हाले त्यसको रेकर्ड म संग सुरक्षित छ ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
केन्द्रीय समिति
महालक्ष्मीस्थान, ललितपुर

प्रेस विज्ञप्ती
साउन २६, २०६६

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले एनेकपा माओवादीद्वारा घोषित आन्दोलनको २२ दलद्वारा प्रतिकार गर्ने भनी सरकारी स्तरबाट गरिएको समाचार सामाग्रीप्रति असहती जनाएको छ । माओवादी आन्दोलनको प्रतिकार गर्ने निर्णय गरेको भनिएको २२ दलीय बैठकमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई बोलाइएको थिएन र बोलाइएको भएपनि पार्टी त्यस प्रकारको निर्णयप्रति सहमत हुने थिएन । पार्टीको कार्य सम्पादन समितिको आज यहाँ बसेको वैठकले सरकारी पक्षको उक्त निर्णयले देशमा मतभेदको स्थिति उत्पन्न गराउने र अन्ततः गृहयुद्धको विजारोपण हुने ठहर गर् यो । वैठकले समस्याको निराकरण वार्ता सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट हुन सक्ने ठहर गरेको छ ।
यस्तै वैठकले विशेष सुरक्षा योजनाको नाममा राजनैतिक शक्तिहरुमाथि दमन गर्ने नीतिको पनि विरोध गर् यो ।

बयानसि राई
महसचिव

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
केन्द्रीय कार्यालय
ललितपुर

प्रेस विज्ञप्ति

ललितपुर ११ साउन २०६६,
एक दर्जन भन्दा बढी राजनैतिक दलहरुले साझा उद्देश्यको लागि संयुक्त रुपमा संघर्ष गर्न डा केशबमान शाक्य नेपाः राष्ट्रिय पार्टीका अध्यक्षको अध्यक्षतामा एक संयुक्त संघीय मंचको गठन भएको छ ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीद्वारा आज यहाँ आयोजित साना दलहरुको एक गोलमेच वैठकले संयुक्त संघीय मंच नामक उक्त संगठन निर्माण गरेको हो ।

न्ावगठित संगठनको उपाध्यक्षमा योगेन्द्र थारु थरुहट स्वतन्त्र राज्य परिषद र सदस्यहरुमा शिवलाल थापा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, बुद्धछिरिङ्ग मोक्तान संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच, अटलमान राई जनमुक्ति नेपाल शंकरलाल श्रेष्ठ, नवजनवादी मोर्चा र नरेन्द्र राई नेकपा एकिकृतबाट रहनु भएको छ ।

मोर्चाले नयाँ संविधान निर्माण प्रकि्रयामा उठिरहेको प्रस्न र विवादहरुमा आपसमा सहमती कायम गरी त्यसको लागि संघर्षको कार्यक्रम संचालन गरी अगाडि बढ्ने छ ।
बैठकमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अतिरिक्त नेपाः राष्ट्रिय पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच, नवजनवादी मोर्चा, नेकपा एकिकृत, संयुक्त थरुहट राज्य परिषद, संघीय नेवा देयः दबु, संघीय ताम्सालीङ्ग, नेपाल बौद्ध मगर संघ, जनमुक्ति पार्टी नेपाल, सशक्ति नेपाल, मगर हाङ्ग परिषद, किरात याक्थुम चुम्लुङ्ग लगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकमा नेताहरुले साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि साझा संघर्षका कार्यक्रम तयार गर्न र संचालन गर्न एक संयुक्त साझा मंचन निर्माण गर्नु पर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएका थिए । आयोजक समितिका संयोजक चन्द्रबहादुर श्रीसले सभापतित्व गर्नुभएको सो बैठकमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष तथा संविधानसभा सभासद मालबरिसंह थापाले अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मिति २०६६ साउन ११ गते
बयानिसं राई
महासचिव

संविधान सभाको बैठक मधेशवादी दलहरुद्वारा विगत डेढ सप्ताह देखि अवरुद्ध भैरहेको प्रति राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ध्यानाकर्षा भएको छ ।
मिति २०६४ फागुन १६ गते भएको सात दलिय गठबन्धनको अन्तरिम सरकार र मधेशवादी मोर्चा बिच भएको सम्झौतामा "स्वायत्त मधेश" भनी उल्लेख भएको र सोही विषयलाई लिएर बैठक अवरुद्ध गर्नु संविधान सभाको औचित्य र आवश्यकता माथि नै प्रश्‍न चिन्ह खडा हुन गएको छ । सहमति खोज्ने नाममा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेले संविधान सभालाई अवरुद्ध पार्न सहयोग पुर्‍याइरहेको देखिएकोले पार्टी यस्तो कार्यको भर्त्सना गर्दछ ।

जुन सुकै नाउँ र वहानमा संविधान सभाको नियमित बैठक र जनभावनालाई कुण्ठित गर्ने काम भएमा त्यसमा हाम्रो पार्टीको गम्भिर असहमति रहने छ। साथै आफ्नो अधिकार खोज्ने नाउमा मूलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र र्सार्वभौमिकतालाई अक्षुण राख्‍ने सवालमा हाम्रो पार्टी सम्झौता गर्न तयार नरहेको तथ्य समेत यसै विज्ञप्ती मार्फ जानकारी गराइन्छ ।

अतः सरकार र मधेशवादी दलको मोर्चालाई संविधान सभा बनिसकेको अवस्थामा सबै खाले संवैधानिक समस्याको समाधान संविधान सभामा नै खोज्न हार्दिक अपिल गर्दछ ।

विषयः- सुझाब प्रस्तुत गरिएको संबन्धमा ।

महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फवाट संविधान सभा CA मा उठाउनु पर्ने तत्कालीन मुद्धाहरु निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ, साथै अब बन्ने संविधानमा पार्टीको दृष्टिकोण संम्बन्धमा CA को बैठक संविधान निर्माण प्रक्रियामा सूचारु ढंगले अगाडि बढे पछि प्रस्तुत हुने नै छ । धन्यवाद !

प्रस्तुत मुद्धाहरु
क) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ को उपधारा १ र २ मा सात दलको सहमति भनिएकोमा संशोधन गरि २५ दलको सहमतिमा संम्पूर्ण काम कार्वाही अगाडि बड्ने भनी उल्लेख गर्नु पर्ने ।
ख) नवलपरासी जिल्लाको गण्डक नहरको कारणले त्रिवेणी सुस्ता, नर्सही, गुठी पर्र्सौनी लगायतका गा. वि. स. हरु डुवानमा परेकाले सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षा गराउने ।
ग) राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको रिक्त सदस्यहरु र कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा समावेशी अवधारणा अनुरुप आदिवासी/जनजाति, महिला, दलित र मधेशी समुदायहरुलाई समानुपातिक रुपमा मनोनयन गरी पदपुर्ति गराउन पहल गराउनु पर्ने ।
घ) लोकसेवा आयोगमा रिक्त रहेका सदस्य पदहरुमा समावेशी अवधारणा अनुरुप मनोनयन गराउन पहल गर्ने । साथै, मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको विधिवत कार्यन्वयन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सर्न्दर्भमा निजामती सेवा नियमावली संशोधन गरी जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुरुप राज्यले ब्यवस्था गराउने ।
ङ्क) नेपाल वायु सेवा निगम बन्द भैरहेको यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य जाचबुझ गरी यथास्रि्र सञ्चालनमा ल्याउन पहल गराउन ।
च) तनहू जिल्ला व्यास नगर पालिका वडा नं. ७ र शीवपुर गा. वि. स. वडा नं. १ को बीचमा पर्ने सेती नदीमा जलासय युक्त जलबिधुत योजना सम्बन्धमा सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा भैसकेको तर निर्माण प्रक्रिया सुरु नभएकोले सो योजना यथासिद्ध सञ्चालनमा ल्याउन पर्ने ।
छ) विगतमा जे जस्तो परिपत्र भएको भएता पनि वर्तमान संविधान सभामा २५ दलको सहभागी भैसकेको हुदा अहिलेको अबस्थमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न २५ दलको समावेशी संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने ।
ज) हालै बजारमा उपलब्ध खाद्य सामाग्रीमा मिसावट कालाबजारी र जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानी पुग्ने किसिमका बस्तुहरु देखिएकोले सरकारको ध्यानाकार्षण गराउने ।

तीन दलीय वर्चस्व भएको वर्तमान काम चलाउ सरकारले अप्रत्यासित रुपमार् इन्धनको मूल्यमा गरेको ठूलो वृद्धिप्रति राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ ।

दैनिक उपभोग्य पदार्थको मूल्य अक्कासिएको र जनजीवन कठिन भैरहेको वर्तमान अवस्थामा र्सवसाधारण जनताको राहतकोलागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्नेमा वर्तमान सरकारले गरेको यो कठोर जनविरोधी निर्णयवाट राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्तब्ध पनि भएको छ ।

जननिर्वाचित संविधानसभाले नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेको बेलामा वर्तमान काम चलाउ सरकारलाई र्सवसाधारण जनजीवनमा गम्भीर आधात पार्ने यस प्रकारको निर्णय गर्ने अधिकार छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

तर्सथ सरकारले जनआन्दोलनको भावना विपरित गरेको यो निर्णय तत्कालै फिर्ता गरोस अन्यथा तुरुन्त सत्ता त्यागेर नया सरकारको निम्ती मार्ग प्रसस्त गरोस भन्ने माग यसै प्रेष विज्ञप्ती मार्फ र्सार्वजनिक गर्दछ ।

साथै राष्ट्रियकरण गराइसकिएको नारायणहिटी संग्राहलयमा भूतपूर्व राजमाताहरु रत्‍न र सरलालाई बस्न दिने सरकारी निर्णयप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उनीहरुलाई के कस्तो आधार, र्सत र कहिलेसम्म नारायहिटी परिसरको भवनहरु उपभोग गर्न दिएको हो भन्ने कुराको स्प्रष्टिकरण सरकारले जनतालाई तत्काल दिनु पर्छ भन्ने पनि हामी जोडदार माँग गर्दछौ ।

मिति ०६४ माघ ९ गते ।

मुलुक हाल संविधानसभाको निर्वाचनोमुक्त रहेको अवस्था सो निर्वाचन हुनु नदिनु सात दलको एकाधिकारवादी सरकारले खाना पकाउने ग्यास, डिजल र मट्टीतेलको मुल्य वृद्धिगरी जानीजानी मुलुकमा आतंक र अराजकता सृजना गरको छ । तेलको अन्तराष्ट्रिय मुल्यवृद्धिलाई सरकारले सरकारी कर कमगरी मुल्य समायोजन गर्नु पर्नेमा एक्कासी गरीब जनताको थाप्लोमा भार बोकाई जनतालाई सडकमा उत्रि बिद्रोहगर्न उक्साई संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन सात दलिय सरकारको षर्‍यन्त्र मात्र हो ।
अतः सरकारले तेलमा लगाएको सरकारी कर तुरन्त घटाई तेलको मुल्य पूर्ववत कायमराखी अगामी चैत्रमा हुने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन गराउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ । तेलको मुल्यवृद्धि कायमैराखी आगामी संविधानसभाको निर्वाचन भांडने सात दलिय सरकारको षर्‍यन्त्र यथावत रहेमा यसको प्रतिकारस्वरुप सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एकजुट भई यस जनद्रोही सरकार विरुद्ध जनपक्षिय आन्दोलन र संघर्षमा अगाढी बढन हाम्रो पार्टी आव्हान् गर्दछ ।

मिति ०६४ पौष १० गते ।

सातदलको अन्तरिम संविधानमा तेस्रो पटक संशोधनकोलागी २३ बुंढे सहमतिका कुराहरुमध्ये आगामी चैत महिनामा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य देखिएतापनि निर्वाचन सम्बन्धि ऐन कानुनमस संशोधन र अन्य आवस्यक प्रकृया यति छोटो समयमा गर्न असम्भव देखिएकोले आगामी चैत महिनामा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु भन्ने कुरा असम्भव छ र सवा दुई करोड जनताको ६०१ जना जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गर्नु अव्यवहारिक, खर्चिलो र हास्यस्पद छ।
यसभन्दा अघि दुई पटक र यस पटक पनि मधेशी, जनजाति र दलितहरुले उठाएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नु पर्नेमा संवैधानिकता गुमाई सकेको सात दलले सत्तामा भागवण्डागरी सत्तामा रही रहने यो एउटा षडयन्त्रको रुपमा आएको मात्र हो। यसबाट मुलुक संवैधानिक संकटमा मात्र नभई अझै गम्भिर द्वन्द्वमा फस्ने निश्‍चित देखिन्छ।

मिति ०६४ अश्विन १८ गते ।

आज मिति ०६४ अश्विन १८ गतेका दिन नेपाल सरकारले पुनः दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन स्थगित गरेको छ । अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा ३३ - क ) मा ०६४ मंशिर ६ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुने किटानी उल्लेख भएकोमा संसदबाट उल्लेखित धारा संसोधन नगरी मन्त्रिपरिषदको गैर संवैधानिक निर्णयबाट ०६४ मंशिर ६ गते हुने संविधानसभाको समय सारणी स्थगित गर्नु र उक्त निर्णयलाई स्वीकारगरी निर्वाचन आयोगले संविधानसभको निर्वाचन स्थगित भएको घोषणा गर्नु गैर संवैधानिक कार्य हो । जनता द्धारा अनुमोदन प्राप्त नगरेका वर्तमान सातदलको सरकारले सम्पुर्ण जनताको चाहाना र इच्छालाई बन्दी बनाएकोछ ।
संविधानसभाको निर्वाचन मिति अन्तरिम संविधानमा नै किटानी गरेतापनि दुइ दुइ पटक निर्वाचन स्थगित गरी जनताको अनुमोदन विना नै सांसद पदमा बहालै रही सत्तामा रही रहने सात दलको दुराशय रहेको प्रष्ट देखिन्छ । वर्तमान सात दलको सरकार संविधानसभाको निर्वाचन मात्र होईन मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न असफल रहेकोछ । अन्तरिम संविधानमा तोकिएको मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नसकेपछि वर्तमान सरकारको संवैधानिक र कानुनी वैधता समाप्त भएको हुंदा वर्तमान सरकार तुरन्त विघटनगरी यसको सट्टा र्सवदलिय सरकार गठनगरी यसै र्सवदलिय सरकार द्धारा आगामी संविधानसभाको निर्वाचन गर्राईनु पर्छ भनी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सबै राजनैतिक दलहरु र जनतासंग हादिक अपिल गर्दछ ।

मिति ०६४ अश्विन १८ गते ।

आज मिति ०६४ अश्विन १८ गतेका दिन नेपाल सरकारले पुनः दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन स्थगित गरेको छ । अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा ३३ - क ) मा ०६४ मंशिर ६ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुने किटानी उल्लेख भएकोमा संसदबाट उल्लेखित धारा संसोधन नगरी मन्त्रिपरिषदको गैर संवैधानिक निर्णयबाट ०६४ मंशिर ६ गते हुने संविधानसभाको समय सारणी स्थगित गर्नु र उक्त निर्णयलाई स्वीकारगरी निर्वाचन आयोगले संविधानसभको निर्वाचन स्थगित भएको घोषणा गर्नु गैर संवैधानिक कार्य हो । जनता द्धारा अनुमोदन प्राप्त नगरेका वर्तमान सातदलको सरकारले सम्पुर्ण जनताको चाहाना र इच्छालाई बन्दी बनाएकोछ ।
संविधानसभाको निर्वाचन मिति अन्तरिम संविधानमा नै किटानी गरेतापनि दुइ दुइ पटक निर्वाचन स्थगित गरी जनताको अनुमोदन विना नै सांसद पदमा बहालै रही सत्तामा रही रहने सात दलको दुराशय रहेको प्रष्ट देखिन्छ । वर्तमान सात दलको सरकार संविधानसभाको निर्वाचन मात्र होईन मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न असफल रहेकोछ । अन्तरिम संविधानमा तोकिएको मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नसकेपछि वर्तमान सरकारको संवैधानिक र कानुनी वैधता समाप्त भएको हुंदा वर्तमान सरकार तुरन्त विघटनगरी यसको सट्टा र्सवदलिय सरकार गठनगरी यसै र्सवदलिय सरकार द्धारा आगामी संविधानसभाको निर्वाचन गर्राईनु पर्छ भनी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सबै राजनैतिक दलहरु र जनतासंग हादिक अपिल गर्दछ ।

प.सं. मिति ०६४ कार्तिक १९ गते ।

मिति ०६४ कार्तिक १८गतेको दिन संसदको विशेष अधिवेशन उपलब्धिविहिन अवस्थामा समाप्त भयो । गणतन्त्र र पुर्ण समानुपातिकको प्रस्तावलाई अन्तरिम संविधानको धारा १४८ - २ ) अनुसार संशोधन नगरी सरकारलाई पालना गर्न संसदबाट निर्देशन दिनु गैर संवैधानिक मात्र होईन हास्यास्पद पनि छ ।
मुलुकलाई भौगोलिक आधारमा स्वयात्य क्षेत्रहरुमा विभाजनगरी संघिय संरचनाको निर्माण नगरी पुर्ण समानुपातिकको कुरा उठाउनु मुलुकलाई गृहयुद्धमा धकेल्नु भएकोले मुलुकमा जे जस्तो " तन्त्र " भएपनि यहांका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र अल्पसंख्यकहरुलाई मुलुकको नीति निर्माणमा यीनीहरुको आ आफनो जातिय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व गराएर मात्र मुलुकको समस्या समाधान हुने भएकोले यसै अनुरुप अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न हाम्रो पार्टी माग गर्दछ ।

मिति-२०६३ पुष २६

मुलुक अहिले गम्भीर संक्रमणको घडीमा उभिएको छ । यसै सर्न्दर्भमा निकट भविष्यमा जारी हुन गईरहेको नेपालको अन्तरिम संविधान-२०६३ ले मुलुकको विशिष्ट र संवेदनशील संरचनालाई लत्याएर पुनः एकात्मक र अति केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको ढाचाँलाई अंगिकार गर्न पुगेकोले यसप्रति पार्टी गम्भीर असहमति जाहेर गर्दछ ।
मुकुकमा स्थायीशान्ति, राष्ट्रिय एकता र दिगो विकासको संम्भावना पुन एकपटक टाढाको विषयवस्तु बन्दै गएको महसुस सम्पुर्ण नेपालीले गर्न पुगेका छन् । तर्सथ देशमा स्थायी शान्ति , दीगो विकास र राष्ट्रिय एकताको चाहना राख्ने सम्पुर्ण सचेत आम नेपालीहरुमा केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्थाको अन्त्य गरी संघीयराज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने महान अभियानका लागि आफ्नो मत जाहेर गर्न यहि मिति २०६३ माघ ९ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न हुन गईरहेको बृहत जनप्रदशनमा सहभागी हुन यस पार्टी हार्दिक अपिल गर्दछ । साथै वर्तमान सरकार र नेकपा -माओवादी)लाई समयमै खबरदारी गर्नका लागि सम्माननीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोईराला र देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा आज मिति २०६३ पुष २६ गते अपरान्ह १० बजे ज्ञापनपत्रद्वारा पार्टीको धारणा प्रस्तुत गरिएको छ । तर्सथ यसै क्रममा आगामि पौष २८ गते १ बजे अधिराज्यभर एकघण्टे चक्काजाम तथा कोणसभाको कार्यक्रम राखिएको हुदा सो दिन सहभागी भई कार्यक्रम सफल पारी दिनु हुन सम्पुर्ण नेपालीहरुमा पार्टी हार्दिक अपिल गर्दै आगामी जेष्ठमा हुने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचनमा सभासदहरुको व्यवस्था जातीय जनसंख्याको आधारमा गरिनु पर्दछ भन्ने यस पार्टीको ठहर रहेको छ ।
अन्तमा यसलाई वेवास्ता गरिएको खण्डमा पार्टी पुनःचरणबद्धरुपमा संर्घष कार्यक्रममा जाने जानकारी गराउदै त्यसबाट हुनसक्ने सम्भावित क्षतिको जिम्मेवारी स्वयम सम्बन्धित पक्ष नै हुने छ ।
धन्यवाद ।

मिति-२०६३ पुष २६
मुलुकको विषम परिस्थितिमा हिजो देशबासीका नाममा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको संबोधनप्रंति पार्टीं घोर असहमती व्यक्त गर्दछ । स्थायी शान्ति, राष्ट्रिय एकता र दिगो बिकासका लागि संघीय गणतन्त्र, संबिधानसभामा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र स्वायत्त शासनको शान्तिपुर्ण ढंगले माग गर्दै आएका आदिवासी/जनजाति, दलित, मधेसी, समुदाय र कर्णाली क्षेत्रका जनताको भावनालाई गैरजिम्मेवारी ढंगले प्रतिगामी, दरवारियाभन्नु विदेशी दलाली मानसिकताको उपज हो ।
हामी मूलुकको राज्यसत्ताको स्वरुपमा आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौ । हामी मूलुकको बफादार सिपाही हौ । सत्ता उन्मादले वहुसंख्याक समुदायको वास्तविक र जायज मागलाई ढाकछोपगरी बरबराउनु नालायकीपनको द्यौतक हो भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ ।

मुलुकको विषम परिस्थितिमा हिजो देशबासीका नाममा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएको संबोधनप्रंति पार्टीं घोर असहमती व्यक्त गर्दछ । स्थायी शान्ति, राष्ट्रिय एकता र दिगो बिकासका लागि संघीय गणतन्त्र, संबिधानसभामा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व र स्वायत्त शासनको शान्तिपुर्ण ढंगले माग गर्दै आएका आदिवासी/जनजाति, दलित, मधेसी, समुदाय र कर्णाली क्षेत्रका जनताको भावनालाई गैरजिम्मेवारी ढंगले प्रतिगामी, दरवारियाभन्नु विदेशी दलाली मानसिकताको उपज हो ।
हामी मूलुकको राज्यसत्ताको स्वरुपमा आमूल परिवर्तन गर्न चाहन्छौ । हामी मूलुकको बफादार सिपाही हौ । सत्ता उन्मादले वहुसंख्याक समुदायको वास्तविक र जायज मागलाई ढाकछोपगरी बरबराउनु नालायकीपनको द्यौतक हो भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ ।

प.सं. मिति ०६४ कार्तिक १९ गते ।

मिति ०६४ कार्तिक १८गतेको दिन संसदको विशेष अधिवेशन

उपलब्धिविहिन अवस्थामा समाप्त भयो । गणतन्त्र र पूर्ण समानुपातिकको प्रस्तावलाई अन्तरिम संविधानको धारा १४८ - २ ) अनुसार संशोधन नगरी सरकारलाई पालना गर्न संसदबाट निर्देशन दिनु गैर संवैधानिक मात्र होईन हास्यास्पद पनि छ ।
मुलुकलाई भौगोलिक आधारमा स्वयात्य क्षेत्रहरुमा विभाजनगरी संघिय संरचनाको निर्माण नगरी पूर्ण समानुपातिकको कुरा उठाउनु मुलुकलाई गुहयुद्धमा धकेल्नु भएकोले मुलुकमा जे जस्तो "तन्त्र" भएपनि यहांका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेशी र अल्पसंख्यकहरुलाई मुलुकको नीति निर्माणमा यीनीहरुको आ आफनो जातिय जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा प्रतिनिधित्व गराएर मात्र मुलुकको समस्या समाधान हुने भएकोले यसै अनुरुप अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न हाम्रो पार्टी माग गर्दछ ।

मिति ०६४ मंशिर ४ गते राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा केन्द्रीय अध्यक्ष एम.एस. थापाको अध्यक्षताका बसी निम्नलिखित निर्णय गरेकोले उक्त निर्णयहरु आ-आफनो क्षेत्र र मातहतका समितिमा अवगत गर्राई लागु गर्न गराउन हुन अनुरोध सहित जानकारी गर्राईएकोछ ।
१.- क ) संयुक्त आन्दोलन सम्बन्धमा
वर्तमान सात दलिय अधिनायकवादी सरकारले मुलुकलाई निरन्तर अनिर्णयको बन्दी बनाई रहेको हुंदा उचित निकासकोलागी सत्तारुढ नरहेका अन्य सबै राजनैनितक दल र पक्षहरुलाई समेटेर देशव्यापी आन्दोलन गर्न आवस्यक भएको ठहर भयो ।
१. - ख ) आन्दोलनको मुल मुद्धाको टुङ्गो लागेपछि संयुक्त मोर्चा गठन गर्ने र त्यसको संजाल बनाएर देशव्यापी आन्दोलन गर्ने निर्णय भयो । त्यस सम्बन्धमा पार्टीको तर्फ बाट आवस्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने जिम्मा केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिलाई दिने निर्णय गरियो ।
१ - ग ) राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फ बाट आन्दोलनको मुख्य मुद्धाको रुपसार - १ ) वर्तमान संसद र सरकारको विघटन - २ ) र्सवदलिय चुनावी सरकारको गठन र - ३ ) र्सवपक्षिय राजनैनितक सम्मेलनको आयोजना छलफलकोलागी संयुक्त बैठकमा लाने निर्णय गरियो ।
२ स्वास्थ्य लाभको सम्बन्धमा
गत महिना बर्दिया ताराताल क्षेत्रमा गाडी दर्घटनामा परी घायते हुनु भएका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य लाल बहादुर राना र बांके - बर्दिया जिल्लाका संयोजक मदन थापाको शिघ् एवं पुर्ण स्वास्थ्य लाभको कामना बैठक गर्दछ ।