संविधान सभाको बैठक मधेशवादी दलहरुद्वारा विगत डेढ सप्ताह देखि अवरुद्ध भैरहेको प्रति राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी ध्यानाकर्षा भएको छ ।
मिति २०६४ फागुन १६ गते भएको सात दलिय गठबन्धनको अन्तरिम सरकार र मधेशवादी मोर्चा बिच भएको सम्झौतामा "स्वायत्त मधेश" भनी उल्लेख भएको र सोही विषयलाई लिएर बैठक अवरुद्ध गर्नु संविधान सभाको औचित्य र आवश्यकता माथि नै प्रश्‍न चिन्ह खडा हुन गएको छ । सहमति खोज्ने नाममा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेले संविधान सभालाई अवरुद्ध पार्न सहयोग पुर्‍याइरहेको देखिएकोले पार्टी यस्तो कार्यको भर्त्सना गर्दछ ।

जुन सुकै नाउँ र वहानमा संविधान सभाको नियमित बैठक र जनभावनालाई कुण्ठित गर्ने काम भएमा त्यसमा हाम्रो पार्टीको गम्भिर असहमति रहने छ। साथै आफ्नो अधिकार खोज्ने नाउमा मूलुकको राष्ट्रिय अखण्डता र र्सार्वभौमिकतालाई अक्षुण राख्‍ने सवालमा हाम्रो पार्टी सम्झौता गर्न तयार नरहेको तथ्य समेत यसै विज्ञप्ती मार्फ जानकारी गराइन्छ ।

अतः सरकार र मधेशवादी दलको मोर्चालाई संविधान सभा बनिसकेको अवस्थामा सबै खाले संवैधानिक समस्याको समाधान संविधान सभामा नै खोज्न हार्दिक अपिल गर्दछ ।

विषयः- सुझाब प्रस्तुत गरिएको संबन्धमा ।

महोदय,
उपरोक्त सम्बन्धमा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको तर्फवाट संविधान सभा CA मा उठाउनु पर्ने तत्कालीन मुद्धाहरु निम्नानुसार प्रस्तुत गरिएको छ, साथै अब बन्ने संविधानमा पार्टीको दृष्टिकोण संम्बन्धमा CA को बैठक संविधान निर्माण प्रक्रियामा सूचारु ढंगले अगाडि बढे पछि प्रस्तुत हुने नै छ । धन्यवाद !

प्रस्तुत मुद्धाहरु
क) नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३८ को उपधारा १ र २ मा सात दलको सहमति भनिएकोमा संशोधन गरि २५ दलको सहमतिमा संम्पूर्ण काम कार्वाही अगाडि बड्ने भनी उल्लेख गर्नु पर्ने ।
ख) नवलपरासी जिल्लाको गण्डक नहरको कारणले त्रिवेणी सुस्ता, नर्सही, गुठी पर्र्सौनी लगायतका गा. वि. स. हरु डुवानमा परेकाले सदनमा सरकारको ध्यानाकर्षा गराउने ।
ग) राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको रिक्त सदस्यहरु र कर्मचारीहरुको सम्बन्धमा समावेशी अवधारणा अनुरुप आदिवासी/जनजाति, महिला, दलित र मधेशी समुदायहरुलाई समानुपातिक रुपमा मनोनयन गरी पदपुर्ति गराउन पहल गराउनु पर्ने ।
घ) लोकसेवा आयोगमा रिक्त रहेका सदस्य पदहरुमा समावेशी अवधारणा अनुरुप मनोनयन गराउन पहल गर्ने । साथै, मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रको विधिवत कार्यन्वयन प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सर्न्दर्भमा निजामती सेवा नियमावली संशोधन गरी जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्त अनुरुप राज्यले ब्यवस्था गराउने ।
ङ्क) नेपाल वायु सेवा निगम बन्द भैरहेको यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य जाचबुझ गरी यथास्रि्र सञ्चालनमा ल्याउन पहल गराउन ।
च) तनहू जिल्ला व्यास नगर पालिका वडा नं. ७ र शीवपुर गा. वि. स. वडा नं. १ को बीचमा पर्ने सेती नदीमा जलासय युक्त जलबिधुत योजना सम्बन्धमा सम्पुर्ण प्रक्रिया पुरा भैसकेको तर निर्माण प्रक्रिया सुरु नभएकोले सो योजना यथासिद्ध सञ्चालनमा ल्याउन पर्ने ।
छ) विगतमा जे जस्तो परिपत्र भएको भएता पनि वर्तमान संविधान सभामा २५ दलको सहभागी भैसकेको हुदा अहिलेको अबस्थमा स्थानीय निकाय सञ्चालन गर्न २५ दलको समावेशी संयन्त्र निर्माण गर्नु पर्ने ।
ज) हालै बजारमा उपलब्ध खाद्य सामाग्रीमा मिसावट कालाबजारी र जनस्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष हानी पुग्ने किसिमका बस्तुहरु देखिएकोले सरकारको ध्यानाकार्षण गराउने ।

तीन दलीय वर्चस्व भएको वर्तमान काम चलाउ सरकारले अप्रत्यासित रुपमार् इन्धनको मूल्यमा गरेको ठूलो वृद्धिप्रति राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी कडा शब्दमा निन्दा गर्दछ ।

दैनिक उपभोग्य पदार्थको मूल्य अक्कासिएको र जनजीवन कठिन भैरहेको वर्तमान अवस्थामा र्सवसाधारण जनताको राहतकोलागि विशेष कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु पर्नेमा वर्तमान सरकारले गरेको यो कठोर जनविरोधी निर्णयवाट राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी स्तब्ध पनि भएको छ ।

जननिर्वाचित संविधानसभाले नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरिरहेको बेलामा वर्तमान काम चलाउ सरकारलाई र्सवसाधारण जनजीवनमा गम्भीर आधात पार्ने यस प्रकारको निर्णय गर्ने अधिकार छैन भन्ने हाम्रो ठहर छ ।

तर्सथ सरकारले जनआन्दोलनको भावना विपरित गरेको यो निर्णय तत्कालै फिर्ता गरोस अन्यथा तुरुन्त सत्ता त्यागेर नया सरकारको निम्ती मार्ग प्रसस्त गरोस भन्ने माग यसै प्रेष विज्ञप्ती मार्फ र्सार्वजनिक गर्दछ ।

साथै राष्ट्रियकरण गराइसकिएको नारायणहिटी संग्राहलयमा भूतपूर्व राजमाताहरु रत्‍न र सरलालाई बस्न दिने सरकारी निर्णयप्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उनीहरुलाई के कस्तो आधार, र्सत र कहिलेसम्म नारायहिटी परिसरको भवनहरु उपभोग गर्न दिएको हो भन्ने कुराको स्प्रष्टिकरण सरकारले जनतालाई तत्काल दिनु पर्छ भन्ने पनि हामी जोडदार माँग गर्दछौ ।

मिति ०६४ माघ ९ गते ।

मुलुक हाल संविधानसभाको निर्वाचनोमुक्त रहेको अवस्था सो निर्वाचन हुनु नदिनु सात दलको एकाधिकारवादी सरकारले खाना पकाउने ग्यास, डिजल र मट्टीतेलको मुल्य वृद्धिगरी जानीजानी मुलुकमा आतंक र अराजकता सृजना गरको छ । तेलको अन्तराष्ट्रिय मुल्यवृद्धिलाई सरकारले सरकारी कर कमगरी मुल्य समायोजन गर्नु पर्नेमा एक्कासी गरीब जनताको थाप्लोमा भार बोकाई जनतालाई सडकमा उत्रि बिद्रोहगर्न उक्साई संविधानसभाको निर्वाचन हुन नदिन सात दलिय सरकारको षर्‍यन्त्र मात्र हो ।
अतः सरकारले तेलमा लगाएको सरकारी कर तुरन्त घटाई तेलको मुल्य पूर्ववत कायमराखी अगामी चैत्रमा हुने भनिएको संविधानसभाको निर्वाचन गराउन हाम्रो पार्टी माग गर्दछ । तेलको मुल्यवृद्धि कायमैराखी आगामी संविधानसभाको निर्वाचन भांडने सात दलिय सरकारको षर्‍यन्त्र यथावत रहेमा यसको प्रतिकारस्वरुप सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई एकजुट भई यस जनद्रोही सरकार विरुद्ध जनपक्षिय आन्दोलन र संघर्षमा अगाढी बढन हाम्रो पार्टी आव्हान् गर्दछ ।

मिति ०६४ पौष १० गते ।

सातदलको अन्तरिम संविधानमा तेस्रो पटक संशोधनकोलागी २३ बुंढे सहमतिका कुराहरुमध्ये आगामी चैत महिनामा संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने कुरा स्वागतयोग्य देखिएतापनि निर्वाचन सम्बन्धि ऐन कानुनमस संशोधन र अन्य आवस्यक प्रकृया यति छोटो समयमा गर्न असम्भव देखिएकोले आगामी चैत महिनामा संविधानसभाको निर्वाचन गर्नु भन्ने कुरा असम्भव छ र सवा दुई करोड जनताको ६०१ जना जनप्रतिनिधिको व्यवस्था गर्नु अव्यवहारिक, खर्चिलो र हास्यस्पद छ।
यसभन्दा अघि दुई पटक र यस पटक पनि मधेशी, जनजाति र दलितहरुले उठाएको समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्नु पर्नेमा संवैधानिकता गुमाई सकेको सात दलले सत्तामा भागवण्डागरी सत्तामा रही रहने यो एउटा षडयन्त्रको रुपमा आएको मात्र हो। यसबाट मुलुक संवैधानिक संकटमा मात्र नभई अझै गम्भिर द्वन्द्वमा फस्ने निश्‍चित देखिन्छ।

मिति ०६४ अश्विन १८ गते ।

आज मिति ०६४ अश्विन १८ गतेका दिन नेपाल सरकारले पुनः दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन स्थगित गरेको छ । अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा ३३ - क ) मा ०६४ मंशिर ६ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुने किटानी उल्लेख भएकोमा संसदबाट उल्लेखित धारा संसोधन नगरी मन्त्रिपरिषदको गैर संवैधानिक निर्णयबाट ०६४ मंशिर ६ गते हुने संविधानसभाको समय सारणी स्थगित गर्नु र उक्त निर्णयलाई स्वीकारगरी निर्वाचन आयोगले संविधानसभको निर्वाचन स्थगित भएको घोषणा गर्नु गैर संवैधानिक कार्य हो । जनता द्धारा अनुमोदन प्राप्त नगरेका वर्तमान सातदलको सरकारले सम्पुर्ण जनताको चाहाना र इच्छालाई बन्दी बनाएकोछ ।
संविधानसभाको निर्वाचन मिति अन्तरिम संविधानमा नै किटानी गरेतापनि दुइ दुइ पटक निर्वाचन स्थगित गरी जनताको अनुमोदन विना नै सांसद पदमा बहालै रही सत्तामा रही रहने सात दलको दुराशय रहेको प्रष्ट देखिन्छ । वर्तमान सात दलको सरकार संविधानसभाको निर्वाचन मात्र होईन मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न असफल रहेकोछ । अन्तरिम संविधानमा तोकिएको मितिमा संविधानसभाको निर्वाचन गर्न नसकेपछि वर्तमान सरकारको संवैधानिक र कानुनी वैधता समाप्त भएको हुंदा वर्तमान सरकार तुरन्त विघटनगरी यसको सट्टा र्सवदलिय सरकार गठनगरी यसै र्सवदलिय सरकार द्धारा आगामी संविधानसभाको निर्वाचन गर्राईनु पर्छ भनी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी सबै राजनैतिक दलहरु र जनतासंग हादिक अपिल गर्दछ ।

मिति ०६४ अश्विन १८ गते ।

आज मिति ०६४ अश्विन १८ गतेका दिन नेपाल सरकारले पुनः दोस्रो पटक संविधान सभाको निर्वाचन स्थगित गरेको छ । अन्तरिम संविधान ०६३ को धारा ३३ - क ) मा ०६४ मंशिर ६ गते संविधानसभाको निर्वाचन हुने किटानी उल्लेख भएकोमा संसदबाट उल्लेखित धारा संसोधन नगरी मन्त्रिपरिषदको गैर संवैधानिक निर्णयबाट ०६४ मंशिर ६ गते हुने संविधानसभाको समय सारणी स्थगित गर्नु र उक्त निर्णयलाई स्वीकारगरी निर्वाचन आयोगले संविधानसभको निर्वाचन स्थगित भएको घोषणा गर्नु गैर संवैधानिक कार्य हो । जनता द्धारा अनुमोदन प्